उत्तराखंडमध्ये लवकरच ‘समान नागरी संहिता’

समितीचा अहवाल तयार : दिवाळीनंतर विशेष अधिवेशनाचे नियोजन

वृत्तसंस्था/ देहराडून

पुढील आठवड्यात उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता (युसीसी) लागू होऊ शकते. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती एक-दोन दिवसात मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना अहवाल सादर करू शकते. त्यासंदर्भात दिवाळीनंतर राज्यात विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारीही सुरू आहे. त्यानंतर हा अहवाल सभागृहात ठेवला जाईल.

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (युसीसी) अर्थात समान नागरी संहितेमध्ये  बहुपत्नीत्वावर बंदी, लिव्ह-इन रिलेशनशिपची अनिवार्य नोंदणी आणि महिलांचे लग्नाचे वय 18 वर्षे करणे असे नियम आहेत. सदर विधेयक मंजूर झाल्यास ‘युसीसी’ लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. उत्तराखंडच्या धर्तीवर गुजरातही समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने पुढे जाऊ शकते. गुजरात सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या राज्यात ‘युसीसी’ कायदा लागू करू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

पुष्करसिंह धामी यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राज्यात ‘युसीसी’ लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी त्यांनी एक समिती स्थापन केल्यानंतर समितीने ऑनलाईन पोर्टलद्वारे लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. राज्यातील सुमारे 20 लाख लोकांनी समितीकडे आपल्या सूचना पाठवल्या होत्या. या सूचनांचा आधार घेत समितीने मसुदा तयार केला आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत ‘युसीसी’बाबत बैठक घेतली होती. या बैठकीला उत्तराखंड युसीसी समितीच्या अध्यक्षा, निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि इतर सदस्यही उपस्थित होते.