कर्नाटकसाठी दोन हायस्पीड कॉरिडॉर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा : नारळ, चंदन, कॉफी उत्पादकांनाही होणार फायदा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

रविवारी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून कर्नाटकच्या जनतेला मोठ्या आशा होत्या. भद्रा अप्पर योजनेसाठी निधी, वेगाने वाढणाऱ्या बेंगळूरच्या पायाभूत सुविधांसाठी विशेष प्रकल्प यासह अनेक योजनांची खैरात होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कर्नाटकासाठी केवळ 2 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडारची घोषणा केली आहे.

अर्थसंकल्पात देशातील प्रमुख शहरांना जोडण्यासाठी 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी या 7 मार्गांना ‘ग्रोथ कनेक्टर’, असे म्हटले आहे. या 7 कॉरिडॉरपैकी 2 मार्ग बेंगळूरला जोडतात. हे हैदराबाद-बेंगळूर आणि चेन्नई-बेंगळूर मार्ग आहेत. पुणे-हैदराबाद मार्ग आता कर्नाटकाच्या हद्दीतून जाणार असल्याने कल्याण कर्नाटकला याचा फायदा होणार आहे.

नारळ, चंदन आणि कॉफी उत्पादकांना फायदा

पर्यावरणपूरक टेकिंग आणि हायकिंगसाठी पश्चिम घाटात विशेष मार्ग विकसित केले जातील. याचा राज्याला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय चंदनाचे वैभव पुनर्संचयित करण्यासाठी राज्य सरकारांच्या भागीदारीत एक विशेष योजना तयार केली जाणार आहे, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. यामुळे नारळ, चंदन आणि कॉफी उत्पादकांना फायदा होईल. चंदन लाकडाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणाऱ्या कर्नाटकसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

किनारपट्टी भागावरील शेतकऱ्यांसाठी ‘नारळ प्रचार योजना’ आणि काजू पिकाला जागतिक ब्रँड बनवण्यासाठी एक विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. याचा राज्यातील शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार आहे. कॉफी प्रक्रिया यंत्रांवरील शुल्कातून सूट जाहीर करण्यात आल्याने कॉफी भाजण्याच्या यंत्रांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. कर्नाटक हे देशातील सर्वात मोठे कॉफी उत्पादक राज्य असून याचा येथील उत्पादकांना फायदा होईल.

आयटी, बायोटेक क्षेत्रांना बूस्ट

आयटी सेवांसाठी ‘सेफ हार्बर’ मर्यादा 2000 कोटी ऊपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, कर सुलभ करण्यात आला आहे. आयटी हब असलेल्या बेंगळूरमधील टेक कंपन्यांसाठी हा एक मोठा फायदा आहे. 10,000 कोटी ऊपये खर्चाची बायोफार्मा शक्ती योजना जाहीर करण्यात आली आहे. बेंगळूरमधील बायोफार्मा कंपन्या आणि संशोधन केंद्रांना चालना देण्यात आली आहे.

राज्याच्या रेल्वे योजनांसाठी 7748 कोटींचे अनुदान

कर्नाटकात नवीन रेल्वे मार्गांचे निर्माण, दुहेरी ट्रॅक आणि गेज रुपांतरण यासह विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 7,748 कोटी ऊपये अनुदान देण्यात आले आहेत. 2009-14 दरम्यान, राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी दरवषी 1835 कोटी ऊपये देण्यात येत होते. आता अनुदानाची रक्कम नऊ पटीने वाढली आहे, असे रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना यांनी सांगितले. गेल्यावषी बेंगळूर उपनगरीय रेल्वे मार्गासाठी 350 कोटी ऊपये वाटप करण्यात आले होते. यंदा 500 कोटी ऊपये देण्यात आले आहेत.

अर्थसंकल्पात दूरदृष्टीचा अभाव

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प निराशाजनक आणि दूरदृष्टीचा अभाव असलेला आहे. या अर्थसंकल्पाने कर्नाटकवर मोठा अन्याय केला आहे. हे फक्त एक विधानात्मक अर्थसंकल्प आहे असून अर्थसंकल्पाने राज्याला काहीही दिलेले नाही. संपूर्ण दक्षिण भारताकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

-सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

अर्थसंकल्प सर्वांगीण विकासाला पूरक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासाला पूरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. सबका साथ, सबका विकास या ब्रीदवाक्मयानुसार हा अर्थसंकल्प सर्वांच्या जवळ आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकता टिकवून ठेवण्यात ते यशस्वी झाले आहे. अर्थसंकल्पात  देशातील प्राचीन स्थळांच्या विकासावर भर दिला आहे.

-बी. एस. येडियुराप्पा, माजी मुख्यमंत्री