मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर ‘परिवहन’चा संप मागे

विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्मचाऱ्यांनी उद्यापासून पुकारला होता संप : मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडली बैठक

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यातील परिवहन कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संपावर जाण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 31 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी परिवहन कर्मचाऱ्यांची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्याने परिवहन कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.

संपाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांचे निवास कावेरीमध्ये झालेल्या बैठकीत परिवहन मंत्री रामलिंगा रे•ाr, मुख्य सचिव, परिवहन खात्याचे सचिव, केएसआरटीसी एमडी, बीएमटीसी एमडी, केडब्ल्यूकेआरटीसी एमडी, केकेआरटीसी एमडी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, परिवहन संघटनांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांना पटवून देण्यात आले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी परिवहन कर्मचाऱ्यांची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी 31 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जातील, अशी नोटीस संयुक्त कृती समितीने 9 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिली होती. दरम्यान, सत्ताधारी वर्गाने कामगार विभागामार्फत 27 डिसेंबर रोजी कामगार आयुक्तांसोबत तडजोडीची बैठक आयोजित केली होती. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनामुळे राज्य सरकारने शोक व्यक्त करण्यासाठी शुक्रवारी सरकारी सुटी जाहीर केली. त्यामुळे तडजोडीची बैठक 30 डिसेंबर रोजी पुढे ढकलण्यात आली होती.

मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना परिवहन मंत्री रामलिंगा रे•ाr म्हणाले, 31 डिसेंबरपासून संयुक्त कृती समितीने 13 मागण्यांसाठी बस बंद ठेवून संप पुकारणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्याशी आम्ही अनेकदा चर्चा केली असून त्यांना आमच्या चार महामंडळांची आर्थिक स्थिती माहीत आहे. भाजप सरकारने 5900 कोटी कर्ज सोडून गेले असले तरी आमचे सरकार आल्यानंतर 4,300 नवीन बस खरेदी करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

1000 नवीन भरती, कर्मचाऱ्यांचे पगार, अनेक कार्यक्रम केल्याचे सर्वांना माहीत आहे. संघटनेनेही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने काम केले आहे. मी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मी 220 कोटी रु. मंजूर करण्याची विनंती केली आहे. तसेच वेतनवाढीबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. आतापर्यंत संघटनांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आहे, आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही आम्ही समान वेतनाचा उल्लेख केला आहे. आम्ही बस बंद करून संप पुकारणार असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे. त्यामुळे जनतेला त्रास होणार असून आम्ही संप पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे, असे मंत्री रामलिंगा रे•ाr यांनी स्पष्ट केले.

संक्रांतीनंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेणार आहे. आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक आहोत. भाजपने 5,900 कोटी रुपयांचे कर्ज सोडून गेले नसते तर ही समस्या निर्माण झाली नसती. मी यापूर्वी परिवहन मंत्री असताना केवळ 13.71 कोटी रु. कर्ज होते. मुख्यमंत्री मागण्यांवर सकारात्मक असून 2000 कोटी रुपये देतील अशी अपेक्षा आहे. फेबुवारीत अर्थसंकल्प असून त्यावेळी अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. संक्रांतीच्या सणानंतर भेटीबाबत निर्णय होणार आहे. तिकीट दरवाढीबाबत चारही महामंडळांनी प्रस्ताव पाठविल्यास खर्च पाहून प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अंतिम निर्णय सरकार घेईल, असेही ते म्हणाले.