महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

विद्यापीठाचा पाच वर्षाला शंभर पेटंटचा मानस

05:11 PM Nov 13, 2024 IST | Radhika Patil
University aims to produce 100 patents in five years
Advertisement

नवोक्रम, नवसंशोधन व साहचार्य केंद्रांतर्गत संशोधनाला मिळतेय चालना

Advertisement

कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे: 

Advertisement

शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत नवोक्रम, नवसंशोधन साहचार्य केंद्रांतर्गत विविध उपक्रम राबवले जातात. या विभागाने पाच वर्षाचा आराखडा तयार केला असून संशोधनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. विद्यापीठ अंतर्गत वर्षाला 25 असे पाच वर्षात शंभर पेटंट घेण्याचा विद्यापीठाचा मानस आहे. त्यादृष्टीने संशोधकांना निधीसह सर्वोत्परी मदत करण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचे संशोधकांकडून स्वागत होत आहे.

शिवाजी विद्यापीठात शंभरपेक्षा जास्त संशोधकांचे संशोधन जागतिक पातळीवरील क्रमवारीत झळकले आहे. तसेच अनेक संशोधकांनी पेटंटसुध्दा मिळवले असून त्याचा फायदा विद्यापीठ, संशोधक आणि ज्या कंपनीबरोबर करार केला आहे, संबंधीत कंपनीला होतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त संशोधनाला चालना देण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासन करीत आहे. त्यामुळे नवोक्रम, नवसंशोधन साहचार्य केंद्रांतर्गत वर्षाला 20 पेटंट, 20 स्टार्टअप, 1 हजार संशोधन पेपर आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील 20 सामंजस्य करार करण्यासाठी संशोधकांसह प्रशासन प्रयत्नशील आहे. विज्ञान विभागासह वाणिज्य व कला विभागातील संशोधकांनीही पेटंट मिळवले आहे. तसेच रसायनशास्त्र व भौतिकशास्त्र विषयात जास्तीत जास्त पेटंट आहेत. विद्यापीठ प्रशासनातील 135 संशोधकांनी पेटंट मिळवले आहेत. तसेच स्टार्टअप 103 संशोधकांनी प्रस्ताव जमा केला होता. त्यापैकी पाच संशोधकांना कमीतकमी तीन तर जास्तीत जास्त पाच लाख रूपयांचे अनुदान (भांडवल)उद्योगासाठी दिले जाणार आहे. संशोधनाला चालना देण्यासाठी अधिविभागासह महाविद्यालयांवर 125 स्टार्टअप सेल उभारले जाणार आहेत.

संशोधकांना मूलभूत व स्वतंत्र भौतिक सुविधा मिळाव्या यासाठी प्रधानमंत्री उच्चत्तर शिक्षा अभियान अंतर्गत 20 कोटीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असून त्यापैकी 4 कोटी 50 लाख रूपये खर्च करून स्टार्टअपसाठी स्वतंत्र इमारत उभारली जाणार आहे. या इमारतीमध्ये संशोधकांना सर्व सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. यातून उद्योजकता वाढीसाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम मंत्रालयातर्फे उद्योगासाठी पोस्ट बिझनेस इन्स्टिट्यूटला मान्यता मिळाली आहे.

Advertisement
Tags :
#tarun_bharat_news#tarunbharat_official#tarunbharatSocialMedia
Next Article