काय स्वस्त ,काय महाग ? केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्र सरकारच्या 2025 च्या अर्थसंकल्प मांडताना गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असं नमूद केलं. तसेच शेतकऱ्यांसाठी देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी धनधान्य योजना आणणार असल्याचं जाहीर केलं. किसान क्रेडिटकार्डची मर्यादा 3 लाखांवरुन 5 लाखांवर केली जाणार अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी केली. केंद्र सरकारच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त आणि काय महाग झालंय, पाहा संपूर्ण यादी..

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त?

• LED-LCD च्या किंमती कमी होणार
• टीव्हीचे पार्ट्स स्वस्त होणार
• मोबाईल स्वस्त होणार
• मोबाईलच्या बॅटरीसंदर्भातील 20 भांडवली वस्तूंना सूट
• कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी 56 औषधं कस्टम ड्युटी फ्री
• लिथियम बॅटरीत लागणारी कोबाल्ट पावडर भारतात तयार होणार
• कपडे स्वस्त होणार
• चामड्यांपासून बनवलेल्या वस्तू स्वस्त होणार
• गोठवलेल्या माशांच्या पेस्टवरील मूलभूत सीमाशुल्क 30% वरून 5% पर्यंत कमी करणार

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात काय महाग?

• इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्लेवरील सीमाशुल्कात वाढ
• बऱ्याच आवश्यक वस्तूंवर सीमाशुल्क कमी किंवा सूट दिली जाणार आहे. परंतु काही वस्तू महाग होणार आहेत, विशेषतः तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त झालं होतं?

• सोनं, चांदी
• सोनं-चांदीवर 6.5 टक्के ऐवजी 6 टक्के आयात कर
• मोबाईल हँडसेट
• मोबाईल चार्जरच्या किंमती
• मोबाईलचे सुटे भाग
• कॅन्सरवरची औषधे
• पोलाद, तांबे उत्पादनावरील प्रक्रियेवर करसवलत
• लिथियम बॅटरी
• इलेक्ट्रीक वाहने
• सोलार सेट
• चामड्यांपासून बनणाऱ्या वस्तू
• विजेची तार

2024-25 च्या अर्थसंकल्पात काय महाग झालं होतं?

• प्लास्टीक उद्योगांवर कर
• प्लास्टीक उत्पादने
• सिगारेट
• विमान प्रवास
• पीव्हीसी फ्लेक्स शीट
• मोठ्या छत्र्या

2025-26 च्या अर्थसंकल्पामधील मोठे निर्णय

• डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना – पुढील 6 वर्षे तूर, मसूर आणि इतर डाळींच्या उत्पादनावर भर
• कापसाच्या उत्पादनासाठी 5 वर्षांचे मिशन – यामुळे देशातील वस्त्र उद्योगाला चालना मिळणार
• किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली
• बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन – छोट्या शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना फायदा
• लघुउद्योगांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड योजना – पहिल्या वर्षी 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी केली जाणार