युडीएफ खासदाराचा वक्फ विधेयकाला पाठिंबा

वर्तमान कायदा क्रूर : खासदार फ्रान्सिस जॉर्ज

वृत्तसंस्था/कोट्टायम

केंद्र सरकारकडून संसदेत मांडण्यात आलेल्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 चे समर्थन करणार असल्याचे केरळमधील युडीएफ खासदाराने म्हटले आहे. केरळ काँग्रेस (जोसेफ) पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि लोकसभेतील खासदार फ्रान्सिस जॉर्ज यांनी एक लोकप्रतिनिधी अन् राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून नव्या विधेयकाचे समर्थन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. केरळ काँग्रेस (जोसेफ) केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफचा प्रमुख घटक पक्ष आहे.

खासदार जॉर्ज यांनी कोचीनजीक मुनंबम येथे आयोजित निदर्शनांच्या समारोपप्रसंगी बोलताना स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली आहे. वक्फ बोर्डाकडून दावा करण्यात आलेल्या भूमीवर स्वत:चा महसुली अधिकार पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी स्थानिक लोकांकडून निदर्शने करण्यात आली होती. वर्तमान वक्फ कायदा हा कठोर असून  तो लोकशाहीवादी देशात कुणीच मान्य करू शकत नाही. याचमुळे या कायद्यात दुरुस्तीची गरज असल्याचे खासदार फ्रान्सिस जॉर्ज यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया नाही

दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात आले असता सर्वसहमती निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले होते. परंतु दुर्दैवाने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे वर्ग करण्यात आल्याचे कोट्टायमच्या खासदाराने म्हटले आहे. तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने केरळ काँग्रेस नेत्याच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे. तर काँग्रेसने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.

भाजपकडून युडीएफ खासदाराचे कौतुक

जॉर्ज यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे भाजपने स्वागत केले आहे. एका ख्रिश्चन खासदाराने स्वत:मध्ये हिंमत असल्याचे दाखवून दिले आहे. संसदेतही हे सिद्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. आता याप्रकरणी जोस के. मणि, डीन कुरियाकोस, एंटो एंटनी, हिबी ईडन, जॉन ब्रिटास आणि बेनी बेहनन यासारख्या अन्य खासदारांनीही भूमिका मांडावी असे भाजप नेते शोन जॉर्ज यांनी म्हटले आहे.

आमदार जोसेफ लक्ष्य

केरळ काँग्रेसचे आमदार मोन्स जोसफ यांना फ्रान्सिस जॉर्ज यांची भूमिका मान्य  आहे का? भूमिका मान्य असेल तर जोसेफ यांनी जाहीरपणे याची घोषणा करावी. जोसेफ यांनी केरळ विधानसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात राज्य सरकारच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले होते. परंतु विधानसभेतून बाहेर पडल्यावर ते आता प्रभावित लोकांसमोर झुकताना दिसून येत असल्याची टीका भाजपने केली आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक जेपीसीकडे

केरळ विधानसभेने मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्राकडून वक्फ अधिनियमात प्रस्तावित दुरुस्तीच्या विरोधात सर्वसंमतीने प्रस्ताव संमत केला होता. तर केंद्रीय अल्पसंख्याक विषयक मंत्री किरण रिजिजू यांनी मांडलेले वक्फ दुरुस्ती विधेयक 8 ऑगस्ट रोजी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) वर्ग करण्यात आले होते.