देशद्रोह कायदा : राहणार की जाणार...

सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याच्या संदर्भात एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश बुधवारी दिला आहे. त्याचे पडसाद तीव्रतेने मीडिया आणि सोशल मीडियात उमटत आहेत. उलटसुलट विचार व्यक्त होत आहेत. हा कायदा असावा की नसावा, यावर रणकंदन माजविले जात आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, त्याचा नेमका अर्थ काय यावरही चर्चा होत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अतिरेकी पुरस्कर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा आदेश हा देशद्रोह कायद्याच्या अंताचा प्रारंभ आहे. असा या आदेशाचा अर्थ लावला जाऊ शकतो का हे पाहण्यासाठी या आदेशाचे विश्लेषण आवश्यक आहे. यासाठी प्रथम देशद्रोह कायदा म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागते. देशद्रोह कायदा हा वेगळा कायदा नाही, तर भारतीय दंड विधान (इंडियन पीनल कोड) मधील एक अनुच्छेद आहे. तो 124 अ असा ओळखला जातो. हा अनुच्छेद ब्रिटीशांच्या काळापासून गेली 152 वर्षे अस्तित्वात आहे आणि स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ब्रिटीशांविरोधात जहाल किंवा मवाळ मार्गाने संघर्ष करणाऱया असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात तो उपयोगात आणला गेला. स्वातंत्र्यानंतरही तो अस्तित्वात राहिला. तो संदर्भहीन झाल्याने काढून टाकावा, अशी मागणी तेव्हापासून होत होती. मात्र, आतापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारला त्याची आवश्यकता विविध कारणांस्तव वाटत राहिलेली आहे. जोपर्यंत देशासमोर दहशतवाद, नक्षलवाद, शहरी नक्षलवाद, फुटीरतावाद अशी आव्हाने उभी आहेत आणि या आव्हानांमुळे देश अस्थिर होण्याची, त्याचे तुकडे पडण्याची किंवा तो निर्बल होण्याची शक्यता आहे, तो पर्यंत असा कठोर कायदा हवाच, असे सार्वत्रिक मत आहे. मूळ प्रश्न या कायद्याचे अस्तित्व असावे किंवा नाही, हा नाही. तर त्याचा दुरुपयोग कसा रोखता येईल हा आहे. यासाठी प्रथम या कायद्याचा उपयोग कोण आणि कसा करते हे पाहणे महत्वाचे आहे. आरोपीविरोधात हा कायदा लागू करण्याचे अधिकार गुन्हय़ांचा तपास करणाऱया पोलिस अधिकाऱयांना असतात. आरोपीविरोधात प्रकरण अधिक भक्कम व्हावे, तसेच आरोपीला लवकर जामीन मिळू नये, म्हणून कित्येकदा हा कायदा लावला जातो, असे तज्ञांचे मत आहे. कित्येकदा राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा कायदा लावणे पोलिसांना भाग पडते, अशाही घटना घडलेल्या आहेत. हा कायदा लावला की आरोपीला सहजगत्या जामीन मिळत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर हा कायदा जसा दहशतवादी, नक्षलवादी, अराजकतावादी, फुटीरतावादी इत्यादी गंभीर गुन्हे केलेल्यांविरोधात लावला जातो, तसाच तो सरकार विरोधात लिहिणारे पत्रकार, राजकीय विरोधक, आंदोलक आदींविरोधातही काहीवेळा लावला जातो. त्याचमुळे तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यविरोधी आहे आणि तो काढून टाकला पाहिजे, अशी टोकाची मागणी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा असण्याचे आणि नसण्याचे परिणाम काय आहेत, हे पाहणे म्हणूनच महत्वाचे ठरते. कायद्यातील तरतुदींचा दुरुपयोग हा एक ज्वलंत आणि कळीचा मुद्दा आहे. तो केवळ याच कायद्यासंबंधी नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, ऍट्रोसिटी कायदा, पूर्वीच्या काळातील टाडा किंवा मिसा सारखे कायदे, सध्याच्या काळातील युएपीए आदी कायद्यांवरही दुरुपयोगाचे आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत. केवळ असे आरोप होतात, म्हणून हे कायदे रद्द करायचे ठरविल्यास मोठी उलथापालथ होऊन अंतिमतः सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण होण्याऐवजी समाजविरोधी शक्तींनाच मोकळे रान मिळाल्यासारखे होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बुधवारच्या आदेशात या परिणामाची आवर्जून दखल घेतली आहे. एकीकडे देशाची सुरक्षा आणि एकात्मता, दर दुसरीकडे नागरी स्वातंत्र्य या दोन वस्तुस्थितींमध्ये समतोल साधणे आवश्यक आहे. हे आव्हान जटील आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ असा की न्यायालयाने सरसकट देशद्रोह कायद्याच्या विरोधात मतप्रदर्शन केलेले नाही. तसेच हा आदेश आल्यानंतर जर कोणाविरोधात हा कायदा लावला गेला तर अशा आरोपीला या आदेशाच्या चौकटीत न्यायालयाकडे दिलासा मागता येईल, असेही याच आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश हा या कायद्याच्या अंताच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असा त्याचा अर्थ कोणालाही काढता येणार नाही. यासाठी अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी वेळ मागितला असून तो न्यायालयाने दिला आहे. साहजिकच, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तसेच तिचे फलित समोर आल्यानंतरच या कायद्याचे भवितव्य ठरणार हे निश्चित आहे. 1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायद्याचे समर्थन करणारा स्पष्ट निर्णय दिला आहे. आणखी एक मुद्दा असा की, समजा, हा कायदा रद्द करा असा अंतिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर सरकारे अगदीच उघडय़ावर पडतील असेही म्हणता येणार नाही. कारण या देशद्रोह कायद्यापेक्षाही जामीन मिळविण्यासाठी अधिक अवघड कायदे अस्तित्वात राहणारच आहेत. अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटी (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट (बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा, अर्थात युएपीए), बेकायदेशीर शस्त्रे कायदा, दहशतवादविरोधी कायदा आदी कायदे राहणारच आहेत. त्यामुळे ज्यांच्यावर दहशतवाद आणि शहरी नक्षलवाद तसेच अन्य देशविरोधी कृत्ये केल्याचा आरोप आहे, त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण गंभीर गुन्हय़ांचे आरोप ठेवताना केवळ देशद्रोह हा एकच कायदा लावला जात नाही, तर त्यासोबत या अधिक कठोर कायद्यांमधील तरतुदीही लावल्या जातातच. जामीन मिळवायचा असेल तर केवळ देशद्रोह कायद्यातून सुटका होऊन चालणार नाही तर हे अधिक कठोर कायदे आरोपींना कारागृहातच ठेवण्यास सक्षम असतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश पुढे नेमका कशी वळणे घेतो आणि अंतिम निर्णय काय होतो, याची प्रतीक्षा केली पाहिजे. अर्ध्या हळकुंडाने कोणीही पिवळे होऊ नये.