तृणमूलची ‘सेना’

पश्चिम बंगाल हे राजकीयदृष्ट्या नेहमीच चर्चेत असलेले राज्य. एकेकाळी या राज्यावर काँग्रेसचा प्रभाव होता. परंतु, 1977 पासून येथे डाव्यांनी आपले निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. ज्योती बसू, बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्यांनी बंगालमध्ये आपला प्रभाव निर्माण केला. तब्बल 34 वर्षे डाव्यांनी बंगालवर अधिराज्य गाजवले. दरम्यानच्या काळात 1998 मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. अल्पावधीतच या पक्षाने डाव्यांना आव्हान देण्यास सुरुवात केली. 2011 मध्ये ममतादीदींच्या नेतृत्वाखालील तृणमूलने डाव्यांना धूळ चारत सत्ता खेचून आणली. त्यानंतर जवळपास 15 वर्षे ममतादीदी आणि तृणमूल हेच बंगालमधील समीकरण मानले जायचे. परंतु, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने तृणमूलची सत्ता उलथवून लावली. तेव्हापासून या पक्षाला पक्षफुटीचे ग्रहण लागलेले दिसते. तृणमूलच्या 80 पैकी तब्बल 65 आमदारांनी दीदींची साथ सोडली आहे. तर बहुतांश खासदारही बंडखोर गटात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे आमचाच तृणमूल पक्ष हा मूळ तृणमूल असल्याचा दावा तृणमूलच्या बंडखोर गटाचे नेते ऋतव्रत बॅनर्जी यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना फुटीनंतर असाच दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला होता. तर राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर दिवंगत नेते अजित पवार यांनीही हाच मार्ग स्वीकारल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर पक्ष नाव, चिन्ह संबंधितांना बहाल करण्याची भूमिका आयोगाकडून घेण्यात आली. आताही तृणमूलचा वाद निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात पोहोचलेला दिसतो. केवळ विधिमंडळातील संख्याबळ प्रमाण मानायचे की अधिकृत संघटनात्मक रचनाही महत्त्वाची मानायची, हा मूळ प्रश्न आहे. परंतु, अलीकडचे दोन अनुभव लक्षात घेता ऋतव्रत बॅनर्जी यांनाच पक्ष नाव व चिन्ह मिळण्याची शक्यता अधिक असेल. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला, पण त्यांना आपले पक्ष नाव आणि चिन्ह गमवावे लागले. उद्धव ठाकरे यांचे वडील शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सेना स्थापन केली. परंतु, त्यांच्या हातातूनही धनुष्यबाण निसटला. आता ममतादीदींवरही हीच वेळ येणार, हे वेगळे सांगायला नको. उद्धव ठाकरे यांनी घरी बसून पक्ष चालवला, त्यामुळे त्यांचा पक्ष फुटला, अशी टीका त्यांच्यावर सतत करण्यात येते. तथापि, शरद पवार, ममतादीदी हे तर पायाला भिंगरी लावून फिरत होते. मग त्यांचे पक्ष फुटण्याचे कारण काय, याचे नीट उत्तर मिळत नाही. नेतृत्व घरबशे आहे वा आक्रस्ताळे आहे, ही फक्त द्यायची कारणे झाली. यामागचा खरा ‘अर्थ’ काय, ती कुणाची गरज आहे, हे सर्वसामान्य लोक चांगलेच समजून उमजून आहेत. वास्तविक पक्षफुटी देशाला, राज्याला नवीन नाही. काँग्रेसच्या काळातही अनेक पक्ष फुटले. कित्येकदा काँग्रेसने त्यासाठी उघड वा छुप्या पद्धतीने काम केले. परंतु, आताइतका अतिरेक तेव्हा झाला नव्हता. पक्षातून फुटून निघाल्यानंतर ‘आम्हीच खरा पक्ष आहोत,’ हा केला जाणारा दावा म्हणजे या सगळ्याचे टोक म्हणावे लागेल. सेना, राष्ट्रवादी व तृणमूलच्या फुटीनंतर पक्षावरील दावेदारीचा नवा ट्रेंडच निर्माण झाला आहे. हा प्रघात आज ना उद्या सगळ्याच पक्षांना घातक ठरण्याचा धोका संभवतो. म्हणूनच सेना वा राष्ट्रवादीच्या फुटीवर न्यायालय काय निकाल देते, हा भविष्यातील राजकारणाच्या व लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय दूरगामी निर्णय असेल. सत्ता येते, जाते. परंतु, लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱ्यांइतकेच विरोधी पक्षांना महत्त्व असते. परंतु, सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा कल विरोधक संपवण्याकडेच दिसून येतो. लोकांचा आवाज दाबण्याचाच हा प्रकार म्हणता येईल. राक्षसी बहुमतापुढे हे सारे खपून जाईलही. परंतु, या ‘पॅटर्न’चे साईड इफेक्ट भयंकर असतील.