महामार्गांवर एकसमान वेगमर्यादेस ‘ब्रेक’

लोकवस्त्या, शाळा, ऊग्णालये आदीमुळे जादा गती अशक्य

पणजी : राज्यात हजारो कोटी ऊपये खर्च करून विविध भागात महामार्ग आणि एक्सप्रेस-वे चे बांधकाम करण्यात आले असले तरीही या सर्व रस्त्यांवर एकसमान वेगमर्यादा निर्धारित करणे हा मोठा अडसर साबांखासमोर निर्माण झाला आहे. या रस्त्यांवर सरासरी 50 ते 70 किमी प्रती तास एवढ्याच वेगमर्यादेस मान्यता देता येणे शक्य आहे, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. यासंबंधी अधिक माहिती देताना खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, खरे तर या महामार्गांवर वेगमर्यादा किमान 80 किमी असायला हवी तर द्रूतगती मार्गावर ती 120 किमी असायला हवी, परंतु राज्यातील सदर महामार्ग हे लोकवस्त्यांमधून जातात, ज्यात गावे, शाळा, ऊग्णालये, धार्मिक स्थळे यांचाही समावेश असतो. अशा परिस्थितीत कोणत्याही रस्त्यावर 80 किमी वेगाला परवानगी देणे व्यवहार्य होत नाही, असे नमूद केले.

ग्रामीण भागात ‘सर्विस रोड’ तयार करण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे वेग मर्यादा वाढविण्यालाच ‘ब्रेक’ लागला आहे. परिणामी राज्यात महामार्गांवरील वेग मर्यादा सतत बदलत असतात. काही भागात तर अगदी 50 किमीच्या गतीने सुद्धा वाहन चालवावे लागते, असे सदर अधिकारी म्हणाला. असे असले तरीही या गतीत एकसमानता आणण्याच्या दृष्टीने आम्ही काही मानकीकरण करण्याचे प्रयत्न करत आहोत. त्यातून शिरदोनसारख्या काही भागात उ•ाणपुलावर 80 किमी च्या गतीला परवानगी देण्यात येऊ शकते. आता अनेक भागात महामार्गाचा विस्तार पूर्ण झाला आहे, आम्ही रस्ते आणि वाहनांच्या प्रकारावर आधारित वेग मर्यादा प्रमाणित करतानाच मंत्रालयाने केलेल्या काही शिफारसीही आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यानुसार सरकार लवकरच ग्रामीण रस्ते, जिल्हा रस्ते आणि राज्य महामार्गावरील वेग मर्यादा देखील प्रमाणित करणार आहे, अशी माहितीही सदर अधिकाऱ्याने दिली.