युएई भारतात दोन अब्ज डॉलर्स गुंतविणार

विविध ठिकाणी फूड पार्क बनविण्याची योजना

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

संयुक्त अरब अमिरात भारतात दोन अब्ज डॉलर्सची (साधारणतः 16,000 कोटी रुपये) गुंतवणूक करणार आहे. यासंबंधीचा करार गुरुवारी आयटूयुटू शिखर परिषदेत करण्यात आला. या शिखर परिषदेत भारताच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्यावतीने त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडेन तसेच इस्रायल आणि युएई या देशांच्या प्रमुखांनी भाग घेतला. युएई ही गुंतवणूक भारतात विविध शहरांमध्ये फूड पार्क निर्माण करण्यासाठी करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

गुरुवारी आयटूयुटू या संघटनेची वार्षिक शिखर परिषद पार पडली. भारत आणि अमेरिकेच्या प्रमुखांसमवेत इस्रायलचे कार्यकारी पंतप्रधान याईर लापिड आणि युएईचे अध्यक्ष महम्मद बिन झायेद अल निहयान यांनी भाग घेतला. भारत आणि युएई यांच्यातील कराराची माहिती या शिखर परिषदेनंतर उघड करण्यात आली. त्यानुसार अमेरिका उच्च तंत्रज्ञान पुरविणार असून युएई आर्थिक गुंतवणूक करणार आहे. भारत या फूड पार्क प्रकल्पासाठी भूमी आणि इतर साहाय्यता देणार आहे.

अन्न सुरक्षेवर चर्चा

आयटूयुटू परिषदेत जगातील अन्नटंचाई आणि अन्न सुरक्षा या दोन विषयांवर प्राधान्याने चर्चा करण्यात आली. तसेच स्वच्छ ऊर्जा प्रयत्नांना गती देण्याचे ठरविण्यात आले. याच अन्न सुरक्षा अंतर्गत भारतात फूड पार्कची निर्मिती करण्यात येणार आहे. संयुक्त अरब अमिरातीत पुनर्रउपयोगी उर्जेवर बरेच कार्य करण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर भारतात ऊर्जा विकास कार्यक्रम अंतर्गत फूड पार्क निर्मिती केली जाणार आहे. या फूड पार्कांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि संपर्क साधनांचा उपयोग करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

गुजरातमध्ये स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प आयटुयुटूच्या माध्यमातून गुजरातमध्ये 300 मेगावॅट क्षमतेचा स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. वायु आणि सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे संरक्षण केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अमेरिका उच्च तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करणार आहे. हा हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पाला अमेरिकेच्या व्यापार आणि विकास प्राधिकरणाकडून 33 कोटी डॉलर्सचे साहाय्य केले जाणार आहे. तर युएईस्थित कंपन्या तसेच काही अमेरिकन कंपन्या तंत्रज्ञानाचे साहाय्य करणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती ध्येय गाठणार

अमेरिका, युएई आणि इस्रायल कृषी संशोधन विकास प्रकल्प राबविणार आहे. भारतानेही या प्रकल्पात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. कृषी क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्यास पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठीही कृषी क्षेत्र पुढाकार घेऊ शकते, असे मत परिषदेत व्यक्त करण्यात आले.

उच्च तंत्रज्ञान अदान प्रधान

अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छ ऊर्जा या दोन क्षेत्रात विशेष कार्य करण्याची आवश्यकता असून सदस्य देश या संदर्भात एकमेकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे साहाय्य देणार आहे. विशेषतः भारतासाठी ही सुसंधी आहे. भारताने पर्यावरण संरक्षणाचे आणि वायु प्रदूषण रोखण्याचे ध्येय घोषित केले असून त्यासाठी अमेरिकेकडून तंत्रज्ञान पुरविले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

संयुक्त निवेदन

परिषदेनंतर सर्व सहभागी देशांच्या प्रमुखांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. संघटनेचे चारही देश एकमेकांना तंत्रज्ञान आणि आर्थिक साहाय्य करणार आहे. संघटनेतील प्रत्येक देशाची सामाजिक आणि औद्योगिक कक्षा विस्तारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या जगासमोर पर्यावरणाच्या सुरक्षीततेची समस्या सर्वाधिक तीव्रतेने निर्माण झाली आहे. या समस्येवर तोडगा काढल्याखेरीज पुढची दिशा स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे संघटनेतील देश पर्यावरण संरक्षण आणि उष्णता धरून ठेवणाऱया वायुंचे उत्सर्जन रोखणे इत्यादी कार्यक्रम वेगाने राबविणार आहे, असेही या संयुक्त निवेदनात चारही देशांनी स्पष्ट केले आहे.