90 दिवसांच्या बंदीवर पारंपरिक मच्छीमारांचा नाराजीचा सूर

61 दिवसांच्या पावसाळी बंदी कालावधीनंतर देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर येत्या 1ऑगस्टपासून यांत्रिकी मासेमारीस प्रारंभ होणार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात बेसुमार यांत्रिकी मासेमारीमुळे मत्स्यसाठ्यांवर झालेले दुष्परिणाम पाहता हा बंदी कालावधी अपुरा आहे. त्यामुळे तो वाढवून 90 दिवसांचा करण्यात यावा, अशी मागणी आता पारंपरिक मच्छीमारांसाठी कार्यरत असलेल्या काही मच्छीमार संघटनांकडून होऊ लागली आहे. परंतु मासेमारी बंदी कालावधी वाढवून काहीच परिणाम होणार नाही. उलट सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमारांचेच त्यामुळे नुकसान होईल, असा सूर काही प्रमाणात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये ऐकावयास मिळतो आहे.

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमार गेली 20 वर्षे सातत्याने अनधिकृत पर्ससीन मासेमारी, परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सची घुसखोरी आणि आता एलईडी मासेमारीविरोधात जोरदार संघर्ष करीत आहेत. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर मासेमारीविरोधात त्यांनी अनेक आंदोलने करत केंद्र व राज्य सरकारला काही नियम लागू करण्यास भाग पाडले आहे. ज्यामध्ये प्रामुख्याने पर्ससीन मासेमारीवर काही महत्त्वाचे निर्बंध आणणारी 5 फेब्रुवारी 2016 रोजीची महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना, केंद्र सरकारने 2017 मध्ये तर राज्य शासनाने 2018 मध्ये एलईडी मासेमारीवर घातलेली बंदी, ‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम 1981’ मध्ये तब्बल 40 वर्षानंतर 2021 मध्ये झालेल्या सुधारणा आदींचा उल्लेख करता येईल. महाराष्ट्राच्या सागरी जलधीक्षेत्रात (12 सागरी मैल) अधिकृत पर्ससीन परवानाधारकांना कोणत्या कालावधीत आणि कुठल्या सागरी क्षेत्रात मासेमारी करता येऊ शकते हे 2016 च्या अधिसूचनेनुसार ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र या नियमांना न जुमानता शेकडो बेकायदेशीर पर्ससीन नौका राजरोसपणे मासेमारीस जात असतात. किनाऱ्यावर अगदी चार वावापासून पुढे ते आपले पर्ससीन जाळे टाकून माशांची लयलूट करतात. मत्स्य विभागाला मात्र या अवैध पर्ससीन नौकांना अद्याप पूर्णत: लगाम घालता आलेला नाही. कदाचित, त्यांच्या बेसुमार मासेमारीमुळे भविष्यात समुद्रातील मत्स्यबीजच नष्ट झाले की ते आपोआपच बंद होतील याची वाट मत्स्य विभाग पाहत असेल. काहीअंशी तसे झालेदेखील आहे. किनाऱ्यालगत मासे मिळण्याचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे काही अवैध पर्ससीन नौका गेल्या पाच-सहा वर्षात बंद पडल्या आहेत. काहींनी परवडत नाहीत म्हणून इतरांना विकल्या आहेत. तर काहींनी एलईडी पर्ससीन मासेमारीकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. त्याकरिता लाखोंची गुंतवणूक त्यांनी केलेली आहे. केंद्र व राज्य सरकारची बंदी लागू असूनसुद्धा या अवैध एलईडी नौकांचा लखलखाट समुद्रात दिसून येतो. राज्य शासनाने यावर्षीपासून ड्रोन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. पण ही प्रणालीसुद्धा एलईडी नौकांना रोखू शकलेली नाही. केंद्र व राज्य शासनाने निर्माण केलेले सागरी सुरक्षा कवच भेदून एलईडी नौका समुद्रात जातात, याचेच सर्वांना आश्चर्य वाटते. रात्रीच्यावेळी या एलईडी नौकांमुळे समुद्रात जणू शहर वसवले गेले असल्याचा भास निर्माण होतो. राज्याच्या जलधीक्षेत्रात घुसखोरी करणाऱ्या परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना रोखण्यासाठी 2021 मध्ये दंडात्मक कारवाईची तरतूद वाढवण्यात आली आहे.

मात्र लाखो रुपयांचा दंड ठोठावल्यानंतरसुद्धा हे हायस्पीड ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करायचे काही थांबलेले नाहीत. ही सर्व परिस्थिती पाहता मत्स्योत्पादन वाढीसाठी सागरी मासेमारी बंदी कालावधी वाढवण्याचा नवा पर्याय अवलंबून उपयोगच काय? असा सवाल पारंपरिक मच्छीमारांमधून उपस्थित होतो आहे आणि तो स्वाभाविकही आहे. ‘आम्ही अवैध यांत्रिकी मासेमारीविरोधात लढलो, त्यानंतर सरकारने नियम बनवले. पण अंमलबजावणीच्या कसोटीत मात्र सरकार वारंवार अपयशी ठरतेय. आम्हाला म्हणावी तशी साथ सरकारकडून मिळत नाहीये, मग आम्हाला जाचक ठरणारी 90 दिवसांची बंदी हवीच कशासाठी?’ अशी पारंपरिक मच्छीमारांची यामागची भावना आहे. सिंधुदुर्गात रापण, गिलनेट, वावळ आदी पारंपरिक मच्छीमार मोठ्या प्रमाणात आहेत.

ट्रॉलिंग मासेमारी करणारेही मच्छीमार आहेत. या सर्वांना परराज्यातील ट्रॉलर्स, अवैध पर्ससीन, एलईडी आदी बेकायदेशीर मासेमारीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. सातत्याने हे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार व ट्रॉलर व्यावसायिक अवैध मासेमारी विरोधात आवाज उठवत असतात. पण त्यांच्या मागण्यांना अपेक्षित असा प्रतिसाद शासन आणि मत्स्य विभागाकडून मिळत नाही. परिणामत: त्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. त्यामुळे ‘ज्यांना खऱ्या अर्थाने रोखायला हवे, त्यांना सरकार रोखत नाही आणि सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमारांच्या अडचणी वाढतील अशा पद्धतीने बंदी कालावधी वाढवण्याची मागणी केली जातेय हे बरोबर नाही. सरकारने सर्वप्रथम नियमानुसार अवैध पर्ससीन, एलईडी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना रोखले तर मत्स्योत्पादन वाढीसाठी ते खूप परिणामकारक ठरेल, असे पारंपरिक मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.

कोकणात आऊटबोर्ड किंवा इनबोर्ड इंजिन नौकांच्या सहाय्याने गिलनेट पद्धतीची पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी 15 ते 31 मे दरम्यानचा कालावधी अतिशय महत्त्वाचा असतो. या कालावधीत तो आपली पावसाळी बेगमी करून ठेवत असतो. त्यातच वातावरणातील सततच्या बदलांमुळे मत्य हंगाम वाया जात असतो. यावर्षी मे महिन्याच्या मध्यानंतरच वादळी हवामानामुळे मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाला होता. त्याचा मोठा फटका पारंपरिक मच्छीमारांना बसला. त्यामुळे सध्या अस्तित्वातील 61 दिवसांचा कालावधीच पुरेसा आहे. 15 मे ते 15 ऑगस्ट हा बंदी कालावधी छोट्या प्रमाणात गिलनेट स्वरुपाची पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना दिलासादायक ठरणार नाही. त्यामुळे सरकारने आम्हाला जास्त काळ बंदीच्या जोखडात अडकवून ठेवत आमच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अधिक जटील करू नये. अगोदर एलईडीवाले, अनधिकृत पर्ससीनवाले, हायस्पीडवाले यांचा बंदोबस्त करावा, अशी पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी आहे.

दुसरीकडे मत्स्योत्पादन वाढीच्या उद्देशाने पुढे आलेला 90 दिवसांचा पर्याय सरकारला अंमलात आणायचा असेल तर सागरी राज्यांची सहमतीदेखील त्यासाठी आवश्यक आहे. हा बंदी कालावधीसुद्धा एकसमान असणे आवश्यक आहे. कारण 1 जून ते 31 जुलै असा बंदी कालावधी लागू होण्याअगोदर पश्चिम किनाऱ्यावरील गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यातील मासेमारी बंदी कालावधीत थोडा फरक होता. गोवा राज्याचा बंदी कालावधी 1 जून ते 31 जुलै असा असायचा. तर महाराष्ट्राचा बंदी कालावधी 10 जून ते 15 ऑगस्ट होता. त्यामुळे गोव्यातील पर्ससीन ट्रॉलर्स 1 ऑगस्टला मासेमारीस बाहेर पडल्यानंतर ते सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीवर धुमाकूळ घालायचे. यातून वारंवार वादाचे, संघर्षाचे प्रसंग निर्माण व्हायचे. त्यानंतर केंद्र शासनाने पश्चिम किनाऱ्यावरील राज्यांशी चर्चा करून दहा वर्षांपूर्वी एकसमान बंदी कालावधीची घोषणा केली. पण कायदे बनले तरी त्यांची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याने मत्स्य व्यवसायाची अवस्था आज खूप बिकट आहे. पर्यटनामुळे मासे खाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. परंतु त्या प्रमाणात मत्स्य खवय्यांना त्यांच्या आवडीचे चविष्ट मासे उपलब्ध नाहीत. परिणामत: माशांचे दर वाढल्याचे दिसते. मत्स्य विभागाची आकडेवारी मत्स्योत्पादन वाढले असल्याचे सांगत असले तरी वस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे.

चविष्ट माशांच्या काही प्रजाती या दुर्मीळ झाल्या आहेत. अशावेळी मत्स्य खवय्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण वाढ न झालेले किंवा प्रजनन कालावधीतील मासे पकडून मत्स्यबीजाला हानी पोहोचवली जात आहे. या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून अस्तित्वातील सर्व मासेमारी नियमांची कडक अंमलबजावणी करून सरकारने मत्स्य व्यवसाय वाचवण्याची गरज आहे. त्यासाठी जबाबदारीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची भूमिकादेखील महत्त्वाची ठरणार आहे.

महेंद्र पराडकर