चीनमध्ये ‘समान नागरी संहिता’ लागू

अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा मोठा निर्णय : एथनिक युनिटी अॅक्ट असे दिले नाव

वृत्तसंस्था/बीजिंग

भारतात समान नागरी संहिता लागू करण्यावरुन सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान चीनने मोठे पाऊल उचलले आहे. चीनने एकप्रकारे ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ लागू केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली प्रचंड टीका आणि मानवाधिकार संघटनांच्या विरोधाला बाजूला सारत हा वादग्रस्त कायदा लागू केला. चीनमध्ये याला एथनिक युनिटी अँड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ नाव देण्यात आले. या नव्या कायद्यामुळे चीनमधील सर्व वांशिक समुदायांवर एकसारखे नियम लागू होतील. उइगर, तिबेटी, मंगोल किंवा अन्य कुठल्याही समुदायांना सर्वप्रथम आपण ‘चिनी राष्ट्रा’चा हिस्सा आहोत हे मान्य करण्यास भाग पाडले जाणार आहे.

यापूर्वी चीनच्या संसदेने चालू वर्षीच हा कायदा संमत केला होता. नव्या कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षण, सरकारी कामकाज आणि सार्वजनिक ठिकाणी मंदारिन भाषेला राष्ट्रीय संयुक्त भाषेच्या रुपात प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. चीन विविध वांशिक समुदायांना बहुसंख्याक हान समुदायाच्या संस्कृतीत जोडण्याचा अट्टाहास करत असल्याचा आरोप दीर्घकाळापासून होत आहे. कायद्यानुसार आता सर्व सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचे मुख्य माध्यम मंदारिन असेल, कम्युनिस्ट पक्ष आणि चिनी राष्ट्राबद्दल निष्ठा निर्माण होईल अशाप्रकारचे धडे मुलांना दिले जाणार आहेत. स्वत:च्या मुलांना कम्युनिस्ट पक्षावर प्रेम करणे शिकविणे ही आईवडिलांची जबाबदारी असल्याचे कायद्यात नमूद आहे.

कायद्यात नेमकं काय आहे?

सरकारनुसार या नव्या ‘एथनिक युनिटी’ कायद्याचा उद्देश सामाजिक एकतेला मजबूत करणे आहे. कायद्यात हिंसक दहशतवादी कारवाया, वांशिक फुटिरवाद आणि धार्मिक कट्टरतेशी निगडित कृत्यांना दहशतवाद घोषित करण्यात आले आहे. चीन सध्या  सामाजिक परिवर्तनांना सामोरा जात असल्याने देशात एकजुटता मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे कायद्यात म्हटले गेले. चीन अधिकृत स्वरुपात  55 वांशिक अल्पसंख्याक समुदायांना मान्यता देतो. हे समुदाय शेकडो भाषा बोलत असतात. परंतु सरकारच्या धोरणांपूर्वीच अनेक क्षेत्रांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम मंदारिन करण्यात आले आहे. यात तिबेट आणि इनर मंगोलिया यासारखे भाग सामील असून तेथे मोठ्या संख्येत अल्पसंख्याक समुदाय राहतात.

कायद्याला होतोय विरोध

कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षणाचे मुख्य माध्यम मंदारिनच असेल. कायद्यात कुठल्याही अल्पसंख्याक भाषेचा थेट उल्लेख करण्यात आला नसला तरीही याचा प्रभाव उइगर, मंगोलियन आणि तिबेटी भाषिकांवर पडणार हे निश्चित आहे.  अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या उपक्षेत्रीय संचालिका सारा ब्रूक्स यांनी हा कायदा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाबद्दल राजकीय आणि वैचारिक निष्ठावंत होणे आवश्यक ठरवत असल्याने तो दडपशाहीच्या धोरणाला बळ पुरविणारा असल्याचा दावा केला. एका तरतुदीवरून खास स्वरुपात चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. जर कुणी चीनबाहेर राहूनही चीनच्या ‘वांशिक एकते’ला नुकसान पोहोचविणारे वक्तव्य किंवा कृत्य करत असेल तर चीन त्यालाही कायदेशीर स्वरुपात जबाबदार ठरवत खटला चालविणार आहे.

वांशिक विविधतेला धक्का पोहोचणार

• म्युझियम, लायब्रेरी, सांस्कृतिक संस्थांमध्ये चीनचा इतिहास, राष्ट्रीय एकता आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीला बळ देणारे कार्यक्रम होणार.
• विविध वांशिक समुदायांना एकत्र आणत वसविण्याच्या योजनेचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला कायद्याच्या अंतर्गत देण्यात आला.
• विदेशात राहून चीनच्या एकतेच्या विरोधात काम करत असल्यास त्याच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार कायद्याद्वारे आहे.
• कायद्यामुळे चीनमध्ये सांस्कृतिक विविधता कमकुवत होईल आणि प्रत्येक समुदायावर समान ओळख लादण्याचा प्रयत्न चीनकडून केला जाईल.
• उइगर, मंगोलियन अन् तिबेटी समुदायांच्या स्वतंत्र भाषेचे अस्तित्व संकटात सापडणार, पद्धतशीरपणे चीनकडून वेगळी ओळख पुसली जाणार