बारा विधेयके विधानसभेत संमत

आवाजी मतदानाने मंजुरी : मोजक्याच विधेयकांवर घडली चर्चा : राणी चन्नम्मा विद्यापीठ आता कित्तूर राणी चन्नम्मा विश्वविद्यालय

बेळगाव : विधानसभेत मंगळवारी बारा विधेयके पारित करण्यात आली. काही विधेयकांवर किरकोळ चर्चा झाली तर काही विधेयके चर्चेविनाच संमत करण्यात आली. यामध्ये बेळगावशी संबंधित कर्नाटक राज्य विद्यापीठ दुसरे दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. त्यामुळे राणी चन्नम्मा विद्यापीठाचे नाव आता कित्तूर राणी चन्नम्मा विश्वविद्यालय असे झाले आहे. बेंगळूरशी संबंधित महत्त्वाकांक्षी ग्रेटर बेंगळूर प्रशासकीय दुसरे दुरुस्ती विधेयक, श्री मलैमहादेश्वर स्वामी विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक, चंद्रगुत्ती श्री रेणुकाम्बा क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था व धर्मादाय दुरुस्ती विधेयक, महसूल खात्याचे दुसरे दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक भाडे दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक सिने व सांस्कृतिक कार्यकर्ता विकास दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले.

पठारी प्रदेश विकास मंडळ दुरुस्ती विधेयक, मलनाड विकास मंडळ दुरुस्ती विधेयकांनाही विधानसभेत मंजुरी मिळाली. सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी एकापाठोपाठ एक विधेयकांवर मते मागविली. त्यानंतर आवाजी मतदानाने ती पारित करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा, मंत्री रामलिंगारेड्डी आदींनी या विधेयकांविषयी माहिती दिली. उच्चशिक्षण मंत्री डॉ. एम. सी. सुधाकर यांच्यातर्फे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी कर्नाटक राज्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाविषयी माहिती दिली. कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी कर्नाटक कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयकाची माहिती सांगितली. सभाध्यक्षांकडून या विधेयकांवर मतदान घेताना विधेयकाच्या बाजूने असणाऱ्यांनी ‘होय’ असे म्हणा असे सांगितले. सत्ताधारी पक्षाकडून आवाज न आल्यामुळे भाजपचे आमदार सुरेश कुमार, अरविंद बेल्लद आदींनी सभाध्यक्षांकडे मागणी केली. किमान ‘होय’ म्हणून जोरात आवाज येऊ द्या. विधेयक पारित करणे हे निमित्तमात्र असू नये. नियमांचे पालन होऊ द्या, अशी सूचना केली.

बेळगाव प्रादेशिक आयुक्तांवर धर्मादाय खात्याचेही आयुक्तपद

बॉम्बे सार्वजनिक न्यास (कर्नाटक दुरुस्ती) विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. या नव्या विधेयकानुसार यापुढे प्रादेशिक आयुक्त बेळगाव हे धर्मादाय खात्याचेही आयुक्त असणार आहेत. तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे संयुक्त धर्मादाय आयुक्त असणार आहेत. तालुका पातळीवर तहसीलदार हे साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त असणार आहेत. परिवहन व धर्मादाय मंत्री रामलिंगारेड्डी यांनी मंगळवारी हे विधेयक मांडले आहे.

विधेयकातील भाषा साधी-सोपी असावी!

विधानसभेत मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकातील भाषेवरही आक्षेप घेण्यात आला. विधेयकांची भाषा क्लिष्ट आहे. ती समजत नाही. सामान्य आमदारांनाही कळेल अशा शब्दात ती मांडण्याची मागणी भाजपच्या आमदारांनी केली. भाषा सरळ असावी. आधी इंग्रजीत विधेयक तयार होते, त्यानंतर त्याचे गुगल भाषांतर केले जाते. त्यामुळेच ते समजून घेणे अवघड जाते, असे बसवराज रायरेड्डी यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर फरीद यांनी त्यांच्या म्हणण्याला सहमती दर्शवत विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी आमदारांनी इच्छाशक्तीचे दर्शन घडवावे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विधेयकांविषयी माहिती घ्यावी. विधानसभेत  विधेयके ज्यावेळी मांडतात, त्यावेळी चर्चेत भाग घ्यावा, असा सल्ला त्यांनी आमदारांना दिला.