मध्यस्थ होण्यासाठी आतुर ट्रम्प यांचे ‘फेव्हरेट’

अमेरिका आणि इराणदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धात मध्यस्थ म्हणून स्वत:चे नाव पुढे करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने चालविला आहे. यामुळे देशविदेशातील जाणकार चकित झाले आहेत. परंतु कूटनीतिक आणि रणनीतिक दृष्टीकोनातून पाहिले गेल्यास हे तितके आश्चर्यजनक नाही. पाकिस्तानने या पूर्ण वादात कूटनीतिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण या युद्धात पाकिस्तानची प्रतिष्ठा आणि भविष्य दोन्ही पणाला लागले आहे.

भूमिका आश्चर्यजनक का नाही?

पाकिस्तानच्या या मध्यस्थीच्या पावलामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. सर्वप्रथम अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थन आहे. ट्रम्प आणि पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख असीम मुनीर यांच्यात चांगले समीकरण असल्याचे बोलले जाते. ट्रम्प अनेकदा मुनीर यांना स्वत:चा ‘फेव्हरेट’ फील्ड मार्शल संबोधितात. मुनीर इराणचे राजकारण आणि स्थिती इतरांपेक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे समजत असल्याचे ट्रम्प यांचे मानणे आहे.

दुसरे कारण इराणसोबत पाकिस्तानचे भौगोलिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहे. पाकिस्तान आणि इराण हे परस्परांचे शेजारी असून सुमारे 900 किलोमीटर लांब सीमा दोघांदरम्यान आहे. दोन्ही देशांदरम्यान धार्मिक संबंध असल्याने ते स्वत: बंधुभाव असलेले नाते मानतात. पाकिस्तानवरून इराणची भूमिका अपेक्षेच्या तुलनेत नरम आहे कारण पाकिस्तानात अमेरिकेचा कुठलाही वायुतळ नाही. तसेच आखाती देशांच्या अन्य मध्यस्थांप्रमाणे पाकिस्तान आतापर्यंत या संघर्षात थेटपणे गुंतलेला नाही. अमेरिका आणि इराणदरम्यान शांतता प्रस्थापित होणे स्वत: पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय आणि रणनीतिक हिताचे आहे.

एकीकडे शांतिदूत अन् दुसरीकडे बॉम्बवर्षाव

पाकिस्तान शांतिदूत होण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याच्या स्वत:च्या सीमा अत्यंत अशांत आहेत, जो एका मोठा विरोधाभास निर्माण करतो. पाकिस्तान सध्या अफगाणिस्तानवर बॉम्बवर्षाव करत आहे. अफगाण तालिबान स्वत:च्या भूमीवर पाक-तालिबानला आश्रय पुरवित असल्याचा आरोप पाकिस्तान करतोय. परंतु तालिबान हा आरोप फेटाळतो. याला पाकिस्तान एक पूर्ण युद्धाच्या स्वरुपात पाहत आहे. याचबरोबर भारतासोबत त्याचे संबंध पूर्वीपासूनच बिघडलेले आहेत.

पाकिस्तानसाठी काय पणाला? आर्थिक अन् रणनीतिक जोखीम

पाकिस्तान या पूर्ण प्रकरणात अत्यंत काळजीपूर्वक पावले टाकत आहे, ज्यात दोन्ही देशांदरम्यान संदेश पोहोचविणे आणि मुस्लीम देशांच्या विदेश मंत्र्यांची बैठक आयोजित करविणे सामील आहे. परंतु या संतुलनात अनेक मोठ्या जोखिमी देखील आहेत.

1 तेलावर अत्याधिक निर्भरता

पाकिस्तान स्वत:च्या ऊर्जा गरजांसाठी पूर्णपणे आयात कच्च्या तेलावर निर्भर आहे, ज्याचा एक मोठा हिस्सा होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गाने येतो. आखाती देशांबाहेर पाकिस्तान बहुधा एकमात्र असा देश आहे, ज्याचे या युद्धात सर्वाधिक नुकसान होऊ शकते असे वक्तव्य अटलांटिक कौन्सिलचे वरिष्ठ फेलो मायकल कुगेलमॅन यांनी केले आहे.

2 आर्थिक संकट

युद्धाच्या भीतीमुळे पाकिस्तानने मार्च महिन्याच्या प्रारंभीच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढविल्या आहेत. इंधन वाचविण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यात केवळ 4 दिवस काम करण्याचा नियम लागू केला आहे. हे युद्ध जारी राहिल्यास पाकिस्तानवरील आर्थिक दबाव असहनीय होईल असे कराचीतील भूराजकारणाचे प्राध्यापक फरहाद सिद्दीकी यांचे मानणे आहे.

3 सौदी अरेबियासोबत संरक्षण कराराचा पेच

सप्टेंबर महिन्यात पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियादरम्यान एक संरक्षण करार झाला होता. याच्या अंतर्गत  कुठल्याही एका देशावर हल्ला झाल्यास दोघांवर हल्ला झाल्याचे मानले जाईल असे याच्या अंतर्गत ठरविण्यात आले होते. इराण युद्ध आणखी चिघळल्यास आणि सौदी अरेबिया यात सामील झाल्यास कराराच्या अंतर्गत पाकिस्तानलाही युद्धात उडी घ्यावी लागू शकते. याचे सर्वात मोठे नुकसान म्हणजे पाकिस्तानची पूर्ण पश्चिम सीमा (इराण आणि अफगाणिस्तानला लागून) पूर्णपणे असुरक्षित होईल, जे त्याच्यासाठी एक मोठे सैन्यसंकट उभे करेल.

4 देशांतर्गत दबाव अन् जनभावना

या पूर्ण समीकरणात पाकिस्तानसाठी सर्वात नाजुक मुद्दा त्याची जनता आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते मारले गेल्यावर पूर्ण पाकिस्तानात इराणच्या समर्थनार्थ जोरदार निदर्शने झाली. यादरम्यान कराची येथील अमेरिकेच्या वाणिज्य दूतावासावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणारे अनेक निदर्शक मारले गेले. पाकिस्तानच्या जनतेच्या भावना पूर्णपणे इराणच्या समर्थनार्थ आहेत, याचमुळे पाकिस्तानचे सरकार आणि सैन्याला कूटनीतिक निर्णय घेताना स्वत:च्या जनतेचा हा मोठा दबाव आणि संतापाची काळजी घ्यावी लागतेय. पाकिस्तानची ही मध्यस्थी केवळ कूटनीति नव्हे तर स्वत:ची अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत शांतता राखण्याची एक मोठी हतबलता देखील आहे.