डोकलाम ट्रायजंक्शनपर्यंत रेल्वे धावणार

भारताने चीन-भूतान सीमेनजीक स्वत:ची रणनीतिक पकड मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. रेल्वे मंत्रालयाने उत्तर बंगालच्या खूनिया मोडपासून जालधाकापर्यंत 17 किलोमीटर लांब नव्या रेल्वेमार्गाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये भूमी अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात येणार आहे, जेणेकरून डोकलाम ट्रायजंक्शनच्या नजीकपर्यंत रेल्वेवाहतूक सहजपणे सुनिश्चित करता येऊ शकेल.

वृत्तसंस्था, कोलकाता

दार्जिलिंगचे खासदार राजू बिष्ट यांनी सोशल मीडियावर या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाविषयी माहिती शेअर केली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने या 17 किलोमीटर लांब रणनीतिक महत्त्व असलेल्या रेल्वेमार्गासाठी सुमारे 272 कोटी रुपये मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

रणनीतिक महत्त्व

या रेल्वेमार्गाचे महत्त्व याच्या इंजिनियरिंगपेक्षा अधिक याच्या भूगोलात दडलेले आहे. जालधाका नदी सिक्कीममध्ये जेलेप-ला खिंडीनजीक कुपुप (ज्याला बिंटांग देखील म्हटले जाते) सरोवरातून उगम पावते. हा भाग डोकलामच्या वादग्रस्त ट्राय-जंक्शनच्या अत्यंत नजीक आहे.

2017 साली डोकलाममध्येच भारतीय अन् चिनी सैनिक 73 दिवसांपर्यंत परस्परांच्या आमने-सामने उभे ठाकले होते. चीन सातत्याने डोकलाम पठाराच्या स्वत:कडील हिस्स्यात पायाभूत सुविधांचा विस्तार करत आहे. अशास्थितीत हा नवा रेल्वेमार्ग सीमेवर भारताच्या सैन्य रसद अन् सामरिक शक्तीला मजबूत करणार आहे.

पर्यटनालाही बळ

हा प्रकल्प एकाचवेळी दुहेरी उद्देश पूर्ण करणार आहे. एकीकडे सैन्यासाठी हा रणनीतिक संपर्कव्यवस्था मजबूत करेल. तर डुआर्स क्षेत्रासोबत जालधाका, बिंदू आणि तोडे तांगता यासारख्या दुर्गम सीमावर्ती वसाहतींमध्ये पर्यटनाला मोठी चालना देणारा ठरणार आहे.

चीन सीमेनजीक दुसरा मोठा रेल्वे प्रकल्प

खासदार बिष्ट यांच्यानुसार चालसा येथून सीमेच्या दिशेने भारत आणखी 200 किलोमीटर लांब रेल्वेजाळ्याचा विस्तार करत आहे. जालधाका मार्ग त्याच रणनीतिचा महत्त्वाचा हिस्सा आहे. सेवोक-रंगपो मार्ग (जो नाथू-ला पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे) नंतर चीन सीमेच्या दिशेने जाणारा हा दुसरा सर्वात महत्त्वपूर्ण रेल्वेमार्ग असेल.

रेल्वेमार्गाशी निगडित मुख्य गोष्टी...

हा रेल्वेमार्ग चालसानजीक खुनिया मोडपासून सुरू होत भूतान सीमेच्या नजीक जलढाका येथे समाप्त होणार आहे.

हा रेल्वेमार्ग जलपाईगुडी अन् कलिम्पोंग वन विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या वन अन् दुर्गम भागांमधून जाणार आहे.

पावसाळा समाप्त झाल्यावर भारतीय रेल्वे आणि पश्चिम बंगाल वन विभागाकडून संयुक्त सर्वेक्षण सुरू केले जाणार.

रेल्वे अन् वन विभागाचे संयुक्त सर्वेक्षण पार पडल्यावर एक विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जाणार.