दूरसंचार कंपन्यांसाठी ट्रायचा नवा प्रस्ताव

तक्रारीचे योग्य निवारण न केल्यास कंपन्यांना होणार 50 लाखांपर्यंत दंड

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

दूरसंचार नियामक ट्राय म्हणजेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने  आता ग्राहक तक्रार निवारणासंदर्भात कठोर नियम लागू केले आहेत. ट्रायने आता एक नवीन प्रस्ताव जारी केला आहे, ज्यानुसार तक्रारींचे योग्य निवारण न केल्यास दूरसंचार कंपन्यांना प्रति तिमाही 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव दूरसंचार ग्राहक तक्रार निवारण नियमन, 2026 (Telecom Consumers Complaint Redressal Regulation 2026) अंतर्गत आणण्यात आला आहे.

तर कंपनीला दंड आकारणी

ट्रायच्या मसुदा नियमांनुसार, जर एखादी तक्रार अयोग्यरित्या बंद केली गेली किंवा समाधानकारकरित्या सोडवली गेली नाही, तर कंपनीला प्रति तक्रार 1,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो. त्याच वेळी, जर अपील चुकीच्या पद्धतीने फेटाळले गेले, तर प्रति प्रकरण 5,000 रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तथापि, कोणत्याही दूरसंचार सेवा क्षेत्रात एका तिमाहीत एकूण दंड 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावा.

 लोकांसाठी कोणत्या सुविधा आहेत?

ग्राहकांना सहजपणे तक्रारी नोंदवता याव्यात, अपील करता यावे, सेवा विनंत्या पाठवता याव्यात आणि प्रश्न विचारता यावेत, अशी ट्रायची इच्छा आहे. यासाठी, दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या अॅप्स आणि वेबसाइटवर स्वतंत्र श्रेणी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. जर ग्राहकाला सहीचा पर्याय मिळाला नाही, तर तो मजकूर लिहून किंवा व्हॉइस नोट पाठवून आपली समस्या मांडू शकेल. यामुळे तक्रार प्रक्रिया अधिक सोपी होईल अशी अपेक्षा आहे.

ट्रायने असा प्रस्ताव दिला आहे की, तक्रार सुटेपर्यंत कंपन्यांना ग्राहकांना सतत अद्ययावत माहिती द्यावी लागेल. यामध्ये तक्रारीची स्थिती, आतापर्यंत केलेली कारवाई आणि निराकरणासाठी लागणारा अंदाजित वेळ याबद्दलची माहिती समाविष्ट असेल. तसेच, सर्व दूरसंचार कंपन्यांच्या वेबसाइटच्या होमपेजवर एक प्रमुख ‘ग्राहक कॉर्नर“ असावा. या विभागात तक्रार केंद्र, अपीलीय प्राधिकरणाची माहिती, ग्राहक समाधान सर्वेक्षण अहवाल आणि त्रैमासिक कामगिरी अहवाल यांबद्दल माहिती उपलब्ध असेल.

दूरसंचार कंपन्यांवर ट्रायची कठोर भूमिका

ट्रायने असा प्रस्ताव दिला आहे की, सर्व दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइट्स, मोबाईल अॅप्स, वेब पोर्टल्स आणि चॅटबॉट्सवर स्पष्ट तक्रार निवारण सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. यासोबतच, कंपन्यांना ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारीवर केलेल्या कारवाईबद्दल आणि समाधानाच्या स्थितीबद्दल नियमित माहिती द्यावी लागेल.