बाजारात तुरी, आणि...

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या स्वरुपाची घोषणा करण्यात आली आहे. तथापि, अद्याप या कराराला अंतिम स्वरुप मिळालेले नसून ती प्रक्रिया येत्या तीन-चार आठवड्यांमध्ये पूर्ण होईल. साधारणत: मार्चच्या मध्यापर्यंत एका व्यापक पण अंतरिम करारावर दोन्ही देश स्वाक्षऱ्या करतील. त्यानंतरच या कराराचा अधिकृत आशय स्पष्ट होईल. मात्र, आत्तापासूनच या करारासंदर्भात बरीच चर्चा होत आहे आणि जो तो आपापल्या राजकीय भूमिकेनुसार करार भारतासाठी चांगला का वाईट, याचा हिशेब मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा सर्व प्रकार थोडासा ‘बाजारात तुरी...’ या म्हणीप्रमाणे चालला आहे. एक बाब मात्र निश्चित आहे, की भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार विषयक मतभेद बव्हंशी दूर झाले आहेत. तसेच दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार होणार, याची देखील आता शाश्वती निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत या कराराचे जे स्वरुप समोर आले आहे, त्यानुसार अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवरील कर 50 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांवर आणला आहे. तर भारतही अमेरिकडून भारतात येणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर कपात करणार आहे. कराराला अंतिम स्वरुप मिळण्याच्या आधीच अमेरिकेने कराराच्या प्रारुपात आणखी परिवर्तन केले असून तो भारतासाठी अधिक सुखावह होईल याची सोय केलेली आहे. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच या कराराचे विश्लेषण करणे योग्य होईल. या कराराचे पडसाद लोकसभेतही उमटणे स्वाभाविकच होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सध्या संसदेत चर्चा होत असून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘भारतमातेची विक्री करण्यात आली’ अशा शब्दांमध्ये त्यांचे मतप्रदर्शन केले. ते विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. त्यामुळे हा करार त्यांना अस्वीकृत असणार, हे उघडच आहे. तथापि, आतापर्यंत या कराराची जी माहिती समोर आली आहे, ती पाहता करार बऱ्यापैकी समतोल असल्याचे दिसते. विशेषत: भारताचे कृषीक्षेत्र या करारात संरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच भारताने अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू येत्या पाच वर्षांमध्ये विकत घ्याव्यात, ही अट आता अमेरिकेनेच काढून टाकली असून भारत या वस्तू विकत घेऊ इच्छितो, अशी सौम्य वाक्यरचना करण्यात आली आहे.

डाळींना वगळण्यात आले आहे. तसेच कृषी संबंधी कोणतेच उत्पादन विकत घेण्याची सक्ती असलेली दिसून येत नाही. कोणताही करार होत असताना तो केवळ आपल्या देशाच्याच लाभाचा असेल, अशी अपेक्षा असली तरी ती पूर्ण होत नाही. तसेच प्राप्त परिस्थितीत प्रत्येक कराराची साधकबाधकता तपासावी लागते. अन्य देशांशी असे करार कशा प्रकारे करण्यात आले आहेत, हे देखील लक्षात घ्यावे लागते. अमेरिकेने जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान इत्यादी देशांनी व्यापार करार केले आहेत. हे देश अमेरिकेचे भारतापेक्षाही घनिष्ट मित्र आहेत. त्या देशांच्या तुलनेत भारताला अधिक सोयीचा करार मिळाला आहे, हेही स्पष्ट आहे. भारताच्या शेजारचे बांगला देश आणि पाकिस्तान यांच्याशीही अमेरिकेने करार केला असून, भारताला या दोन देशांपेक्षाही अधिक चांगल्या तरतुदींचा करार मिळाला, हेही दिसते. तेव्हा, केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून काही मुद्दे भडक भाषेत मांडले, तरी ते खरे असतात असे नाही. बांगलादेशचे कपडे अमेरिका शून्य टक्क्यांनी आयात करणार आणि भारताच्या कपड्यांवर मात्र 18 टक्के कर लावणार, असा मुद्दा काही विरोधी नेत्यांनी उपस्थित केला आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. पण वस्तुस्थिती अशी आहे, की बांगलादेशला कपड्यांवर सरसकट शून्य टक्क्याचा लाभ देण्यात आलेला नाही. तर कपडे तयार करण्यासाठी बांगला देशने कच्चा माल अमेरिकेकडून खरेदी केला, तरच त्या कपड्यांपुरता शून्य टक्के कर लावला जाणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हीच सवलत भारतालाही मिळणार असून त्यासंबंधी अंतिम करारात माहिती दिली जाणार आहे. याचा अर्थ असा, की भारताने अमेरिकडून कच्चा माल घेतला आणि त्यापासून कपडे बनविले आणि ते अमेरिकेला निर्यात केले, तर तशा कपड्यांवर भारतालाही शून्य टक्के करच लावला जाणार आहे. शिवाय, एक महत्त्वाची बाब, जी बरेच जण लक्षात घेत नाहीत, ती अशी आहे, की हा कर किंवा हे आयात शुल्क भारतीय उत्पादकांना भरावे लागणार नसून ते अमेरिकेचे जे आयातदार आहेत त्यांना भरावे लागणार आहे. म्हणजेच, अमेरिकेच्या ग्राहकाला ते द्यावे लागणार आहे. अमेरिकेने सर्वच देशांवर 15 ते 35 टक्के कर लावलेला असल्याने या संदर्भात भारताला काहीही फरक पडत नाही. उलट अन्य अनेक देशांपेक्षा भारतावर कर कमी असल्याने त्याचा लाभ भारताला उठविता येईल आणि अमेरिकेला आपली निर्यात वाढविता येईल, आर्थिकदृष्ट्या देश समृद्ध करायचा असेल, तर निर्यात वाढणे अत्यावश्यक असते. ती संधी या कराराने किंवा याआधी झालेल्या युरोपियन महासंघाशी झालेल्या कराराने मिळवून दिली आहे. भारत अमेरिकेकडून काय खरेदी करणार आणि किती करणार, याचीही चर्चा होत आहे. या संदर्भात हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की भारताला अत्यंत आवश्यक असलेल्या अनेक वस्तू भारतात अद्याप तयार होत नाहीत. त्या भारताला कोणत्या ना कोणत्या देशाकडून विकत घ्याव्याच लागतात. त्या अमेरिकेकडून अधिक प्रमाणात विकत घेतल्या तर एकंदर, फारसा फरक पडत नाही. कच्चे इंधन तेल भारताला मोठ्या प्रमाणावर विकत घ्यावे लागते. कारण ते आपल्या देशात फारसे मिळत नाही. ते सध्या आपण चाळीस देशांकडून घेत आहोत. ते अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडूनही आता घेता येईल. भारताने रशियाकडून तेल घेणे बंद केले किंवा पुष्कळ प्रमाणात कमी केले, तर रशियाशी असलेल्या मैत्रीवर परिणाम होईल आणि भारत जास्त प्रमाणात अमेरिकेच्या कह्यात जाईल, असाही आरोप केला जातो. पण तो अतिरंजित आहे. कारण केवळ पाच वर्षांपूर्वी भारत रशियाकडून आपल्या आवश्यकतेच्या केवळ 3 टक्के तेल खरेदी करत होता. तेव्हाही, भारताची रशियाशी मैत्री घट्टच होती. त्यानंतरच्या काळात रशियाकडून तेलखरेदी भारताने वाढविली. आंतरराष्ट्रीय संबंध असे एखाद्या वस्तूवरुन घडत किंवा बिघडत नसतात. एकंदरित सध्या हा करार समाधानकारक असल्याचे दिसून येते. त्याचे अंतिम स्वरुप स्पष्ट झाल्यानंतर त्याचे सविस्तर विश्लेषण करणे शक्य होणार आहे.