उत्तराखंडमध्ये लवकरच समान नागरी संहिता

वृत्तसंस्था / डेहराडून

उत्तराखंडमध्ये लवकरच सर्व सर्वधर्मियांसाठी समान नागरी संहिता लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारकडून तसा प्रस्ताव विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे सर्व धर्माच्या लोकांचे नागरी अधिकार समान होणार आहेत.

5 फेब्रुवारी 2024 या दिवशी उत्तराखंडमध्ये विधानसभेचे एका दिवसाचे विशेष  अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात समान नागरी संहितेचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या विधेयकाचे प्रारुप (ड्राफ्ट) 2 फेब्रुवारीला राज्य सरकारला सादर केले जाईल. हे प्रारुप बनविण्यासाठी राज्य सरकारने एका विशेष समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती प्रारुप सादर करेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुढाकार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी दिलेल्या ‘एका भारत, श्रेष्ठ भारत’ या मंत्रानुसार उत्तराखंडचे भाजप सरकार चालत असून याच मंत्राचा प्रत्यय देण्यासाठी ही संहिता निर्माण करण्यात आली आहे. या समान नागरी संहितेमुळे सर्व धर्मियांना, विशेषत: सर्व धर्मियांमधील महिलांना या संहितेमुळे समान अधिकार मिळणार आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे.

समितीचे कार्य पूर्ण

उत्तराखंड सरकारने या संहितेच्या निर्माण कार्याचे उत्तरदायित्व एका विशेष समितीवर सोपविले होते. या समितीचे अध्यक्षस्थान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे होते. या समितीने मोठ्या प्रमाणात अभ्यास आणि संशोधन करुन, तसेच सर्व समाजघटकांकडून मते मागवून एका सर्वसमावेशक संहितेची निर्मिती केली आहे. आता या संहितेच्या प्रारुपावर लवकरच उत्तराखंड विधानसभेच्या संमतीची मुद्रा उमटणार, हे निश्चित आहे.

आश्वासनाची पूर्तता होणार

2022 मध्ये राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वचनपत्रात भारतीय जनता पक्षाने समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठे बहुमत मिळाले. तसेल सलग दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळविणारा भाजप हा राज्यातील प्रथमच पक्ष बनला. आता समान नागरी संहितेच्या आश्वासनाची पूर्तता केली जाणार आहे.