राममंदिर अपहार प्रकरणी गदारोळ

संसदेचे कामकाज स्थगित, काही विधेयके संमत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

संसदेच्या वर्षाकालीन अधिवेशनाच्या 12 दिवशीही अयोध्येतील राममंदिर देणगी अपहार प्रकरणी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला आहे. त्यामुळे अनेकदा संसदेचे कामकाज खंडित झाले. याच गदारोळात लोकसभेत ‘व्यय विधेयक’ (अॅप्रॉप्रिएशन बिल) संमत करण्यात आले. तर राज्यसभेत जन्म आणि मृत्यू नोंद (सुधारणा) विधेयकही संमत करण्यात आले. ही दोन्ही विधेयके ध्वनिमताने संमत केली गेली.

विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी संसदभवनाच्या ‘मकरद्वार’ येथे राममंदिर अपहार प्रकरणी निदर्शने केली. सरकारने या विषयावरही संसदेत चर्चा करण्याची सज्जता दर्शवली आहे. विरोधकांच्या सर्व आरोपांना समर्पक उत्तरे दिली जातील. मात्र, विरोधकांनी कामकाज चालविण्यास सहकार्य केले पाहिजे, असे केंद्र सरकारकडून प्रतिपादन करण्यात आले. या प्रकरणात कोणत्याही साधू-संताचा हात नाही. आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या विरोधात न्यायालयीन कारवाईचा प्रारंभ लवकरच करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारकडूनही स्पष्ट करण्यात आले.

फलक आणि घोषणा

संसदेच्या मकरद्वारावर निदर्शने करताना विरोधी पक्षांच्या संसद सदस्यांनी हातात घोषणांचे फलक धरले होते. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांनी संसद भवन परिसरात आंदोलन केले. जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलीसांनी लाठीमार केल्याच्या घटनेचाही त्यांनी निषेध केला. केंद्र सरकारवर त्यांनी असंवेदनशीलपणे परिस्थिती हाताळल्याचाही आरोप केला. या लाठीमारासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली.

द्रमुकची निदर्शने

कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यात असलेल्या कावेरी जलवितरण वादाच्या संदर्भात मंगळवारी द्रमुक खासदारांनी संसदेच्या परिसरात निदर्शने केली. तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्यावर राज्याच्या अधिकारांसंदर्भात उदासीन असल्याचा आरोप केला. मेकेदातू धरण प्रकल्पासंबंधीही त्यांनी कर्नाटक सरकारवर आरोप केले आहेत. कावेरी प्रश्न हा दोन्ही राज्यांमधील प्रश्न गेल्या सात दशकांपासून धगधगत आहे.