त्रिभाषा सूत्र आणि सर्वोच्च कानपिचक्या !

त्रिभाषा सूत्र इयत्ता सहावीपासून लागू करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत शैक्षणिक विकासाचा पाया मजबूत करण्यासारखा आणखी दुसरा मार्ग नाही. मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी हे केंद्राला सांगावे लागते हे दुर्दैव आहे. तामिळनाडूचा हिंदीला विरोध आहे. संपूर्ण देश एक पद्धत अवलंबतो आणि तामिळनाडू मात्र वेगळेच काहीतरी सांगत राहते. नवव्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचे धोरण स्वीकारण्याचे कारण नेमके काय? विद्यार्थ्यांवर त्यामुळे अकारण ताण येत नाही का? असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला तथा केंद्र सरकारला केला आहे. शिक्षणक्षेत्रात जे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात, त्यावेळी शिक्षण तज्ञांना विचारात तथा विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. बऱ्याचवेळा सीबीएसई हे मंडळ आपल्याच संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी करताना त्याचे विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर कोणते परिणाम होतील, याचा गंभीरपणे विचार होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. नागरत्ना यांच्या पीठाने सीबीएसईच्या धोरणावर काही प्रश्न उपस्थित केले. तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केलेली आहे. तिला अनुसरून न्यायमूर्तींनी काही प्रश्न उपस्थित केले त्याचा केवळ तामिळनाडूसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशातील इतर राज्यांना देखील जी समस्या वाटते तोच विषय आणि तेच मुद्दे न्यायमूर्तींनी उचलून धरले. इयत्ता नववीपासूनच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याऐवजी ते इयत्ता सहावीपासून लागू का नाही करत, असा सवालही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केलेला आहे. शिक्षण हे मुलांसाठी फार महत्त्वाचे आहे आणि त्यातून मुले घडतात. त्यानंतर पुढील शिक्षण घेण्यास त्यांना मदत होते. मुलांनी अनेक भाषा शिकाव्यात, शिक्षण हे कधी वाया जात नाही. त्याचा कधीही उपयोग होतो हे सर्वांनीच लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. तामिळनाडूचा हिंदीला असलेला विरोध लक्षात घेता, हिंदी ही भाषा देशातील सर्वांना एकत्र आणते ही महत्त्वाची बाब तामिळनाडूतील राजकीय नेते विसरतात. हिंदीला कडाडून विरोध करणे म्हणजेच देशाच्या राष्ट्रभाषेला विरोध करण्याचा हा गंभीर प्रकार आहे. भाषेवरून राजकारण करण्याचा प्रकार तामिळनाडूतील प्रत्येक राजकीय नेत्याला अवगत झालेला आहे. तामिळनाडूतील प्रत्येक जिह्यामध्ये जवाहर नवोदय विद्यालय सुरू करण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यासही तामिळनाडू सरकारने विरोध केला. राष्ट्रीय स्तरावरचे शिक्षण घेणे हे चुकीचे आहे का? तामिळनाडूतील शिकलेली मुले केवळ तामिळ आणि इंग्रजी या भाषा शिकूनच पुढे जातील का? देशातील 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागात हिंदी बोलली जाते. तामिळनाडूच्या नव्या पिढीला हिंदी भाषेपासून दूर लोटण्याचा हा तामिळनाडू सरकारचा जो प्रयत्न आहे तो देखील तेवढाच आक्षेपार्ह आहे. मात्र त्याचबरोबर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने त्रिभाषा सूत्र लागू करताना थेट नववीमध्ये लागू न करता ते टप्प्याटप्प्याने लागू करणे आवश्यक आहे. कारण नववीमध्ये असताना विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाचा भार असतो आणि दहावीमध्ये बोर्डाची परीक्षा असल्यामुळे आणखी ताण असतो. त्यातच अचानक तिसरी भाषा देखील स्वीकारणे गरजेचे आहे आणि नववीमध्ये तिन्ही भाषेमधून जर विद्यार्थी पास झाला नाही तर त्याला दहावीमध्ये पास झाला असे प्रमाणपत्र देखील मिळणार नाही, हे असे अचानक घेतलेले निर्णय फार अडचणीचे आहेत. त्यामुळेच अचानक कोणतीही भाषा विद्यार्थ्यांवर न लादता तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण हे किमान इयत्ता सहावीपासून सुरू करणे आवश्यक आहे आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी देखील विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर असतानाच तिसरी भाषा शिकविणे हे पूर्वीपासून चालू होते. तीच पद्धत चालू ठेवणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरणार आहे. कोणतीही भाषा शिकविण्यास लवकर सुऊवात केली तर विद्यार्थ्यांवर ताण येणार नाही, कारण इयत्ता आठवीपासूनच विद्यार्थ्यांवर ताण येत असतो आणि मग विद्यार्थी काहीवेळा भरकटला जातो. विद्यार्थ्यांना मोकळ्या पद्धतीने शिकू द्या आणि त्यांच्यावर जास्त ताण आणू नका अशा पद्धतीच्या सूचना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केलेल्या आहेत. वास्तविक न्यायमूर्तींनी काही जुन्या शिक्षण पद्धतीतील उदाहरणे दिली आणि केंद्राला सांगितले की दहावीच्या विद्यार्थ्यांची तयारी करताना प्रत्यक्षात ती इयत्ता आठवीपासून सुऊ व्हायची. त्यामुळे मुले दहावीच्या परीक्षेला सहजपणे तोंड देऊ लागली मात्र सीबीएसईने नववी इयत्तेमध्ये आणखी एक भाषा जोडण्याचे ठरविल्याने साहजिकच विद्यार्थ्यांवर ताण येऊ शकतो. यावर विचार करा आणि इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करा असे आदेश दिले. हे करत असताना त्यांनी तामिळनाडूचे कान पिळले. हिंदीची सक्ती करण्यात आलेली नाही आणि तामिळनाडूला जर हिंदी नको असेल तर मग संस्कृत शिकायला कोणती अडचण आहे, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला.