शेतजमिनीत कोणत्या कायद्याने बांधकामे करता?

निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान

पणजी : आज गोव्यात विकासाच्या नावावर उभेच्या उभे डोंगर कापले जात आहेत. रस्त्याच्या बाजूला असलेली तसेच गावातील शेती बिनदिक्कतपणे बांधकामांच्या नावाखाली गिळंकृत केली जात आहे. खारफुटी वनस्पती नष्ट केली जात आहे. शेतजमीन कोणत्या कायद्याखाली तुम्ही इतर कारणांसाठी वापरात आणत आहात, याचे उत्तर गोमंतकीय जनतेला द्यावे, असे आव्हान निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी सरकारला दिले.

पर्वरी विधानसभा सभागृहात काल, शुक्रवारी विधिकार दिन सोहळ्यात न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी आपला लढा हा राजकीय चळवळ नसून, गोव्याच्या हितासाठी, गोव्याचा वारसा, संस्कृती नष्ट होऊ नये, यासाठी राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.  नगर नियोजन खात्याचे कलम 17/ए मागे घेऊन गोव्याच्या हिताचा विचार करावा. राज्याची कोणतीही जमीन असो तिचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आमची जबाबदारी आहे. शेतजमीन गोव्याबाहेरील व्यक्तींना विकण्यासाठी सरकारने पूर्णपणे बंदी घालावी. बेकायदेशीर डोंगरकापणी सुरू असल्याने गोवा नष्ट होत आहे. त्यामुळे नगर नियोजन खात्याचे जे डोंगरकापणीसंदर्भातील परिपत्रक आहे, ते पाठीमागे घ्यावे, असेही न्यायमूर्ती रिबेलो म्हणाले.

आमदारांनी कुणासाठी वाहून घ्यावे?

निवडून आलेल्या आमदारांनी आपण का निवडून आलो आणि कोणत्या कामासाठी आपल्या लोकांनी निवडून दिले याचा विचार करून आपण कुणासाठी वाहवून घ्यावे, हे गांभीर्याने घ्यायला हवे.

पाणी, वीज समस्या...

गोव्यातील खेड्यापाड्यात हवी तशी वीज नाही, पाणी समस्या तर शहराबरोबर ग्रामीण भागातही आहे. मग मोठमोठाले प्रकल्प उभारुन त्या इमारतीतील रहिवासीयांना पाणी कसे पुरवणार, असा प्रश्न न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासमोरच उपस्थित केला.