सत्याचा मोर्चा : विरोधकांचे रणशिंग

मुंबईच्या रस्त्यांवर शनिवारी पुन्हा एकदा जनसमुदाय उतरला, घोषणा घुमल्या आणि महाराष्ट्रातील राजकारणात तापमान वाढलं. मतदार यादी घोळाच्या मुद्यावरुन मुंबईत राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. महाविकास आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एकत्र येत “सत्याचा मोर्चा” काढून राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात तीव्र भूमिका घेतली. हा केवळ एक मोर्चा नव्हे, तर लोकशाहीतील विश्वासावरच प्रश्नचिन्ह उभं करणारा प्रसंग ठरला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या मोर्चाची चर्चा होत होती. अखेर अतिभव्य मोर्चा मनसे नेते राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महाविकासआघाडीने काढलाच आणि आपल्या प्रमुख मागण्या सरकारपुढे मांडल्या. या प्रकरणात निवडणूक आयोगावर मूळ आरोप असले तरी सत्ताधारी देखील या कचाट्यात सापडलेले आहेत. या मोर्चाचा केंद्रबिंदू ठरला तो मतदार याद्यांतील मोठ्या अनियमिततेचा आरोप. विरोधी पक्षांचा दावा आहे की राज्यात तब्बल 96 लाख खोटे मतदार यादीत सामील केले गेले आहेत. या संख्येचा फटका निवडणुकांच्या निकालांवर होऊ शकतो, असा त्यांचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आणि दुर्लक्षाचा आरोप करत, विरोधकांनी या मोर्चाद्वारे नागरिकांचे लक्ष या गंभीर मुद्याकडे वेधले आहे. निवडणुका हे लोकशाहीचं अधिष्ठान आहे. जर मतदार याद्याच संशयास्पद ठरल्या, तर लोकशाहीची विश्वसनीयता धोक्यात येते. हा प्रश्न केवळ पक्षीय हिताचा नाही, तर नागरिकांच्या अधिकाराचा आहे. त्यामुळे हा मुद्दा विरोधक मांडत आहेत असे न मानता तो मतदारांच्या मौलिक हक्काचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुंबईमध्ये झालेल्या भव्य या मोर्चाचे आकर्षण अर्थातच उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीमुळे वाढले नव्हे तर या मोर्चाला खऱ्या अर्थाने शोभा आली, असे म्हणायला हवे. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निक्रियतेवर हल्ला चढवत विचारलं की, “मतदारांच्या नावांची चोरी होत असेल तर मग लोकशाही कुठे उरली?” राज ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणेच तीक्ष्ण शब्दांचा वापर करत म्हटलं “सत्याचा मोर्चा म्हणजे सत्यासाठीचा लढा आहे. मतदार यादीच जर का बनावट असेल, तर निवडणुकीचं औचित्य काय?” आदित्य ठाकरे यांनी थेट इशारा दिला की “मतदार याद्यांतील खोटेपणा दुरुस्त झाला नाही, तर आम्ही पुन्हा रस्त्यावर येऊ.” या भाषणांनी उपस्थित जनसमुदायात उत्साह निर्माण केला आणि एकत्रित विरोधी एकतेचा ठसा उमटवला हे लक्षात घेतले पाहिजे.

‘सत्याचा मोर्चा’ हा फक्त प्रतीकात्मक नव्हता. दक्षिण मुंबईतील फॅशन स्ट्रीटपासून महापालिका मुख्यालयापर्यंत निघालेल्या या मोर्चाने प्रशासनालाही हादरा दिला. मोठ्या प्रमाणात वाहतूक बंदी, पोलीस बंदोबस्त आणि नागरिकांची गैरसोय झाली असली तरी, विरोधकांनी आपला दबाव निर्माण करणे हा हेतू साधला. लोकांची मोर्चाला असलेली उपस्थिती विरोधकांची हिंमत वाढवण्यास उपयुक्त ठरणारी होती. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर या मोर्चामुळे सार्वजनिक व मीडियाचा दबाव वाढला आहे. जनतेच्या मनात एक प्रश्न ठळक झाला आहे “जर खोटे मतदार आहेत, तर त्यांना कोण जबाबदार? त्यांना कसे हटवले जाणार?” हा दबाव राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतोय, कारण पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदारांच्या विश्वासाचा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो. विरोधकांचा मुद्दा योग्य असू शकतो, पण तो फक्त राजकीय गदारोळापुरता राहिला, तर त्याचे अर्थ कमी होतात. आकडेवारी आणि पुरावे जर ठोस नसतील, तर जनतेच्या भावनांवर आधारित आंदोलनाचा परिणाम दीर्घकाळ टिकत नाही. पण सतत आरोप होत असतील तर प्रशासनावर अविश्वास वाढतो. निवडणूक आयोगाने या आरोपांवर तातडीने कारवाई करून पारदर्शक तपास सुरू करावा, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे. अन्यथा “विरोधकांना पोलीस परवानगी नाही, पण खोट्या मतदारांना मोकळं मैदान आहे” असा समज जनतेत प्रचलित होईल. या मोर्चाने महाविकास आघाडी व मनसेमध्ये एका नव्या समन्वयाची झलक दाखवली. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एका व्यासपीठावर आले, हे स्वत:तच महत्त्वाचे राजकीय संकेत आहे. पण, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि इतर विरोधी पक्ष राज ठाकरे यांना दूर ठेवण्याचे धाडस यापुढे करणार नाहीत हेही दिसून आले. विरोधी एकतेचा हा प्रयोग भविष्यातील निवडणुकांसाठी नवे समीकरण निर्माण करू शकतो. “सत्याचा मोर्चा” ही संज्ञाच मुळात मनोवैज्ञानिक पातळीवर जनतेत विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. जणू काही सत्याच्या बाजूने उभं राहणं म्हणजे विरोधकांच्या बाजूने उभं राहणं असा प्रचार विरोधकांनी चालवला आहे. त्यामुळे मुंबईतील शनिवारचा मोर्चा केवळ काही नेत्यांचे भाषण किंवा रस्त्यावरचं प्रदर्शन नव्हे; तो होता लोकशाहीतील विश्वासाच्या मूलभूत प्रश्नाचा उच्चार. मतदार याद्यांतील पारदर्शकता आणि प्रशासनाचे उत्तरदायित्व यावरच लोकशाहीचा पाया टिकून असतो. विरोधकांनी आज प्रश्न उपस्थित केला आहे; आता उत्तर देण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर जास्त आहे. सरकारने त्यांच्या आधी उत्तर देऊ नये. कारण सत्य फक्त मोर्चात नाही, तर निवडणुकीत आणि तिच्या निष्पक्षतेत दिसलं पाहिजे आणि जर तेच धूसर झालं, तर मग “सत्याचा मोर्चा” हा केवळ घोषणांचा कार्यक्रम न राहता तो लोकांचाही विचार बनतो. सरकारने हे लक्षात घ्यावे. लोकसभा निवडणुकीत संविधान हा असाच मुद्दा ठरला होता आणि सरकारपक्षाचे लोक वादग्रस्त वक्तव्ये थांबवत नव्हते. त्याचा परिणाम केंद्राच्या सत्तेत कुबड्या घेण्यात झाला आणि त्या कुबड्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात बळेबळे घेऊन चालावे लागते या सत्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये.