ट्रंप यांच्या ‘टॅरीफ’ला न्यायालयीन धक्का
वृत्तसंस्था/वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बहुचर्चित व्यापार शुल्क धोरणाला अमेरिकेच्या संघराज्यीय न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा ट्रंप यांना मोठाच धक्का असल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायव्यवस्थेकडे अपील करणार असल्याची घोषणा ट्रंप यांनी केली आहे. अशा प्रकारे व्यापार शुल्काची व्यापक फेररचना करण्याचा अधिकार ट्रंप यांना नाही, असे न्यायालयाने आपल्या या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय बुधवारी देण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी न्यायालयाने हा निर्णय घोषित केला आहे. व्यापारी शुल्कात असे व्यापक परिवर्तन करण्यासाठी ट्रंप यांनी विशेष अधिकाराचा (इमर्जन्सी कायदा) उपयोग केला होता. मात्र, हा कायदाही व्हाईट हाऊसला असे अधिकार देत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
जगातील सर्व देशांवर शुल्क
अध्यक्ष ट्रंप यांनी त्यांच्या विशेषाधिकारात जगातील जवळपास सर्वच देशांवर व्यापार शुल्क लादण्याचा निर्णय घोषित केला होता. हा निर्णय घोषित करण्याच्या दिवसाला ट्रंप यांनी ‘स्वातंत्र्याचा दिवस’ असे नाव दिले होते. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. 1977 मध्ये अमेरिकेत करण्यात आलेल्या इमर्जन्सी लॉच्या आधारावर ट्रंप यांनी हे व्यापारशुल्क लागू केले होते. न्यायालयातही त्यांच्या वकीलांनी याच कायद्याचा संदर्भ दिला होता. तथापि, या प्रकरणाची हाताळणी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने ट्रंप यांचा युक्तीवाद मान्य केला नाही. 1977 च्या कायद्यानुसारही अध्यक्ष ट्रंप यांना असा व्यापक अधिकार मिळू शकत नाही, अशी स्पष्टोक्ती न्यायपीठाने निर्णयात केली आहे.
12 प्रांतांचा सहभाग
ट्रंप यांच्या व्यापार शुल्क धोरणाला आव्हान देण्याच्या प्रक्रियेत अमेरिकेतील 12 प्रांतांचा सहभाग आहे. ट्रंप यांच्या कार्यालयाने न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली आहे. जे पदाधिकारी किंवा न्यायाधीश लोकांनी निवडून दिलेले नसतात, त्यांनी अशा प्रकारचे निर्णय देणे अयोग्य आहे, असे प्रतिपादन व्हाईट हाऊसने पेले आहे. तथापि, न्यूयॉर्क प्रांताच्या महाधिवक्ता लेटिशिया जेम्स यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. 1977 चा कायदा कोणत्याही अध्यक्षांना अशा प्रकारचे व्यापक अधिकार देत नाही, असे प्रतिपादन जेम्स यांनी केले आहे.
पुढे काय होणार...
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 10 दिवसांमध्ये ट्रंप यांना आपले धोरण बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. मात्र, यापूर्वीच त्यांनी आपल्या व्यापारशुल्क धोरणाला स्वत:च 90 दिवसांची स्थगिती दिल्याने सध्यातरी हा प्रश्न उद्भवणार नाही. तथापि, हा 90 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर तो उद्भवू शकतो. ट्रंप या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करु शकतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश कदाचित ट्रंप यांचे धोरणस्नेही असू शकतात, असे मत अमेरिकेतील काही तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, प्रत्येक अपेलेट न्यायालयाने हा निर्णय उचलून धरल्यास या धोरणाची कोंडी होऊ शकते, असेही मत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवडे या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. आपण नव्या ‘मथळ्या’पर्यंत प्रतीक्षा केली पाहिजे, असे अमेरिकेतील कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे.