विद्यापीठ म्हणजे नफा कमवण्याचा उद्योग नव्हे; सर्वोच्च न्यायालयाचा खासगी विद्यापीठांना दणका, सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा राज्यांना आदेश
पणजी: खाजगी विद्यापीठांनी शिक्षणाचे व्यापक सार्वजनिक उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे आणि ती नफा कमावणारी संस्था म्हणून चालवली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहा आठवड्यांच्या आत लेखापरीक्षित (ऑडिट केलेले) अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, कोणतेही खाजगी विद्यापीठ नफा कमावणारा व्यवसाय म्हणून चालवता येणार नाही. शिक्षणाचे उद्दिष्ट व्यापक जनहित साधणे हेच असले पाहिजे. शैक्षणिक संस्था या सेवा पुरवठादार असतात, त्या नफा कमावणाऱ्या व्यावसायिक संस्था, उद्योग असूच शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
या अहवालात जमा झालेला व वापरलेला निधी, शुल्क वसुली, अतिरिक्त उत्पन्न, गुंतवणूक, तसेच पगार आणि इतर देयके यांचा तपशील असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रिया, प्राध्यापकांची भरती, अध्यापनाचे तास, शैक्षणिक दर्जा आणि जमिनीचे वाटप व करातून मिळणारी सवलत यांसारख्या सरकारी लाभांबाबतही माहिती मागवली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.