Unesco World Heritage Panhala: जागतिक वारसास्थळ पन्हाळा, काय बदल होणार, कशावर बंधने येणार?

मूळ स्वरुप आणि ऐतिहासिक मूल्य कायम ठेवण्यासाठी नियमही लागू होतील

By : संतोष पाटील

कोल्हापूर : ऐतिहासिक पन्हाळगडाचा जागतिक वारसा यादीत समावेश झाला आहे. यापुढे आता पन्हाळगडावरील रहिवाशी, नवी-जुनी बांधकामे, गडाच्या डागडुजीसाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मूळ स्वरुप आणि ऐतिहासिक मूल्य कायम ठेवण्यासाठी नियमही लागू होतील.

वारसा यादीतील स्थळांचा विकास पाहता पन्हाळगडावरील शाश्वत विकासाच्या जोडीला पर्यटन प्रोत्साहनासाठी नियोजनबद्ध असा भौगोलिक विकास होईल. जागतिक वारसास्थळाच्या यादीत नोंद झाल्याने स्थानिकांना अनेक लाभ मिळतात, परंतु त्याजोडीला काही जबाबदाऱ्या आणि बंधनेही येण्याची शक्यता आहे.

वारसास्थळात सहभाग पुढे काय?

सहभाग आणि जागरूकता : स्थानिकांना वारसास्थळाच्या संवर्धनात सक्रियपणे सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यांना मार्गदर्शक, व्यवस्थापन किंवा पर्यटनाशी संबंधित कामांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळतील. वारशाच्या महत्त्वाबद्दल जागरूक करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले जाणार.

अजिंठा-वेरूळ लेण्यांच्या परिसरातील स्थानिकांना मार्गदर्शक म्हणून प्रशिक्षण दिले आहे. ज्यामुळे त्यांना रोजगार मिळाला आणि लेण्यांचे संरक्षणही झाले, याच धर्तीवर पन्हाळा परिसराचा विकास होईल.

जीवनशैलीवरील बंधने : स्थानिकांच्या दैनंदिन हालचालींवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याचा निचरा, परिसराची स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षणासाठी नियमांचे पालन करावेच लागणार आहे. नव्या बांधकामामुळे वारसास्थळाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

हम्पी (कर्नाटक) येथे युनेस्कोच्या यादीत समावेशानंतर स्थानिक शेती आणि बांधकामांवर नियंत्रण आणले. मात्र स्थानिकांना नवीन व्यवसायाचे प्रशिक्षण आणि पाठबळ देऊन स्वयंपूर्णही केले. पन्हाळगडावर नवीन पूरक व्यवसाय येत्या काळात भरभराटीला येतील.

आर्थिक लाभ : पन्हाळा परिसराला आता जगभरातील पर्यटक भेट देतील. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिकांना हॉटेल, दुकाने, हस्तकला आणि मार्गदर्शन यासारख्या व्यवसायांमधून उत्पन्न मिळेल. युनेस्को आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीमुळे पायाभूत सुविधा सुधारतील. ताजमहाल परिसरातील स्थानिकांना पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांमुळे आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे, असाच पन्हाळा परिसरालाही लाभ होईल.

बांधकामांवर असणार बंधने

बफर झोन आणि संरक्षित क्षेत्र : वारसास्थळाच्या आसपास बफर झोन निश्चित होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कोणतेही मोठे बांधकाम किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांना परवानगी दिली जात नाही. बांधकामे करताना ऐतिहासिक स्थळाच्या दृश्य सौंदर्याला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

हम्पी येथे 1999-2006 दरम्यान दोन केबल-सस्पेंडेड पुलांच्या बांधकामामुळे युनेस्कोने स्थळाला ‘धोक्यातील वारसा स्थळ’ यादीत टाकले होते. पन्हाळा परिसराचा भौतिक विकास करताना अशा अनेक लहान-मोठ्या गोष्टी विचारात घेतल्या जातील.

पारंपरिक बांधकाम पद्धती : दुरुस्ती तसेच पुनरुज्जनासाठी पारंपरिक सामग्री आणि तंत्रांचा वापर करणे बंधनकारक आहे. डागडुजीसाठी आधुनिक सिमेंट किंवा स्टीलचा वापर मर्यादित होईल. वेरूळ लेण्यांच्या दुरुस्तीमध्ये पारंपरिक दगडी बांधकाम पद्धतींचा वापर केल्याने मूळ रचनेला धक्का लागणार याची काळजी घेतली आहे. पन्हाळगडावरील एखादा दगड तसेच बुरूजाचे नुकसान झाल्यास त्याची दुरुस्ती मूळ सामग्रीने केली जाईल. यासाठी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञ उपलब्ध होतील.

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन : कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करणे बंधनकारक असेल. गोव्यातील चर्च आणि कॉन्व्हेंट्सच्या परिसरात नवीन हॉटेल्स किंवा रिसॉर्ट्स बांधण्यापूर्वी पर्यावरणीय तपासणी केली जाते. पन्हाळगडावर बांधकामाबाबत अनेक कडक नियम आहेतच, यामध्ये एकसमानता येऊन गडाचे मूळ ऐतिहासिक सौंदर्य अबाधित राखण्याचा प्रयत्न होईल.

नियंत्रित विकास : पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधा देण्यासाठी आग्रह असेल. मात्र, रस्ते, स्वच्छतागृहे, माहिती केंद्रे बांधताना वारसास्थळापासून सुरक्षित अंतर राखले जाईल. आसाम येथील काझिरंगा राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटकांसाठी रस्ते आणि निवास सुविधा बांधताना जंगलातील जैवविविधतेचे संरक्षण प्राधान्याने केले जाते. पन्हाळगडातील तीन दरवाजातून होणारी वाहतूक आता थांबवली जाईल.

स्थानिक रहिवाशी : पन्हाळगडावरील स्थानिकांना पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय मार्गदर्शनाच्या संधी मिळतील. कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी त्यांना नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल.

बांधकामांवर बंधने : किल्ल्याच्या आसपासच्या बफर झोनमध्ये हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, इतर मोठ्या बांधकामांना परवानगी नाही. दुरुस्तीसाठी पारंपरिक दगडी बांधकाम पद्धती वापरल्या जातील.

भौगोलिक विकास: पन्हाळा ते कोल्हापूर रस्त्यांचा विकास, पर्यटकांसाठी माहिती केंद्रे आणि स्वच्छतागृहे यांचे नियोजन केले जाईल. सह्याद्रीच्या जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी वृक्षारोपण आणि कचरा व्यवस्थापन योजना राबवल्या जातील.

नियमांमध्ये बदल: भारतीय पुरातत्व विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाला किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी नवीन नियम लागू करावे लागतील. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात पर्यटकांच्या संख्येवर मर्यादा, वेळेवर आणि बांधकामांवर नियंत्रण आणले जाईल.

इतर हालचालींवरील बंधने

पर्यटकांसाठी नियम: पर्यटकांची संख्या आणि त्यांच्या हालचाली नियंत्रित करण्यासाठी प्रवेश तिकिटे, मर्यादित वेळ लागू केल्या जातील. किल्ल्याच्या भिंतींवर खरडणे, कचरा टाकणे किंवा ऐतिहासिक संरचनांना हानी पोहोचवणाऱ्या कृतींवर कडक बंदी असेल. प्राचीन भित्तीचित्रांचे नुकसान होवू नये यासाठी अजिंठा लेण्यांमध्ये फोटोग्राफीवर निर्बंध आहेत. पन्हाळगडावर पर्यटकांची हुल्लडबाजी रोखली जाईल. यातून गडाचे पावित्र्यही राखण्यास मदत होणार आहे.

स्थानिक व्यवसाय आणि व्यापार : स्थानिकांच्या पारंपरिक व्यवसायांवर पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक संरक्षणासाठी मर्यादा येऊ शकतात. मात्र पन्हाळ्यावर मासेमारी किंवा शेतीसारखे व्यवसाय नाहीत. त्यामुळे व्यवसायाबाबत कडक बंधने येणार नाहीत.

साऊंड सिस्टिमवर मर्यादा : वारसास्थळांवरील धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधींना परवानगी असते. परंतु वारसास्थळाच्या मूळ स्वरूपाला धक्का लावणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. गणेशोत्सवकाळात गडावर साऊंडसिस्टीम लावण्यावर मर्यादा येणार.

आंतरराष्ट्रीय पर्यटक वाढणार

"युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळामध्ये पन्हाळगडाचा समावेश झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे. यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार जागतिक स्तरावर पोहचण्यासाठी मदत होईल. पन्हाळा किल्ल्यामुळे कोल्हापूरला एक वेगळेस्थान मिळाले आहे."

- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी

शिवरायांचा वारसा अमूल्य राहण्यास मदत

"छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 किल्ल्यांचा युनेस्कोमध्ये समावेश होणे, ही बाब अभिमानास्पद आहे. यामधून शिवाजी महाराजांची युद्धनिती, प्रशासन, कार्यपद्धती याची दखल जागतिक पातळीवर पोहोचणार आहे. पन्हाळगडाचा समावेश ही कोल्हापूरसाठी सन्मानजनक बाब आहे. हिंदवी स्वराज्यासाठी महाराजांनी आखलेला गनिमीकावा, युद्ध पन्हाळगडाने प्रत्यक्षात अनुभवले आहे. त्यामुळे हे गडकिल्ले पुढील पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहेत. तसेच यानिमित्ताने जगभरातील पर्यटक कोल्हापूरमध्ये येणार असून पर्यटनवाढीला चालना मिळणार आहे."

- प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री कोल्हापूर

गडसंवर्धनासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे

"युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 गडांचा समावेश झाला आहे. यामुळे गडांचा उज्ज्वल इतिहास जागतिक स्तरावर पोहोचणार आहे. जागतिक स्तरावर गडकिल्ल्यांची माहिती पोहोचणार असल्याने नक्कीच पर्यटन वाढीला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता गडकोट संवर्धनासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे."

- संभाजीराजे छत्रपती, माजी खासदार

सांस्कृतिक परंपरा जपण्यासाठी मदत

"महाराष्ट्रातील सर्वच किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देतात.12 गडकिल्यांचा युनेस्कोच्या वारसास्थळ यादीमध्ये समावेश झाल्याने सांस्कृतिक परंपरा जपण्यास मदत होणार आहे.हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरव आहे."

- डॉ.अमर आडके, दुर्ग अभ्यासक

जतन, संर्वधनाची जबाबदारी वाढली...

"पन्हाळगडासह 12 किल्ले जागतिक वारसास्थळ म्हणून जाहीर झाले ही महाराष्ट्रासह देशासाठी आनंदाचीच गोष्ट आहे. यानिमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या गडकिल्ल्यांचा सन्मान झाला आहे. या गडकिल्ल्यांच्या आधारे औरंगजेबाविऊद्ध लढलेल्या शूरवीर मावळ्यांचाही सन्मान झाला. गडांना जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा मिळाल्याने शासन, जनतेची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे आता गडकिल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी वाढली आहे."

- इंद्रजित सावंत, इतिहास संशोधक

"शिवरायांच्या जीवनात पन्हाळ्याचे विशेष महत्त्व जागतिक वारसास्थळाच्या यादीत कोल्हापूरच्या पन्हाळगडचा समावेश होणे ही अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनात पन्हाळगडाचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. विशेष म्हणजे 27 नोव्हेंबर 1659 साली महाराज पन्हाळगडावर पोहचले. तेंव्हा सर्व मावळ्यांना सोबत घेऊन त्यांनी मध्यरात्री दिवटीच्या प्रकाशात संपूर्ण गडाची पाहणी केली होती. त्यामुळे या गडाला शिवाजी महाराजांच्या जीवनात महत्त्व आहे. पन्हाळगडचा अभ्यास करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवन चरीत्र लिहताना अंगावर शहारे येतात. अशा या स्वराज्याचे वैभव असलेल्या पन्हाळगडाची जागतिक वारसास्थळात नोंद होणे म्हणजे शिवरायांच्या शौर्याचा गौरव आहे."

- डॉ. रमेश जाधव, ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक

छत्रपती शिवरायांच्या शौर्याचा गौरव

"जागतिक वारसास्थळांमध्ये ज्या किल्ल्याचा समावेश झाला आहे. त्या किल्ल्यांवर इतिहास घडला आहे. हे किल्ले महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. सामानगड, रांगणा यासह राज्यातील इतिहासाचे साक्ष असलेले गडकिल्लेही जागतिक वारसास्थळांच्या यादीममध्ये जाण्यासारखे असून त्यासाठी सरकार आणि इतिहासप्रेमींनी योग्य भूमिका, पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. गडकिल्ल्याचे जतन, संवर्धन करावे लागेल. तसेच संवर्धनाचे काम करणाऱ्या दुर्गप्रेमींनाही सरकारने मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल."

- डॉ. जयसिंगराव पवार, ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक

अभिमानाचा क्षण

"छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पन्हाळगडासह राज्यातील बारा गडकिल्ले युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट होणे हा तमाम महाराष्ट्रवासियांच्या दृष्टीने एक अभिमानास्पद क्षण आहे. या गडकिल्ल्यांच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा, पराक्रमाचा, युद्धनीतीचा तसेच प्रजेसाठी केलेल्या कार्याचा इतिहास जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणार आहे. गडकिल्ल्याचे वैभव, उत्कृष्ट वास्तुशिल्पचे तसेच महाराष्ट्रीयन संस्कृतीचे दर्शन जगाला होणार आहे. मराठ्यांचा इतिहास देशविदेशातील नागरिक, अभ्यासक यांना पाहता येईल अभ्यासता येईल. जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केल्याने या गडकिल्ल्यांच्या स्थळाच्या सांस्कृतिक, नैसर्गिक अशी महत्त्वाची जागतिक मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. या किल्ल्याकडे जागतिक पर्यटकांचे आकर्षण वाढेल. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. रोजगार निर्माण होऊ शकणार आहेत. स्थळ संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय निधी आणि तज्ञांची उपलब्धता होईल. सांस्कृतिक देवाण-घेवाण होण्यास मदत होईल. या ऐतिहासिक गडांचे गांभीर्याने संवर्धन होईल."

- खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती

परिसराचा भौगोलिक विकास

पायाभूत सुविधांचा विकास : रस्ते, वाहनतळ, माहिती केंद्रे, स्वच्छतागृहे आणि निवास सुविधा यांचा नियोजित विकास होईल. त्यासाठी युनेस्को आणि सरकारकडून निधी मिळेल. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस युनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट झाल्यानंतर परिसरातील रस्ते आणि माहिती केंद्रांचा विकास झाला. पन्हाळ्याकडे जाणारा रस्ता अनेकवेळा दरडी कोसळल्याने बंद होतो. यावर ठोस उपाययोजना होईल.

पर्यावरणीय संरक्षण : वारसास्थळाच्या आसपासच्या नैसर्गिक परिसराच्या संरक्षणासाठी वृक्षारोपण, कचरा व्यवस्थापन आणि पाणी संरक्षण यांसारख्या योजना राबवल्या जातात. पश्चिम घाट युनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट झाल्यानंतर जैवविविधता संरक्षणासाठी विशेष प्रकल्प राबवले गेले आहेत, पन्हाळा परिसरातही ते राबले जातील.

शाश्वत पर्यटन : पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरणे आखली जातील. ज्यामुळे पर्यावरण आणि वारशाचे नुकसान टाळले जाईल. पश्चिम बंगालमधील शांतिनिकेतन युनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट झाल्यानंतर पर्यटकांसाठी पर्यावरणपूरक निवास आणि मार्गदर्शन सुविधा विकसित केल्या गेल्या. पन्हाळ्यावर या धर्तीवर पर्यटनाला मोठी संधी आहे.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना : स्थानिक हस्तकला, खाद्यपदार्थ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन मिळेल. ज्यामुळे परिसराचा आर्थिक विकास होईल. तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे युनेस्कोच्या यादीत समावेशानंतर स्थानिक दगडी शिल्पकला आणि पर्यटन व्यवसायांना चालना मिळाली. पन्हाळ्याच्या निमित्ताने कोल्हापुरी गूळ, चप्पल आदी व्यवसाला चालना मिळणार आहे.

नियमांमध्ये बदल

युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वारसास्थळाचे मूळ स्वरूप आणि प्रामाणिकता टिकवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नवीन बांधकामांवर कठोर नियम लागू होतील.

कायदेशीर संरक्षण : वारसास्थळाला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी नवीन कायदे आहेतच. परंतू आवश्यक वाटल्यास काही कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या जातील. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण आणि स्थानिक प्रशासनासाठी गरज पडल्यास बदल करतील. पन्हाळगडावरील बांधकामांवर मर्यादा येतील.

संरक्षण धोरणे : वारसास्थळाच्या देखभालीसाठी दीर्घकालीन संरक्षण धोरणे आखली जातात. ज्यामध्ये नियमित तपासणी आणि दुरुस्ती यांचा समावेश असतो. पन्हाळा आणि पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलली जातील.

पर्यटन नियम : पर्यटकांच्या संख्येवर मर्यादा, प्रवेश शुल्क आणि मार्गदर्शक टूर बंधनकारक केल्या जातील. एलिफंटा लेण्यांमध्ये पर्यटकांसाठी प्रवेश शुल्क आणि मर्यादित वेळा लागू केल्या गेल्या. पन्हाळा परिसरात रात्री अपरात्री होणाऱ्या पार्ट्यांवर बंधने येतील.