ट्रम्पचा तडाखा

कसोटीचे दिवस आहेत. मोदी सरकारची अग्निपरीक्षा होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात अमेरिकेवर फार विसंबून राहिल्याने आज देशाची एक जबर आर्थिक कोंडी झालेली आहे. आपल्या बऱ्याच मालावर 50 टक्के आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात अंमलात आणून अमेरिकेचे तऱ्हेवाईक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला अद्दल घडवायचा जणू विडाच उचललेला दिसत आहे.

देशापुढे एक गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिलेले आहे. ते एक आव्हान म्हणून त्याचा जोरदार मुकाबला केला तर देशाकरता ही एक सुवर्णसंधी ठरेल. हे आव्हानच नाही आणि देशाची अर्थव्यवस्था भरभक्कम आहे आणि बुद्धिजीवी, जाणकार आणि प्रसारमाध्यमे याबाबत अतिशयोक्त चित्र उभे करत आहेत, असा दावा राज्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. पण खोलात जाऊन बघितले तर या संकटाची कल्पना येऊ शकते. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार दूरगामी निर्णय घेऊन आर्थिक आघाडीवरील कोंडी कितपत मिटवू शकते त्यावर पुढील परिस्थिती अवलंबून आहे. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर असे हे आव्हान आहे.

गेल्या आठवड्यात भांडवली बाजार कोसळल्याने गुंतवणूकदारांचे जवळजवळ 11 लाख रुपये स्वाहा झालेले आहेत तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची अभूतपूर्व घसरण सुरु आहे. अमेरिकेतील सत्ताधारी रुपयाच्या या अशा अवस्थेची थट्टा करत आहेत. अमेरिकेच्या कृतीने कपडा, मासळी, आभूषणे यांच्या क्षेत्रात हाहाकार उडालेला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार त्यांच्या मदतीला धावेल असे आश्वासन दिलेले आहे. परिस्थिती वाईट आहे. गेल्या 11 वर्षात ठराविक उद्योगपतींकरता लाभदायक निर्णय घेतले गेले असे चित्र एकीकडे दिसत आहे तर दुसरीकडे 80 कोटी लोकांना अन्नधान्याचे मोफत वाटप सुरु आहे, असे सरकारच सांगत असल्याने देशातील विषम आणि भयावह परिस्थितीचे दृश्य दुसरीकडे दिसत आहे. डिमॉनेटायझेशन (नोटबंदी) सारखे निर्णय कोणाशीही सल्लामसलत न करता अंमलात आणल्याने देशावर, विशेषत: छोटे उद्योगधंदे आणि सामान्य माणसावर प्रतिकूल परिणाम झाला हे साऱ्या देशाने बघितले आहे. वादग्रस्त झालेल्या जीएसटीच्या करात आता मूलगामी बदल करून जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त करण्याची पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे पण भरडल्या जाणाऱ्या सामान्य माणसाला दिलासा खूप अगोदरच द्यायला पाहिजे होता.

भारतापुढे व्यापार तसेच संरक्षण क्षेत्रात एक मोठे संकट उत्पन्न करून ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने एक घोडचूक केलेली आहे, असे मत जगातील एक प्रतिष्ठीत साप्ताहिक ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ ने आपल्या ताज्या अंकात म्हटले आहे. पण त्याचबरोबर ही परिस्थिती म्हणजे मोदींची महाकसोटी आहे ती ते कशी पार करणार यावर भविष्य अवलंबून आहे, अशी देखील मखलाशी केलेली आहे.

पंतप्रधानांसमोर एकाहून एक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. फक्त कपड्यांच्या आयातीवरील वाढीव शुल्काने 78 लाख लोकांच्या रोजगारावर टांगती तलवार राहणार आहे. त्यातील 30 लाख एकट्या तामिळनाडूमधील आहेत. बिहारमधील मजूरवर्ग सर्व भारतभर काम करत असल्याने त्यांच्यावर कोणते संकट ओढवले आणि ते परत स्वगृही परतले तर त्याचा विपरीत परिणाम भाजपवर होणार आहे. तेथील निवडणूका दोन महिन्यांनी होत आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे नेते हे तर अमेरिकन मालावर भारताने 100 टक्के आयात शुल्क आकारावे असा पुरस्कार करत आहेत. राहुल गांधी यांची वोटर अधिकार यात्रा ही बिहारमध्ये वणवा पेटवत आहे, त्याने सत्ताधारी सावध झालेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सद्यस्थितीत स्वस्त रशियन तेलाचा नाद भारताने सोडून द्यावा, असे प्रतिपादन केलेले आहे. ट्रम्पच्या एका सहकाऱ्यांनी तर रशिया-युक्रेन युद्ध हे ‘मोदींचे युद्ध’ आहे अशी जळजळीत प्रतिक्रिया देऊन भारताच्या तेल खरेदीमुळेच युक्रेनशी लढायचे आर्थिक बळ रशियाला मिळत आहे, असा दावा केला आहे. त्यांचे मत काहीही असले तरी येत्या काळात रशियाकडून भारताची तेलाची खरेदी वाढणार आहे, अशीच वृत्ते आहेत. युक्रेनने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये रशियाच्या काही रिफायनरिजचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रचंड तेल उत्पादनातील काही भाग विकणे त्याला भाग आहे. भारताला अजूनही स्वस्त दरात ते मिळणार आहे असे सांगितले जात आहे. अमेरिकेला भारताचा महाशक्ती म्हणून उदय व्हायला नको आहे म्हणून तो कोठल्याही थराला जाऊ शकतो, असाही युक्तिवाद होत आहे.

अमेरिकेने भारतीय मालावर वाढीव शुल्क लावल्यानंतर पंतप्रधानांनी जपानला दिलेली भेट यशस्वी ठरली आहे आणि या भेटीत आर्थिक बाबतीत बरेच महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. नवीन परिस्थितीत बरेच जपानी उद्योग हे भारतामध्ये गुंतवणूक करायला उत्सुक आहेत. चीन आणि जपान यांचे संबंध फारसे चांगले नसल्याने भारतात चीनचा वरचष्मा झालेला त्याच्या हिताचा नाही. असे हे पायात पाय अडकले असण्याचे राजकारण आहे. मोदी केवळ आर्थिक मामल्यात संकटाचा सामना करत आहेत, असे नव्हे. त्यांना दुसरीकडे परराष्ट्र नीती संबंधीच्या अजब पेचप्रसंगाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांचे आतापर्यंतचे धोरण हे पूर्णपणे अमेरिका धार्जिणे होते आणि असे असूनही ट्रम्प यांनी त्यांचा घात केला. या संधीचा फायदा घेऊन चीन भारताच्या जवळ येऊ बघत आहे तर रशिया-इंडिया-चीन या तीन देशांचे एक जबर त्रिकुट बनवण्याचा पुरस्कार मॉस्को करत आहे. गल्वान खोऱ्यात भारतीय सैन्याचा चिनी सैन्याबरोबर झालेल्या संघर्षानंतर मोदी प्रथमच चीनला चालले आहेत. चीन हा कपटी आणि कावेबाज आहे हे सातत्याने दिसून आले आहे, असे मोदींचे टीकाकार म्हणत असून सरकारला सावध करत आहेत. जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी भारत आणि चीनने एकत्र काम केले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणत आहेत. तर चीनवरील तज्ञ मानले गेलेले भाजपातील असुंतुष्ट सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर असा दावा केला आहे की, मोदींनी भारताला चीनजवळ नेले तर भारताची दुरवस्था ठरलेली आहे.

पंतप्रधानांपुढील पेच असा की, त्यांच्यापुढे फार पर्यायच शिल्लक उरलेले नाहीत. ‘मेड इन इंडिया’ वगैरे गोष्टींचा फार बोलबाला झाला असला तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर बरेच काही होणे बाकी आहे. जगात अमेरिकेचा आर्थिक क्षेत्रात दबदबा त्याने तयार केलेल्या ब्रॅण्ड्समुळे निर्माण झालेला आहे. एकट्या ‘अॅपल’ कंपनीची बाजारी किंमत भारताच्या सकल उत्पादनापेक्षा थोडी कमी आहे. भारताला अशा तऱ्हेचा जगमान्य असा एकही मोठा ब्रँड बनवता आलेला नाही, असे जाणकारांचे मत आहे. त्याला अजून फार पुढचा पल्ला गाठावयाचा आहे आणि त्याकरता केवळ कष्टाची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे तसेच जास्तीत जास्त इनोव्हेशन-नवीन कल्पनाना वाव द्यावा लागणार आहे. स्वदेशीचा पंतप्रधानांनी केलेला पुरस्कार वेळेनुरूप आहे पण स्वदेशीची चळवळ वाढण्यासाठी सरकार किती जोमाने काम करणार ते बघावे लागणार आहे. थोडक्यात बघितले तर ‘आगे भी जाने  ना तू, पिछे भी आने ना तू’, असे विचित्र चित्र निर्माण झाले आहे. ट्रम्प हे ‘लहरी राजा’ असल्याने विक्षिप्त निर्णय घेत आहेत व त्यामुळे ते ज्यांना ‘मित्र’ मानतात त्या मोदींचे ग्रह फिरलेले दिसत आहेत. दगाबाज शी जीन पिंग यांच्याजवळ जाणे भाग पडत आहे पण त्याने प्रश्न सुटणार की अजून जटील बनणार हे येत्या काळात दिसणार आहे. ‘जो दुसऱ्यावरी विसंबला, त्याचा कार्यभार बुडाला’ असे काही म्हणत आहेत.

अशातच संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी मथुरा आणि काशीचा विषय काढून सरकारला चकित केलेले दिसत आहे.

सुनील गाताडे