दुष्काळाच्या कृष्णछायेत!
दे शासमोर अनेक गंभीर प्रश्न आऽऽ वासून उभे राहिले आहेत. त्यातील यंदा पावसाअभावी पडलेला दुष्काळ ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. या मुख्य मुद्याकडे दुर्लक्ष करून अनेक राजकीय पक्ष नको असलेले अनेक प्रश्न उपस्थित करून सध्या जनतेमध्ये गढूळ वातावरण निर्माण करत आहेत. यंदा देशात सरासरी 15 टक्के पावसाची तूट दर्शविते. मोसमी पावसाचा महिना संपण्यास आणखी केवळ काही दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत. ‘एल निनो’चा प्रभाव अपेक्षेप्रमाणे यावर्षी दिसून आलेला आहे. सर्वाधिक दुष्काळाची झळ ज्या राज्यांना बसलेली आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाना यांचा समावेश आहे. कृषी उत्पादनात ही चारही राज्ये मोठे योगदान देतात. तसेच कृषी क्षेत्रात फार मोठी संशोधन प्रक्रिया, या चार राज्यांमध्ये चालते आणि पाण्याअभावी कृषी उत्पादन दिवसेंदिवस घटत आहे. देशामध्ये साखरेचे सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्राला यंदा फार मोठा फटका बसला आहे. पावसाने दडी मारल्याने महाराष्ट्रात ऊस उत्पादन बरेच घटलेले आहे, ज्या ठिकाणी अपेक्षित होता, तेवढा पाऊस महाराष्ट्रात पडलेला नाही मात्र मुंबई-पुण्यात महापूर येईपर्यंत पाऊस पडला. पण शेतीसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी मात्र पावसाने पाठ फिरवली. परिणामी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. कर्नाटकात देखील भीषण परिस्थिती यंदा निर्माण झाली आहे. धरणांमधील पाणीसाठादेखील मर्यादितच आहे. जानेवारी महिन्यानंतर पुढे परिस्थिती नेमकी कशी असेल हे आताच सांगणे कठीण आहे. महाराष्ट्रातील काही धरणांमध्ये सध्या पाणी साठा बऱ्यापैकी आहे मात्र दिवसेंदिवस वाढत चाललेला उकाडा, वाढते तापमान यातून पाण्याचे होणारे बाष्पीकरण, लक्षात घेतले तर केवळ पिण्यासाठी पाण्याचा साठा हा फारतर फेब्रुवारीपर्यंत राहील एवढाच आहे. शेतकऱ्यांनी बियाणे लावली आणि त्यानंतर पावसाने दडी मारली. तोपर्यंत रोपे वाढली आणि त्याचवेळी पाऊस नसल्यामुळे ती करपून गेली. महाराष्ट्राची स्थिती एवढी भयंकर झालीय की, 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. कर्नाटकात हीच स्थिती असून कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली, ती अपुरी आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगानाच्या रायलसीमा भागात पावसाची 43 टक्के तूट आहे तर आंध्रच्या किनारी प्रदेशात यंदा पावसाची तूट 37 टक्के आहे. नेहमीच मुसळधार पाऊस पडणाऱ्या भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये यंदा फार कमी पाऊस पडला आहे. 62 टक्के क्षेत्रात पाऊस तुटीचा आहे. प्रत्येक राज्याने आपापल्या भागामध्ये बंधाऱ्यांची संख्या वाढविली पाहिजे. प्रत्येक डोंगरावर ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ अंतर्गत डोंगरावर चर मारणे व त्यात पावसाचे पाणी आपसूकच साठवले जाईल अशी व्यवस्था व्हायला हवी. जागतिक पातळीवर वाढते तापमान ही गंभीर समस्या आहे. सध्याला जागतिक पातळीवर तेलासाठी युद्ध सुरु आहे. भविष्यात पाण्यासाठी देखील युद्ध सुरू होईल. चार राज्यांमध्ये जी दुष्काळजन्यस्थिती आहे, त्यातून कृषी उत्पादनावर गंभीर परिणाम झालेला आहेच शिवाय जनावरांवर देखील त्याचा विपरित परिणाम होतोय. आतापासून नद्या जोडण्याचे काम सुरू होणे गरजेचे आहे. गंगा नदीचे पाणी देशाच्या बऱ्याच भागात नेण्याचे प्रयत्न ‘नदी जोड प्रकल्प योजना’, अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना राबविलेली होती. ज्या नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहते, त्या नद्यांचे पाणी इतर ठिकाणी भुयारी वाहिन्या टाकून नेण्याची गरज आहे. पावसाअभावी कृषी उत्पादन घटण्यास प्रारंभ झालेला आहे. परिणामी यंदा भाज्यांचे दर गगनाला भिडलेले जाणवतील. महाराष्ट्रात दुष्काळ पडणे म्हणजे ऊस शेतीवर त्याचे परिणाम झालेले असतील, आहेत. त्यामुळे साखर, गूळ यांचे उत्पादन देखील निम्म्यावर येईल. अनेक देशांना भारत, गूळ आणि साखर निर्यात करतो. त्यातून भारताची निर्यात क्षमता वाढते. विदेशी चलन मिळते. शेतकऱ्यांना देखील चांगले भाव मिळतात आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. देशातल्या दुष्काळाचा सामना करायची वेळ प्रत्येकावर आली आहे.