लहान-मोठ्या दुकानदारांचे युपीआय बंद होण्याची शक्यता

री-केवायसीसाठी 15 सप्टेंबरची डेडलाइन : लाखो दुकानदारांकडून मुदत वाढवून देण्याची मागणी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपन्यांनी रिझर्व्ह बँकेला दुकानदारांच्या री-केवायसीसाठी 15 सप्टेंबरची डेडलाइन दिली असून याअवधीत पडताळणी पूर्ण होणार नसून याला मुदतवाढ देण्याचे आवाहन केले आहे. याचे कारण असे आहे की, देशातील लाखो लहान-मोठे दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांची पडताळणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

जर आरबीआयने री-केवायसीची अंतिम तारीख वाढवली नाही, तर लाखो दुकानदारांची ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली बंद होऊ शकते. यामुळे, जेव्हा तुम्ही दुकाने, मॉल्स किंवा ऑनलाइन वस्तू खरेदी कराल, तेव्हा यूपीआय कार्डवरून पैसे पाठवताना समस्या येईल आणि डिजिटल पेमेंट सेवा थांबू शकते.

पेटीएम-फोनपे सारख्या ऑनलाइन पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की देशभरातील लाखो लहान-मोठ्या दुकानदारांची पडताळणी अद्याप प्रलंबित आहे. 15 सप्टेंबरच्या मुदतीत हे काम पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे, त्यामुळे मुदतवाढ दिली पाहिजे.

जर मुदतवाढ दिली नाही, तर काय परिणाम होईल?

जर आरबीआयने मुदतवाढ दिली नाही, तर खरेदी आणि ऑनलाइन शॉपिंग दरम्यान पेमेंटला विलंब होऊ शकतो. ज्या दुकानदारांचे री-केव्हीएसी 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होऊ शकत नाही, त्यांची व्यापारी खाती तात्पुरती ब्लॉक केली जाऊ शकतात.

किती व्यापाऱ्यांवर परिणाम ?

अहवालानुसार, क्यूआर कोड वापरणाऱ्या सुमारे 30 ते 35 टक्के लहान आणि रस्त्यावरील दुकानदारांवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, सुमारे 10 लाख लहान ऑनलाइन व्यवसायांची पेमेंट प्रणाली देखील बंद होऊ शकते.

री-केवायसी म्हणजे काय, का प्रलंबित आहे?

केवायसी म्हणजे ग्राहक किंवा दुकानदाराची ओळख आणि पत्ता पडताळणे. री-केवायसी म्हणजे वेळोवेळी तीच पडताळणी अद्ययावत करणे. फसवणूक, बनावटगिरी आणि काळ्या पैशांचे व्यवहार रोखण्यासाठी सरकार दुकानदारांच्या कागदपत्रांची पुन्हा तपासणी करते, जेणेकरून पेमेंट प्रणाली सुरक्षित राहील.

नंतर बघुचा फटका

रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर 2025 मध्ये पेमेंट कंपन्यांना कडक नियमावली जारी केली होती. कंपन्या आणि दुकानदारांपाशी 1 वर्षाचा अवधी दिला होता. पण नंतर पाहू असे म्हणून काम टाळल्याच्या सवयीमुळे कामे प्रलंबीत राहिली असल्याचे समोर आले आहे. आता 15 सप्टेंबरपर्यंतची डेडलाइन दिली गेल्याने दुकानदारांमध्ये गडबड सुरु झाली आहे.

कंपन्यांना समस्या काय येते आहे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमावलीनुसार दुकानावर प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. पेमेंट कंपनीचे कर्मचारीच हे काम करणार असून बाहेरच्या खासगी एजन्सीला हे काम दिलेले नाही. कंपन्यांनी नवे कर्मचारी ठेवले आहेत, पण दुकानदारांची संख्या एवढी मोठी आहे की पडताळणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आता कमी पडू लागली आहे.

मुदत वाढवणार ?

15 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत रीकेवायसीसाठी दिलेली असून पेमेंट कंपन्यांनी सांगितले की 15 सप्टेंबरपर्यंत फक्त 80 टक्के प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते बाकी 20 टक्के दुकानदारांचे रीकेवायसीचे काम करणे 15 सप्टेंबरपर्यंत शक्य होणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे मुदत वाढवून देण्याखेरीज पर्याय नसेल, असे म्हटले जात आहे.