आदिवासी नेते आज भेटणार मुख्यमंत्र्यांना

पणजी : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्यातील आदिवासींना दहा ते पंधरा दिवसांत राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात निर्णय घेऊ, असे सकारात्मक उत्तर दिल्यानंतर आता पंधरा दिवस होऊन गेले आहेत. तरीही आरक्षण दिले नसल्याने नाराज झालेल्या आदिवासी नेत्यांची महत्त्वाची बैठक मंगळवारी दुपारी गोवा विधानसभा प्रकल्पात झाली. यातील निर्णय समजला नसला तरी देखील आज बुधवारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर आदिवासी नेत्यांची अंतिम चर्चा होईल. त्यानंतर पुढील पाऊल उचलण्याचा निर्णय नेत्यांनी घेतला आहे. आदिवासी संस्थांच्या अनेक संघटना आहेत. तसेच पदाधिकारी देखील आहेत. त्यांनी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहायची? असा सवाल नेत्यांना केला आहे. गोव्यातील आदिवासी नेत्यांना केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकार जर तुम्हाला राजकीय आरक्षण देत नसतील तर पदे सोडून द्या, असा सल्ला एसटी एसटी संघटनांनी दिला आहे.

गोव्यातून आदिवासी नेत्यांचे शिष्टमंडळ नवी दिल्लीला पंधरा दिवसांपूर्वी गेले होते त्यावेळी या शिष्टमंडळाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढील पंधरा दिवसांच्या आत निर्णय घेऊ असे ठोस आश्वासन दिले होते. आम्ही देखील आरक्षणाच्या बाजूने आहोत असे त्यांनी ठासून सांगितले होते. प्रत्यक्षात 15 दिवस होऊन गेले मात्र केंद्राने कोणतीही हालचाल केलेली नाही. आता पुढे काय करायचे? असा प्रश्न उपस्थित करून आदिवासी नेत्यांनी मंगळवारी दुपारी विधानसभा प्रकल्पातील सभागृहात बैठक घेतली. यावेळी क्रीडामंत्री रमेश तवडकर, सभापती गणेश गावकर, माजी मंत्री व आमदार गोविंद गावडे, आमदार आंतोन वाझ, तसेच अनेक नेते उपस्थित होते. दुपारी एकच्या दरम्यान सुरू झालेली बैठक सायंकाळी चार वाजेपर्यंत चालली. बैठकीत सरकारने समजा आरक्षण दिले नाही तर काय करायचे, याबाबतीतही चर्चा झाली, मात्र निर्णय राखून ठेवला.

आज मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा ?

दरम्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याबरोबर आदिवासी नेत्यांचे शिष्टमंडळ आज बुधवारी दुपारी चर्चा करणार आहे. आदिवासी नेत्यांवर आदिवासी कार्यकर्त्यांनी जोरदार दबाव आणला आहे. भाजपचे सरकार जर आपल्याला आरक्षण देत नसेल तर सरकारमध्ये कशाला राहता ? असा सवाल कार्यकर्त्यांनी केला असून मुख्यमंत्री आज नेमके कोणते आश्वासन देतात हे पाहून त्यानंतर पुढचे पाऊल उचलण्याचे आदिवासी नेत्यांनी ठरविले आहे. गोव्यातील निवडणुका ह्या डिसेंबरमध्ये किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होतील असा अंदाज आहे. आरक्षण देण्यासाठीची प्रक्रिया फार मोठी आहे. असे असताना आता राजकीय आरक्षणासाठी आदिवासी नेत्यांनी सरकारवर जोरदार दबाव आणला आहे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे यावर कोणता तोडगा काढतात हे आज कळेल.