आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन! केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प उद्या सादर केले जाणार

 आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाच्या स्थानी आर्थिक आढाव्याचे सादरीकरण

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारचा 2024-2025 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प उद्या गुरुवारी संसदेत सादर केला जाणार आहे. हे लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने पूर्ण अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले जाणार नाही. या निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. गुरुवारचा अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याने आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवालही सादर केला जाणार नाही. त्याच्या स्थानी केंद्र सरकारने ढोबळ आर्थिक आढावा सादर केला आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून विशेष धोरणविषयक अपेक्षा ठेवल्या जात नाहीत. तथापि, प्राप्तीकर, इतर कर आणि सुविधा-सवलती घोषित केल्या जाऊ शकतात. तसेच पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यापर्यंतच्या कालावधीसाठी सरकारी खर्चाची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे. गुरुवारी सकाळी 11 वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्पाचे वाचन करणार आहेत.

कररचनेत परिवर्तन शक्य

अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर श्रेणींमध्ये परिवर्तन केले जाऊ शकते. तसेच मध्यमवर्गिय आणि गरीबांसाठी सोयी-सवलतींची घोषणा केली जाऊ शकते. केंद्र सरकारचा भर प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि विस्तारावर आहे. त्यासंदर्भात काही विशेष योजना घोषित केल्या जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने धार्मिक स्थळ पर्यटनालाही प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे या संबंधातही काही नव्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. मध्यमवर्गियांसाठी करसवलत दिली जाईल, असे अनुमान आहे.

सर्वेक्षण अहवाल नाही

प्रत्येक पूर्ण अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या आधीच्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला जातो. तथापि, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने सर्वेक्षण अहवाल सादर होणार नाही. मात्र, त्यास्थानी आर्थिक स्थूल आर्थिक आढावा सादर करण्यात आला आहे. या आढावा अहवालात गेल्या 10 वर्षांमध्ये भारताने केलेल्या आर्थिक उन्नतीचा परामर्ष घेण्यात आला आहे. या कालावधीत पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, करसंकलन, संरक्षण, महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रे, शेअरबाजार, वित्तबाजार, वस्तूबाजार, चलनवाढ, अन्नधान्यांची आणि जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आदी विषयांच्या संदर्भात देशाची 10 वर्षांपूर्वी स्थिती काय होती आणि आता कशी आहे, याचे तुलनात्मक चित्र, देशासमोर ठेवण्यात आले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण निवडणुकीनंतर

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सविस्तर सर्वेक्षण अहवाल लोकसभा निवडणुकीनंतर सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पही सादर केला जाईल. त्यामुळे आर्थिक आढावा म्हणजेच आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अशी कोणी समजूत करुन घेऊ नये, असे आवाहन केंद्रीय अर्थविभागाने केलेले आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीत जोरदार वाग्युद्ध

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आले होते. मंगळवारी झालेल्या या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांमध्ये जोरदार वाग्युद्ध झाल्याचे वृत्त आहे. आसाममध्ये राहुल गांधी यांच्या यात्रेवर झालेल्या कथित हल्ल्यांचा मुद्दा काँग्रेसचे प्रतिनिधी प्रमोद तिवारी यांनी मांडला. देशात अघोषित हुकुमशाही लागू करण्यात आली आहे, असा आरोप करण्यात आला. आर्थिकदृष्ट्याही या सरकारने देशाची दुर्दशा केली आहे, असे म्हणणे या बैठकीत काँग्रेसकडून मांडण्यात आले. लोकशाहीत मतभेद असतातच. पण ही बैठक अत्यंत खेळीमेळीच्या आणि निकोप वातावरणात पार पडली, असे प्रतिपादन प्रल्हाद जोशी यांनी नंतर केले. विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या महत्वाच्या सूचनांवर केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे. अधिवेशन काळात आम्ही विरोधी पक्षांकडून सहकार्याची, तसेच पूर्ण वेळ कामकाज होण्याची अपेक्षा करीत आहोत, असेही वक्तव्य जोशी यांनी केले.

146 खासदारांचे निलंबन मागे

आज बुधवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाच्या 146 निलंबित संसदसदस्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येणार आहे, अशी महत्वपूर्ण घोषणा संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली आहे. मागच्या अधिवेशनात संसदेत गदारोळ केल्यामुळे अनेक विरोधी पक्ष सदस्यांचे लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्यत्व निलंबित झाले होते. त्यामुळे या अधिवेशनापूर्वी हे निलंबन मागे घेण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली होती. या मागणीचा सन्मान केंद्र सरकारने ठेवला आहे.

अधिवेशनासाठी सज्जता पूर्ण

ड बुधवारी सकाळी 11 वाजता होणार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ

ड अंतरिम अर्थसंकल्पात कररचना आणि सवलतींविषयी घोषणा होणे शक्य

ड देशाची अर्थव्यवस्था वेगवान पद्धतीने प्रगतीपथावर : आढाव्यात प्रतिपादन

ड लोकसभा निवडणुकीनंतर आर्थिक सर्वेक्षणासह संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडणार