राज्यपालांच्या भाषणावरून गदारोळ

दोन्ही सभागृहांत हंगामा : राज्यपालांच्या माफीसाठी सत्ताधारी आमदार आक्रमक : विरोधकांकडून प्रत्युत्तर

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

व्हीबी-जी राम जी कायद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी गुरुवारपासून सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये शुक्रवारी गदारोळ माजला. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांनी सरकारच्या भाषणाऐवजी स्वत: लिहिलेले एक परिच्छेदाचे भाषण वाचून दाखविल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता. शुक्रवारी देखील याचे पडसाद विधानसभा आणि विधानपरिषदेत उमटले. गदारोळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले.

शुक्रवारी सकाळी विधानसभेच्या कामकाजाला प्रारंभ होताच विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सत्ताधारी काँग्रेस आमदारांवर सडकून टीका केली. काँग्रेसच्या आमदारांनी राज्यपालांचा अनादर केला आहे. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहिजे. सभाध्यक्षांच्या खुर्चीचा अनादर केल्याचा ठपका ठेवत आमच्या 18 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. आता राज्यपालांचा अनादर करणाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? सभाध्यक्षांनी यासंबंधी रुलिंग द्यावे, अशी मागणी आर. अशोक यांनी केली.

भाजप आमदारांकडून राज्यपालांचे समर्थन

राज्यपालांनी विवेकबुद्धीचा वापर करून भाषण केले आहे. परंतु, मंत्री एच. के. पाटील यांनी राज्यपाल पळून गेले असा उल्लेख करणे योग्य नाही. सभागृहात राष्ट्रगीत सुरू झाले असते तर राज्यपाल थांबले असते, असे समर्थनही आर. अशोक यांनी केले. यावेळी भाजप आमदार अश्वत्थ नारायण, व्ही. सुनीलकुमार यांनी राज्यपालांचा अनादर करणाऱ्या काँग्रेसच्या आमदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. याच वेळी सरकारवर टीका करण्याच्या भरात हे गुंडगिरी प्रवृत्तीचे सरकार आहे, असे म्हटले. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार संतप्त झाले. यावेळी भाजप-काँग्रेस आमदारांत खडाजंगी झाली.

राज्यपालांकडून संविधान, राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्याचा आरोप

दरम्यान, कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी गुरुवारी राज्यपालांबद्दल केलेल्या उल्लेखाचे समर्थन केले. ते म्हणाले, राज्यपालांनी सरकारचे भाषण न वाचता ते फेटाळले. यामुळे संविधानाच्या 176(1) कलमाचे उल्लंघन झाले आहे. राष्ट्रगीत सुरू होण्यापूर्वीच ते सभागृहातून पळून गेले. त्यांनी राष्ट्रगीताचाही अवमान केला आहे. मी त्यांना गुरुवारी रोखले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावले म्हणून त्यांच्या मागोमाग गेलो. मी राज्यपालांची अडवणूक केली असा आर. अशोक यांचा आरोप योग्य नाही. हरिप्रसाद हे विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. त्यांच्याविषयी या सभागृहात चर्चा नको. राज्यपालांनी संविधानाचा आणि राष्ट्रगीताचा अवमान केला आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्यातील जनतेची व सभागृहाची माफी मागावी, अशी मागणी केली.

याचवेळी भाजप आमदार सुरेशकुमार यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना कायदामंत्र्यांनी 176(1) नुसार राज्यपालांकडून संविधानाचे उल्लंघन झाले आहे. आम्ही राज्यपालांमार्फत केंद्राला आमची धोरणे काय आहेत, काय करणार आहे, हे सांगण्याचा मार्ग आहे. आम्ही राज्यपालांना खूश करण्यासाठी भाषणे करत नाही, आम्ही राज्यपालांवर आरोप केले का? त्यांचा वैयक्तिक अपमान केला का? असे प्रश्न उपस्थित केले. परंतु, त्यांनी राज्य सरकारचे भाषण टाळणे चुकीचे आहे. आम्ही त्यांना त्यांच्या वाहनापर्यंत पोहोचवून निरोप दिला आहे. मी आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बाहेरपर्यंत सोडून आलो होतो. यात आम्ही कोणती चूक केली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

यावेळी सुरेशकुमार यांनी, मंत्री भैरती सुरेश यांचा जन्म सात महिन्यात झाला, असा उल्लेख केल्याने प्रचंड गोंधळ माजला. अखेर मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला.अखेर सभागृहाच्या कामकाजातून हा शब्द काढून टाकण्यात आले. शेवटी सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी राज्यपालांची भूमिका तसेच त्यानंतरच्या घटनांवर पुढील आठवड्यात रुलिंग देण्यात येईल, असे सांगितले.

विधानपरिषदेतही गोंधळ

गुरुवारी विधानसभेत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना उद्देशून भाषण केल्यानंतर सत्ताधारी सदस्यांनी राज्यपालांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस सदस्यांच्या या वर्तनावर शुक्रवारी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आवाज उठविला. काँग्रेसचे सदस्य बी. के. हरिप्रसाद यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपच्या सदस्यांनी केली. या मुद्द्यावरून गोंधळ माजल्याने सभापती बसवराज होरट्टी यांनी कामकाज दोन वेळा तहकूब केले.

शुक्रवारी विधानपरिषदेच्या कामकाजाला प्रारंभ होताच विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणस्वामी यांनी सादर केलेल्या पत्राविषयी बोलण्याची मुभा दिली. तेव्हा बी. के. हरिप्रसाद यांनी आक्षेप घेतला. मात्र, सभापती होरट्टी यांनी चलवादी नारायणस्वामींना बोलण्याची मुभा दिली. तेव्हा सत्ताधारी काँग्रेसच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. तर भाजपच्या सदस्यांनीही सरकारविरुद्ध धिक्काराच्या घोषणा दिल्या. तेव्हा गोंधळ माजल्याने सभापतींनी उभे राहून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पत्र दिले आहे. कोणत्या सदस्याला निलंबित करावे, याचा पत्रात उल्लेख केलेला नाही, असे स्पष्ट केले.

तेव्हा विरोधी पक्षनेते नारायणस्वामी यांनी, भाषण करून परतणाऱ्या राज्यपालांना अडवून त्यांचा अनादर करणाऱ्या बी. के. हरिप्रसाद यांना निलंबित करावे अशी मागणी केली. तेव्हा भाजपचे इतर सदस्यांनीही ही मागणी केली. तेव्हा काँग्रेसच्या सदस्यांनी निषेधाच्या घोषणा दिल्या. यावेळी हरिप्रसाद बोलण्यासाठी उभे राहताच भाजपच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. यावेळी हरिप्रसाद यांनी राज्यपालांच्या भाषणाच्या प्रक्रियेबाबतचे नियम वाचून दाखविले. तेव्हा भाजपच्या सदस्यांनीसरकारवर परखड टीका केली. त्यामुळे सभापतींनी कामकाज 10 मिनिटे तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही सत्ताधारी-विरोधी सदस्यांमधील आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहिल्याने कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.