ट्रंप यांचे ‘शांतता मंडळ’

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इस्रायल आणि हमास यांच्या संघर्षावर तोडगा काढण्याच्या निमित्ताने एका जागतिक शांतता मंडळाची स्थापना केली आहे. हे मंडळ ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या नावाने ओळखले जात आहे. गुरुवारी या मंडळाचा स्वाक्षरी समारंभ डावोस येथे झाला. या कार्यक्रमाला अमेरिकेसह 19 देशांची उपस्थिती होती, अशी माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या रविवारी अध्यक्ष ट्रंप यांनी भारतालाही या मंडळात समाविष्ट होण्यासाठी आमंत्रण दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे हे आमंत्रणपत्र भारताला देण्यात आले. भारताने अद्याप या मंडळात समाविष्ट होण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. तथापि, भविष्यातील आपला सहभाग नाकारलेलाही नाही. या मंडळाचे नेमके स्वरुप, तसेच हे मंडळ कोणते कार्य करणार, कशा प्रकारे करणार आणि त्याचा परिणाम काय होणार, हे अद्याप अस्पष्ट असल्याने भारताने ‘थांबा आणि वाट पहा’ अशी भूमिका घेतली असल्याची शक्यता आहे. गुरुवारी या मंडळाचे उद्घाटन करण्यात आले, तेव्हा भारताचा कोणताही प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हता. ट्रंप यांनी या मंडळात सहभागी होण्याचे आमंत्रण अनेक देशांना दिले आहे. त्यांच्यापैकी काही देशांनी या आमंत्रणाचा स्वीकार केला आहे. काही देशांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. तर काही देशांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. ज्यांनी आमंत्रण स्वीकारलेले आहे, त्यांच्यात अर्जेंटिना, अझरबैजान, बेलारुस, पाकिस्तान, कझाकस्थान, कतार, पराग्वे, इस्रायल, सौदी अरेबिया आदी देशांचा समावेश दिसून येतो. नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क आणि इटली या देशांनी आमंत्रण नाकारले आहे. तर फ्रान्सही ते नाकारण्याच्या मन:स्थितीत आहे, अशी माहिती आहे. ज्यांनी आमंत्रण स्वीकारले आहे, त्यांच्यात इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि अर्जेंटिना वगळता महत्त्वाचे आणि मोठे देश फारसे दिसून येत नाहीत. तसेच अद्याप निर्णय न घेतलेल्या देशांची संख्या खूपच मोठी आहे. या देशांच्या सूचीत ब्रिटन, जर्मनी, जपान, भारत आदी देशांचा समावेश आहे. चीनलाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र, त्या देशानेही अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. एकंदर, या शांतता मंडळाचा उद्देश चांगला दिसत असला, तरी अद्याप त्यासंदर्भात विश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले नाही, हे यावरुन दिसून येते. अर्थात, कोणत्याही नव्या संघटनेसंबंधी प्रारंभी असे वातावरण असतेच. जेव्हा ती संघटना पुढे जाते आणि भविष्यात महत्त्वाची कामे करुन दाखविते, तेव्हा ती स्थिरस्थावर होते आणि तिचे महत्त्वही वाढते. अमेरिकेच्या या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ संबंधी सर्वाधिक संदिग्धता तिच्या दीर्घकालीन उद्देशांसंबंधी निर्माण झाली आहे. ही संघटना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकारांना आव्हान देणार का, हा आंतरराष्ट्रीय तज्ञांसमोरील सर्वात गहन प्रश्न आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ हा दात आणि नखे नसलेला वाघ आहे, अशी टीका अनेकदा करण्यात आली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाची ‘सुरक्षा परिषद’ (सिक्युरिटी कौन्सिल) ही अत्यंत सामर्थ्यवान संस्था असून जगाच्या भू-राजकीय घडामोडींमध्ये तिची मोठी भूमिका असते. अमेरिकेची नवी संघटना सुरक्षा परिषदेची प्रतिस्पर्धी ठरणार का, असाही प्रश्न चर्चिला जात आहे. सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया हे पाच स्थायी सदस्य देश असून त्यांच्याकडे नकाराधिकार नावाचे महत्त्वाचे शस्त्र आहे. अमेरिकेच्या शांतता मंडळात अद्याप सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिका सोडून अन्य चार देशांनी आपला समावेश केलेला नाही, ही बाबही लक्षणीय ठरते. या शांतता मंडळाच्या स्थापनेची प्रेरणा जरी गाझा पट्टीत शांतता स्थापन करणे, ही असली, तरी या संघटनेच्या उद्देशपत्रात गाझाचा उल्लेख नाही. जगात कोठेही सैनिकी संघर्ष घडला, किंवा घडण्याची स्थिती निर्माण झाली, तरी ही संघटना तो थांबविण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे या उद्देशपत्रातून स्पष्ट होत आहे. याचाच अर्थ असा, की ही संघटना केवळ एका संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन झालेली नसून तिची कार्यकक्षा विश्वव्यापक केली गेली आहे. यामुळे अनेक देश या संघटनेच्या उद्देशांसंबंधी आणि दीर्घकालीन धोरणांसंबंधी साशंक असावेत. तसे पाहिल्यास, आज जगात आर्थिकदृष्ट्या अनेक संघटना अस्तित्वात आहेत. जी-7, जी-20, डब्ल्यूटीओ, आसियान, युरोपियन महासंघ आदी अनेक संघटना सध्या व्यापकपणाने कार्यरत आहेत. तथापि, या संघटना सामरिकदृष्टीने फारशा कार्यरत नाहीत, किंवा दोन देशांच्या सशस्त्र संघर्षांमध्ये त्या हस्तक्षेप करत नाहीत. त्यांचा संबंध व्यापार, गुंतवणूक, आयात-निर्यात आदी आर्थिक व्यवहारांशीच आहे. पण ‘बोर्ड ऑफ पीस’ ही संघटना तशी असल्याचे वाटत नाही. ती ‘शांतता’ निर्माण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, शांतता स्थापन करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया स्वीकारली जाणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात मोठे मतभेद निर्माण झाले आहेत. गाझा पट्टीत आज शांतता असली, तरी ती केव्हा तुटेल, हे सांगता येणे अशक्य आहे. रशिया-युव्रेन संघर्ष थांबण्याचे नाव घेत नाही. सौदी अरेबिया आणि येमेन यांच्यात सशस्त्र संघर्षाचे वातावरण आहे. खेरीज, अनेक देशांमध्ये अशी स्थिती आहे की केव्हाही तिचे रुपांतर युद्धात किंवा सशस्त्र संघर्षात होऊ शकते. स्वत: अमेरिका अशा संघर्षांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी आहे. नुकतीच अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर सशस्त्र कारवाई केलेली आहेच. ग्रीनलंडसंबंधी अमेरिका काय करणार हाही प्रश्न आहे. अशा स्थितीत हे सर्व संघर्ष मिटणार कसे आणि ते मिटविण्यात अमेरिकेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या शांतता मंडळाची भूमिका नेमकी काय असणार, हे अस्पष्ट आहे. ही स्थिती स्पष्ट झाल्यानंतरच या नव्या संघटनेसंबंधी विश्वासाची भावना जगात निर्माण होईल. भारतानेही अमेरिकेचे आमंत्रण स्वीकारण्याची किंवा नाकारण्याची घाई न करता आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने पूर्ण विचार करुन आणि परिणामांचा वेध घेऊन निर्णय घेणे योग्य ठरेल.