‘टॅरिफ’वरून ट्रम्पना झटका

अमेरिकन अपिलीय न्यायालयाने व्यापार शुल्क ठरवले बेकायदेशीर : तूर्तास कोणतीही बंदी नाही

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन डीसी

जगभरात व्यापार शुल्कांवरून (टॅरिफ) गोंधळ निर्माण करणाऱ्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकन न्यायालयाने ट्रम्प यांचे बहुतेक शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, सध्या त्याच्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. मात्र, सरकारला विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समजते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही प्रतिक्रिया दिली असून हा निर्णय पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प प्रशासन आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.

अमेरिकेच्या एका अपिलीय न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या बहुतेक व्यापार शुल्कांना बेकायदेशीर संबोधले आहे. ट्रम्प यांनी हे शुल्क लागू करण्यासाठी ज्या कायद्याचा अवलंब केला तो कायदा त्यांना हा अधिकार देत नाही. ट्रम्प यांना प्रत्येक आयातीवर शुल्क लावण्याचा अमर्याद अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. छोटे व्यावसायिक आणि अमेरिकन राज्यांच्या युतीने दाखल केलेल्या खटल्यांवर हा निर्णय आला आहे. तथापि, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा विचार करून ट्रम्प यांचे निर्णय ताबडतोब थांबवण्यात आलेले नाहीत. सद्यस्थितीत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ऑक्टोबरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

अधिकारांचा गैरवापर

फेडरल सर्किटसाठीच्या अमेरिकेच्या अपिलीय न्यायालयात शनिवारी सुनावणी झाली. याप्रसंगी ट्रम्प यांनी त्यांच्या आणीबाणीच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ट्रम्प यांना जगातील प्रत्येक देशावर शुल्क लादण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. राष्ट्रपतींना शुल्क लादण्याचे अमर्याद अधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत. ट्रम्प यांच्याकडून अधिकारांचा गैरवापर केला जात असल्याचे मतप्रदर्शन न्यायालयाने केले आहे.

ट्रम्प यांच्याकडे ऑक्टोबरपर्यंत वेळ

टॅरिफच्या नावाखाली जगाला धोका निर्माण करणाऱ्या ट्रम्प यांच्यासाठी हा एक मोठा कायदेशीर धक्का आहे. यापूर्वी, न्यूयॉर्कच्या फेडरल ट्रेड कोर्टाने देखील असाच निर्णय दिला होता. त्यानंतर आता फेडरल सर्किटसाठीच्या अपिलीय न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. न्यायाधीशांनी 7:4 अशापद्धतीने हा निर्णय देताना शुल्क तात्काळ रद्द न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाला या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ दिला आहे. ट्रम्प ऑक्टोबरपर्यंत या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात.

...तर अमेरिका उद्ध्वस्त होईल : ट्रम्प

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. जर हा निर्णय लागू होऊ दिला तर तो अमेरिकेला अक्षरश: उद्ध्वस्त करेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाबाबत व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनीही स्पष्टोक्ती देताना ट्रम्प यांनी कायद्यानुसार काम केले असून शेवटी या प्रकरणात आपण जिंकू असा दावा केला आहे.

शुल्क लादण्याचा अधिकार संसदेला : न्यायालय

ट्रम्प यांनी व्यापार तूट आणि इतर कारणांमुळे चीन, कॅनडा, मेक्सिकोसारख्या देशांवर शुल्क लादले होते. अमेरिकेची व्यापार तूट ही राष्ट्रीय आणीबाणी असल्याचा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी केला. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत (आयईईपीए) या निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र, आता न्यायालयाने ते फेटाळून लावत शुल्क लादणे राष्ट्रपतींच्या अधिकारात येत नाही, ही शक्ती फक्त संसदेकडे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. 7:4 च्या बहुमताने दिलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने जेव्हा काँग्रेसने 1977 मध्ये ‘आयईईपीए’ कायदा लागू केला तेव्हा त्याचा उद्देश राष्ट्रपतींना मर्यादांशिवाय शुल्क लादण्याचा अधिकार देणे हा नव्हता, असे म्हटले आहे.

ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर 50 टक्के कर

ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर 50 टक्के कर लादला असून 27 ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अहवालानुसार, या नवीन करामुळे भारताच्या सुमारे 5.4 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. 50 टक्के करामुळे अमेरिकेत विकले जाणारे कपडे, रत्ने-दागिने, फर्निचर, सीफूड यासारख्या भारतीय उत्पादनांना फटका बसू शकतो. साहजिकच त्यांची मागणी 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. चीन, व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोसारखे कमी कर असलेले देश या वस्तू स्वस्त दरात विकतील. यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील भारतीय कंपन्यांचा वाटा कमी होण्याची भीती आहे.