...अखेर उत्तर कर्नाटकाची उपेक्षाच
आश्वासनापलीकडे मुख्यमंत्र्यांकडून काहीच नाही : पावणे तीन तासांहून अधिक वेळ उत्तर
बेळगाव : उत्तर कर्नाटकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. ती आपली जबाबदारीही आहे. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी डॉ. आर. गोविंदराज समितीचा अहवाल पुढील महिन्यात सादर होणार आहे. या अहवालाच्या शिफारशी जारी करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले. शिक्षण, आरोग्याला अधिक महत्त्व देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी तब्बल पावणे तीन तासांहून अधिक काळ उत्तर दिले. विरोधी पक्षनेत्यांनी पेलेले आरोप, त्यांनी दिलेले सल्ले आदींचा उल्लेख करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. केंद्र सरकार सहकार्य करत नाही, केंद्राकडून कर्नाटकाला जो वाटा मिळायला हवा तो दिला जात नाही. यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीला घेऊन जाण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
यंदाच्या अधिवेशनात पहिल्याच आठवड्यात उत्तर कर्नाटकावरील विषय चर्चेला घेण्यात आले. अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यापासून प्रथमच पहिल्या आठवड्यात चर्चा झाली. डॉ. नंजुंडप्पा समितीने मागास व अतिमागास तालुक्यांची यादी दिली होती. 114 तालुक्यांत गेल्या आठ वर्षांत 31 हजार कोटी रु. खर्च करण्यात आले. दरवर्षी 2 हजार कोटी रु. प्रमाणे आठ वर्षे खर्चाची शिफारस त्यांनी केली होती. आम्ही दरवर्षी 3 हजार कोटी रु. खर्च करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ
31 हजार कोटी रुपये खर्च करूनही उत्तर कर्नाटकाचा विकास झाला नाही, अशी ओरड आहे. त्यामुळेच विकासात असमानता दिसून येते. कर्नाटकातील दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली आहे. संपूर्ण देशात कर्नाटक या बाबतीत आघाडीवर आहे. आमच्या गॅरंटी योजनांवर टीका करण्यात आली. या योजनांमुळेच दरडोई उत्पन्नात कर्नाटक आघाडीवर आहे, असे सांगत 31 जिल्ह्यांचा दरडोई उत्पन्नाची आकडेवारी त्यांनी सांगितली. बेळगाव, गदग, कलबुर्गीसह उत्तर कर्नाटकातील दहा जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न 2 लाखांइतके आहे. तर बेंगळूर शहर व ग्रामीण जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न 7 लाख 49 हजारहून अधिक आहे. राज्याची लोकसंख्या 6 कोटी 95 लाख इतकी आहे. उत्तर कर्नाटकाची लोकसंख्या 2 कोटी 96 लाख 28 हजार 769 इतकी तर 4 कोटी लोकसंख्या दक्षिण कर्नाटकाची आहे. एकूण 31 पैकी 14 जिल्हे उत्तर कर्नाटकात येतात. 224 विधानसभा मतदारसंघापैकी 97 मतदारसंघ उत्तर कर्नाटकात आहेत. काँग्रेस सरकार उत्तर-दक्षिण असा भेदभाव करत नाही. जर असा भेदाभेद केलाच तर संविधानाच्या ध्येय-धोरणांशी प्रतारणा केल्यासारखे आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराला विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांचा आक्षेप
विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराला आक्षेप घेतला. उत्तरात मुख्यमंत्री ठोस पॅकेजची घोषणा करतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी ती केली नाही. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी काय करणार? हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही ठाम आहोत. आर. गोविंदराज अहवालाच्या शिफारशी आल्यानंतर त्या शिफारशींची पुरेपूर अंमलबजावणी करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
दूध उत्पादकांसाठी भरीव मदत
आपल्या उत्तरावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उत्तर व दक्षिण कर्नाटकातील दुग्ध व्यवसायाचा उल्लेख केला. दक्षिणेत रोज 17 लाख लिटर दुग्धोत्पादन होते. बिदर, कलबुर्गी, यादगिरी आदी जिल्ह्यांत रोज 67 हजार लिटर दूध संकलन केले जाते. ही मोठी तफावत आहे. एकट्या म्हैसूरमध्ये रोज 1 कोटी लिटर दूध उत्पादन केले जाते. उत्तर कर्नाटकात 10 लाख लिटर दूध उत्पादन होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. जाहीरनाम्यात दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.