बेरोजगारी-कारण, राजकारण आणि निराकरण!

यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार व निवडणुकीचे परिणाम या दोन्हीवर देशांतर्गत बेरोजगारी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. निवडणूक प्रचारकाळात देशातील घटत्या रोजगार संधी, मर्यादीत संख्येतील उद्योग व परिणामी वाढती बेरोजगारांची संख्या या मुद्यांवर विरोधी पक्षांनी सत्तारूढ पक्षाला घेरले तर त्याचवेळी सत्तारूढ भाजपने रोजगारवाढीच्या संदर्भात केलेले प्रयत्न व त्याचे देशातील रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संदर्भात केलेले 10 वर्षातील प्रयत्न व त्याचे विविध स्तरांवर झालेले फायदे सातत्याने मांडले. निवडणूक प्रचार संपून भाजप-एनडीएचे सरकार पुन्हा व सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आले तरी उभयपक्षी देशातील बेरोजगारीची आपापल्या परीने चर्चा सुरूच आहे. बेरोजगारी व बेरोजगारांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्याला यावेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुद्धा महत्त्वाचा व मध्यवर्ती मुद्दा बनविण्यात आला व यातच बेरोजगारीच्या मुद्याचे कायमस्वरूपी महत्त्व स्पष्ट होते.

निवडणूक पूर्व व निवडणूक निकालानंतरही देशातील बेरोजगारी या सामाजिक संदर्भातील व आर्थिक विषयाशी निगडीत चर्चेला राजकीय स्वरूप मिळणे अपरिहार्य होते. याचे मोठे व महत्त्वाचे कारण म्हणजे बेरोजगारांच्या वाढत्या प्रमाणाप्रमाणेच देशातील मोठ्या प्रमाणावर असणारी युवकांची म्हणजेच युवा मतदारांची मोठी व वाढती संख्या त्यामुळेच निवडणूक संपली तर प्रचारातील बेरोजगारी या मुद्याचे कवित्व मात्र अद्याप कायमच आहे. सकृतदर्शनी पाहता बेरोजगारीची समस्या ही राजकारणाच्या पलीकडची आहे. उद्योग-व्यवसाय व त्याद्वारे रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे ही राज्य व केंद्र या उभय सरकारांची जबाबदारी ठरते. अगदी संवेधानिक स्वरूपात सुद्धा ‘उद्योग’ हा विषय संयुक्त सूचीत म्हणजेच केंद्र व राज्य या उभय सरकारांच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आला. प्रत्यक्षात पण मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या मोठ्या मोठ्या उद्योगांना केंद्र सरकारतर्फे धोरणात्मक स्वरूपात सहकार्य मदत केली जाते व प्रत्यक्षात या उद्योगांची स्थापना सुरूवात संबंधित उद्योगाच्या व्यावसायिक गरजा व उपलब्ध सुविधांनुरूप त्या-त्या राज्यात उद्योग सुरू होतात व नोकरी-रोजगार वा स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.

त्यामुळे विशेषत: निवडणूक प्रचार काळात तद्दन राजकीय दृष्टीकोनातून देशातील बेरोजगारीला केवळ केंद्रातील भाजपा सरकारलाच जबाबदार धरणे हा राजकारण वा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा भलाही राहो, मात्र प्रत्यक्षात ते एक अर्धसत्य ठरते! याचेच प्रत्यंतर आले ते म्हणजे निवडणूक प्रचार वा त्यानंतरच्या काळात नरेंद्र मोदी, त्यांचे सहकारी व भाजपातर्फे देशातील उपलब्ध रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संदर्भात होणारी देशपातळीवर व सार्वत्रिक स्वरूपातील वाढ अधोरेखीत करीत होते. त्याचवेळी विरोधी पक्ष सोईस्करपणे संपूर्ण देशातील बेरोजगारीला केवळ भाजप व केंद्र सरकारलाच जबाबदार ठरवत होते. अर्थात त्यादरम्यान विरोधी पक्ष एक बाब राजकीयदृष्ट्या विसरले होते की आजही देशात बऱ्याच राज्यात गैर-भाजपा वा विरोधी पक्षांचे शासन आहे. परिणामी आपापल्या राज्यात उद्योग-विकास व त्याद्वारा नोकरी व रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार म्हणून या राज्य सरकारांचीसुद्धा आहे.

याचेच विशेष प्रत्यंतर राहुल गांधी यांनी एका ठिकाणी नोकरीच्या मुलाखतीसाठी गुजरातमधून मोठ्या संख्येत आलेल्या उमेदवारांची संख्या याचे उदाहरण देऊन सध्या सर्वाधिक बेरोजगारी भाजप शासित राज्यांमध्ये असल्याचे जाहीर राजकीय विधान केले. आपल्या त्यावेळच्या भाषणात राहुल गांधी यांनी बेरोजगारीला ‘महामारी’ तर म्हटले मात्र बेरोजगारीची ही कथित महामारी विरोधी पक्ष शासित नव्हे तर केवळ आणि प्रामुख्याने भाजपच्या सरकारांच्या राज्यातच अस्वित्वात आहे, अशा प्रकारचे राजकीय आकलन व संभाषण निवडणूक प्रचारात चालत असले तरी सत्यापासून पुरतेपणी दूर ठरते.

निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय अभिनिवेशापोटी बेरोजगारीच्या संदर्भात गोरखपूर येथील एका युवकाच्या आत्महत्येच्या घटनेचा पुरेपूर उपयोग विरोधी पक्षांतर्फे करण्यात आला होता. गोरखपूर हा उ. प्र. चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा परंपरागत मतदारसंघ असून उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. या पार्श्वभूमीवर गोरखपूरच्या ‘त्या’ युवकाने बेकारीमुळे आत्महत्या केली असा मोठा राजकीय गाजावाजा करण्यात आला. प्रत्यक्षात या तरूणाने कौटुंबिक कारणे व नैराश्यापोटी आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र तोपर्यंत लोकसभा निवडणूक होऊन गेली होती.

राहुल गांधी व त्यांच्या समर्थकांचे देशातील बेरोजगार वाढीच्या संदर्भातील खोट्या आरोपांना व प्रचाराला यापूर्वी भाजपातर्फे आपल्या प्रचार यंत्रणेद्वारा उत्तर दिले जात होते. आता मात्र भाजपतर्फे प्रचलित व अद्ययावत तथ्य आणि आकडेवारीसह उत्तर दिले जात आहे. या संदर्भात देण्यात येणाऱ्या ताज्या आकडेवारीनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नव्यानेच प्रकाशित केलेल्या अभ्यास व आकडेवारीनुसार नरेंद्र मोदी यांच्या 10 वर्षांच्या शासनकाळात काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या त्यापूर्वीच्या 10 वर्षाच्या शासनकाळाच्या तुलनेत अधिक रोजगार संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

भारतातील बेरोजगार आणि बेरोजगारीच्या या प्रचारतंत्रात विदेशी प्रचार संस्था मोठ्या हिरीरीने सामिल झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक काळात या संस्था अधिक सक्रिय झाल्या होत्या. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झालेल्या रोजगार संधींमध्ये 4.67 कोटींची भर पडली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या याच अहवालानुसार गेल्या वर्षीपर्यंत देशातील रोजगारांमुळे कामकरी-नोकरदारांची संख्या 64 कोटी झाली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यापूर्वी देशांतर्गत रोजगारांची नोंदीकृत संख्या होती 60 कोटी. याचाच अर्थ म्हणजे गेल्या एक वर्षात 4 कोटीहून अधिक नोकरी-रोजगार संधी देशांतर्गत तरूण व युवावर्गाला उपलब्ध झाल्या आहेत.

रोजगारांची संख्या आणि गती कायम ठेवतांनाच त्याला अधिक गतिमान करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसह खासगी व्यवसाय क्षेत्राची साथ मिळणे आवश्यक ठरते. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे खासगी क्षेत्रात नोकरी-रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतात. अर्थात या ठिकाणी अन्य महत्वपूर्ण बाब म्हणजे नव्या व विकसित तंत्रज्ञानानुरूप कौशल्यप्राप्त उमेदवार या उद्योगांना नेहमीच हवे असतात. त्यादृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेला रोजगारक्षम कौशल्यांची साथ मिळणे गरजेचे ठरते. ‘फिरकी’ व ‘कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ यासारख्या भारतीय उद्योगांच्या शिर्षस्थ संस्थांनी वेळोवेळी प्रकाशित केलेल्या अहवाल अभ्यासांमध्ये त्यांच्या सदस्य उद्योगांना आज केवळ शैक्षणिक पात्रताधारकच नव्हे तर कौशल्य-कुशल उमेदवारांची गरज आहे.

नव्यानेच संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कौशल्य विकासाला मोठी गती देण्यात आली आहे. आधीच्या पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य विकास योजना, उद्योजकता विकास योजना, स्वयंरोजगारांसाठी ‘मुद्रा’ वा तत्सम योजना याच्याच जोडीला आता नव्या व व्यापक स्वरूपात इंटर्नशिप-उद्योग उमेदवारी योजना, 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या विकासासह अद्ययावत बनविणे, नोकरी-रोजगार क्षेत्रात प्रथमच पदार्पण करणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी योजनेद्वारा 15000 रू. च्या राशीचा लाभ इ. मुळे कौशल्य विकासासह उमेदवारांना नोकरी-रोजगाराचा तर उद्योग-व्यवसायाला कौशल्यप्राप्त उमेदवार मिळण्याचे दुहेरी फायदे होत आहेत.

दरम्यान बेरोजगारीसह नोकरी-रोजगाराच्या मुद्यांवर सरकार व सत्तारूढ पक्षाला घेरण्यासाठी विरोधी पक्ष टीका करताना काही असंबद्ध व प्रसंगी खोट्या गृहितकांचा आधार घेत असतात. यामध्ये सोयीस्कर राजकारणाचा समावेश ठरवून व नियोजनबद्ध स्वरूपात केला जातो. निवडणूक पूर्व काळ, निवडणूक प्रचार व निकालच नव्हे तर आता नव्या व्यावहारीक आणि रोजगार-स्वयंरोजगार प्रवण अर्थसंकल्पानंतर हाच राजकीय क्रम सुरू आहे. बेरोजगारीवर मुद्देहीन चर्चा व टीका करण्यामागे हेच निवडणूक प्रवण कारण व राजकारण आहे.

- दत्तात्रय आंबुलकर