ट्रंप यांना शुल्कवाढीचा मिळाला अधिकार

संबंधित विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात संमत

भारतावर काय परिणाम...

• भारताला रशियाकडून तेलखरेदीचे प्रमाण कमी करावे लागण्याची शक्यता
• अमेरिकेशी वाटाघाटी करुन आपली भूमिका पटवून देण्याचा प्रयत्न होणार
• भारताचा अमेरिकेशी मोठा निर्यात व्यापार, काही काळात धोरण स्पष्टता

वृत्तसंस्था/वॉशिंग्टन डीसी

जे देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे इंधन तेल आणि नैसर्गिक इंधन वायू खरेदी करतात, त्यांनी ही खरेदी थांबविली नाही, किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी केली नाही, तर त्यांच्यावर 100 टक्के आयातशुल्क लागू करण्याचा अधिकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळाला आहे. असा अधिकार त्यांना देणारे विधेयक अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधीगृहाने बहुमताने संमत केले आहे. अमेरिकेच्या ज्येष्ठ सभागृहानेही (सिनेट) ते काही काळापूर्वी संमत केले आहे. आता अध्यक्ष ट्रंप यांची स्वाक्षरी या विधेयकावर होताच त्याचे रुपांतर कायद्यात होणार आहे.

हे विधेयक लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम यांनी सादर केले आहे. त्यामुळे ते त्यांच्याच नावाने ओळखले जात आहे. हे विधेयक मुख्यत: रशिया आणि इराण यांच्या इंधनविक्रीवर कठोर निर्बंध लादणारे विधेयक असून या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणारे देशही या विधेयकाच्या कार्यकक्षेत येत आहेत. या विधेयकामुळे मिळालेल्या अधिकाराचा उपयोग अध्यक्ष ट्रंप यांनी केल्यास भारतासह चीन आणि युरोपातील दोन देश यांच्याकडून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लागू होणार आहे. भारतासाठी ही घडामोड महत्वाची असून भारताचे पुढचे धोरण काय असणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.

दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांचे समर्थन

या विधेयकाला अमेरिकेतील दोन्ही प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचे समर्थन प्राप्त झाले आहे. कनिष्ठ सभागृहात ते बुधवारी 262 विरुद्ध 159 मतांनी संमत झाले आहे. काही काळापूर्वी ते सिनेटमध्येही 88 विरुद्ध 11 मतांनी संमत झाले होते. यामुळे अध्यक्ष ट्रंप यांच्या ‘टॅरीफ’ धोरणाला मोठेच बळ मिळालेले आहे.

विधेयकात काय आहे...

या विधेयकानुसार ट्रंप यांना मोठे अधिकार मिळाले आहेत. रशिया आणि इराण यांच्याविरोधात कठोर आर्थिक निर्बंधांची तरतूद यात आहे. रशियाकडून होणारी इंधन तेलाची विक्री आणि इंधन वायूची विक्री मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी ते संमत करण्यात आले. रशियाच्या सरकारी तेल कंपन्या, खासगी तेल कंपन्या, ‘शॅडो’ कंपन्या आणि इतर तेलविक्रीशी संबंधित संस्था यांच्यावर निर्बंध घातले जाणार आहेत. याचा परिणाम अनेक देशांवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

एक खिडकी मोकळी

या विधेयकाद्वारे इतर देशांना एका खिडकी मोकळी ठेवण्यात आली आहे. जे देश रशियाकडून होणारी तेल खरेदी आणि वायू खरेदी मोठ्या प्रमाणात कमी करतील आणि ती त्यांच्या आवश्यकतेच्या 15 टक्क्यांपेक्षा खाली आणतील, त्या देशांवर या विधेयकातील तरतुदी लागू होणार नाहीत. त्यामुळे जे देश मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून तेल खरेदी करतात, त्यांनी ती आता त्वरीत कमी करावी, असे निर्णायक आवाहन अमेरिकेच्या काही लोकप्रतिनिधींनी इतर देशांना केले.

देशाचे हित महत्वाचे

अमेरिकेच्या या विधेयकावर भारताने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आमच्यासाठी आमच्या 140 कोटी लोकांची इंधन सुरक्षा महत्वाची आहे. तिच्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करु शकत नाही. आम्ही विविध देशांकडून तेल आणि वायूची खरेदी करण्याचे धोरण अवलंबिले असून आमच्या प्रचंड लोकसंख्येच्या हिताच्या दृष्टींने योग्य पावले आम्ही उचलणार आहोत. आमचे परिस्थितीकडे सूक्ष्म लक्ष असून भविष्यकाळाच्या दृष्टीने देशहित लक्षात घेऊन पावले उचलली जातील. आम्ही या संबंधी विचार करत आहोत, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले. अमेरिकेच्या या विधेयकाचा परिणाम काय होईल, यावर केंद्र सरकारने विचारविनिमयाला प्रारंभ केला असून लवकरच चित्र स्पष्ट होईल. अमेरिकेशी आणि रशियाशी चर्चाही होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती गुरुवारी सूत्रांनी दिली.