ग्रीन क्रेडिट्सचा व्यापार

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, कार्बन क्रेडिट्सपेक्षा इकोसिस्टम सेवांच्या विस्तृत श्रेणीचे मूल्यांकन करते. कार्बन क्रेडिट, केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राममध्ये जलसंधारण, कचरा व्यवस्थापन आणि शाश्वत शेती यासारख्या क्रियांचा समावेश होतो. कार्बन मार्केटमध्ये उत्सर्जित होणाऱ्या प्रत्येक टन कार्बनसाठी मापनाचे मानक युनिट आहे, परंतु ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रामकडे अद्याप फायदे मोजण्यासाठी मानक युनिट नाही.

कार्बन क्रेडिट्सची खरेदी-विक्री आंतरराष्ट्रीय बाजारात केली जाते, तर ग्रीन क्रेडिट्सचा व्यापार प्रस्तावित देशांतर्गत व्यासपीठावर केला जाऊ शकतो. ग्रीन क्रेडिट्स आणि कार्बन क्रेडिट्स यांच्यातील संबंध अजूनही निश्चित केले जात आहेत. ग्रीन क्रेडिट्स निर्माण करणाऱ्या पर्यावरणीय क्रियाकलापामुळे कार्बन क्रेडिट्स देखील मिळू शकतात. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राममध्ये ग्रीन क्रेडिट्स समाविष्ट आहेत. उदा. पाणी आधारित हिरवे क्रेडिट, शाश्वत शेतीवर आधारित हरित क्रेडिट, कचरा व्यवस्थापनावर आधारित ग्रीन क्रेडिट, वायू प्रदूषण कमी-आधारित हरित क्रेडिट, खारफुटीचे संवर्धन आणि जीर्णोद्धार आधारित हरित क्रेडिट, इकोमार्क-आधारित ग्रीन क्रेडिट आणि शाश्वत इमारत आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित ग्रीन क्रेडिट.

कोणत्याही प्रोत्साहनाशिवाय एखादं झाड लावायला कुणी सांगत असेल, तर कोणही ते करण्यास प्रवृत्त होणार नाही. पण, लावलेल्या प्रत्येक झाडासाठी तुम्हाला आर्थिक बक्षीस मिळत असेल तर ते लगेच मान्य करतो. व्यक्ती आणि संस्थांना त्यांच्या प्रयत्नांसाठी ग्रीन क्रेडिट्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आर्थिक बक्षिसे देऊन पर्यावरणाच्या दृष्टीने फायदेशीर उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास प्रवृत्त करू शकतात. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर्यावरणाला लाभ देणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नांना प्रोत्साहन देतो आणि इकोसिस्टमवर सकारात्मक प्रभाव निर्माण करतो. शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी अब्जावधी नागरिकांना एकत्रित करण्यासाठी हे प्रारुप तयार केले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जून 2023 मध्ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रामसाठी मसुदा तयार केला आणि चाचणी आधारावर हा कार्यक्रम 60 दिवस चालवला. पर्यावरणपूरक कृतींमध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती, कॉर्पोरेशन आणि इतर संस्थांसह समाजाच्या विविध घटकांसाठी ग्रीन क्रेडिट्स खुली आहेत. पर्यावरण पुनर्संचयित करण्यासाठीचे उपक्रम केवळ झाडे लावण्यापुरते मर्यादित नसतील आणि त्यामध्ये झुडपे, औषधी वनस्पती, गवत यांची लागवड याशिवाय माती आणि आर्द्रता संवर्धनाची कामे, टेरेसिंग, पावसाचे पाणी साठवण आणि साइटनुसार आवश्यक असलेल्या इतर उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो.

कार्बन क्रेडिट्स सामान्यत: पूर्वनिर्धारित बेसलाइनच्या खाली उत्सर्जन कमी करणाऱ्या संस्थांद्वारे कमावल्या जातात किंवा उत्सर्जन कमी करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करतात. ग्रीन क्रेडिट्स पर्यावरणाच्या दृष्टीने फायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये गुंतवण्यासाठी आर्थिक पुरस्कार देतात. कार्बन क्रेडिट्स आंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केटमध्ये व्यापाराद्वारे महसूल निर्माण करतात, जेथे कंपन्या उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी किंवा महसूल निर्माण करण्यासाठी क्रेडिट्स खरेदी आणि विक्री करतात. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक आशादायक उपक्रम म्हणून पुढे आला आहे. इको-फ्रेंडली प्रयत्नांसाठी आर्थिक बक्षिसे देऊन, व्यक्ती आणि संस्थांना पर्यावरणाला फायदा होणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राममध्ये पर्यावरणीय स्थिरता वाढविण्याच्या उद्देशाने आठ प्रमुख प्रकारच्या क्रियाकलापांचा समावेश आहे.

वृक्षारोपण: हिरवे आच्छादन वाढवण्यासाठी आणि जंगलतोडीचा सामना करण्यासाठी झाडे लावणे.

जल व्यवस्थापन: जलस्रोतांचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन आणि संवर्धन करण्यासाठी धोरणांची अंमलबजावणी करणे.

शाश्वत शेती: पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.

कचरा व्यवस्थापन: पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी कचरा व्यवस्थापन प्रणाली लागू करणे.

वायू प्रदूषण कमी करणे: वायू प्रदूषण कमी करणे आणि हवेची गुणवत्ता सुधारणे या उद्देशाने उपक्रम करणे.

खारफुटीचे संवर्धन आणि जीर्णोद्धार: पर्यावरणीय संतुलनासाठी खारफुटीच्या परिसंस्थेचे संरक्षण आणि पुनर्संचयित करणे.

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रामच्या ऑपरेशनल फ्रेमवर्कमध्ये अशी प्रक्रिया समाविष्ट आहे, जिथे व्यक्ती आणि कॉर्पोरेशन या दोघांनाही ‘निकृष्ट’ समजल्या जाणाऱ्या जंगलांच्या पुनर्स्थापनेच्या प्रयत्नांमध्ये आर्थिक हातभार लावण्याची संधी दिली जाते.

भारतीय वनीकरण संशोधन आणि शिक्षण परिषद, पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एक स्वतंत्र संस्था यांच्याकडे अर्जाद्वारे याची सोय केली जाते.

जंगल पुनर्संचयित करण्यासाठी निर्देशित केलेल्या आर्थिक योगदानावर देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहे, जे नंतर संबंधित राज्य वन विभागांद्वारे कार्यान्वित केले जाते.

वनीकरणाच्या प्रयत्नांनंतर, दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर लागवड केलेल्या झाडांचे मूल्यांकन केले जाते.

ग्रीन क्रेडिटची कमाई आणि गणना: ग्रीन क्रेडिट मिळविण्यासाठी, सहभागींनी त्यांच्या पर्यावरणीय क्रियाकलापांची नोंदणी समर्पित वेबसाइटद्वारे करणे आवश्यक आहे. क्रियाकलापानंतर नियुक्त एजन्सीद्वारे पडताळणी केली जाते. एजन्सीच्या अहवालावर आधारित, प्रशासक अर्जदाराला ग्रीन क्रेडिटचे प्रमाणपत्र देते. ग्रीन क्रेडिटची गणना संसाधन, स्केल, व्याप्ती, आकार आणि इच्छित पर्यावरणीय परिणाम आवश्यक आणि इतर संबंधित मापदंडद्वारे निर्धारित केली जाते. यशस्वी मूल्यमापनानंतर, प्रत्येक झाडाला एक ‘ग्रीन क्रेडिट’ प्रमाणे मूल्य दिले जाते. या जमा झालेल्या ग्रीन क्रेडिट्सचा वापर निधी संस्थेद्वारे दोन प्रकारे केला जाऊ शकतो. प्रथम, ते अशा संस्थांसाठी एक अनुपालन यंत्रणा म्हणून काम करू शकतात; ज्यांना वन कायद्यांद्वारे वनीकरणासाठी जमीनीचे क्षेत्र प्रदान करून गैर-वनीकरण हेतूंसाठी वनजमीन वळवणे बंधनकारक आहे. वैकल्पिकरित्या, ही क्रेडिट्स पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासन मानकांचे पालन करण्यासाठी किंवा कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी एक मेट्रिक म्हणून वापरली जाऊ शकतात

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रमासमोर काही आव्हाने आहेत. ग्रीन क्रेडिट नियम वन पर्यावरणासाठी हानिकारक असू शकतात. राज्य वनविभागांना वृक्षारोपणासाठी निकृष्ट जमिनी देतात, ज्यामुळे हिरवे क्रेडिट मिळू शकते. औद्योगिक वृक्षारोपण होऊ शकते. ज्यामुळे मातीची गुणवत्ता अपरिवर्तनीयपणे बदलू शकते, स्थानिक जैवविविधता बदलू शकते आणि इकोसिस्टम सेवांना हानी पोहोचू शकते. ग्रीन क्रेडिट नियमांमुळे ‘हिरवे वाळवंट’ निर्माण होण्याची भीती आहे.

जी 20 राष्ट्रांचा, सध्या जागतिक ऊर्जा वापराच्या 70 टक्केपेक्षा जास्त वाटा आहे. तथापि, कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या उर्जेचा वाटा (जैव-आधारित फीडस्टॉक्ससह) एकूण अंतिम ऊर्जा वापराच्या केवळ 7 टक्केमध्ये योगदान देतो. हवामान बदलामुळे निर्माण होणारा आसन्न धोका लक्षात घेता ऊर्जा आणि सामग्रीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी बायोमाससारख्या शाश्वत स्त्राsतांना गती देण्याची नितांत गरज आहे. एकूण ऊर्जा मिश्रणात भारताचा जैवउर्जेचा वाटा इतर जी 20 देशांपेक्षा जास्त आहे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या मूल्यांकनानुसार, भारतामध्ये कृषी क्षेत्रातून 774 दशलक्ष टन बायोमास निर्माण होण्याचा अंदाज आहे, त्यापैकी जवळपास 230 दशलक्ष टन अतिरिक्त असल्याचा अंदाज आहे.

हे बहुतेक वेळा लक्ष न देता किंवा शेतात जाळले जातात. ज्यामुळे मानवी आरोग्यास हानी पोहोचवणाऱ्या कणांच्या स्वरूपात लक्षणीय स्थानिक वायू प्रदूषण होते. ऊर्जा मंत्रालयानुसार, भारतात एकूण 536 दशलक्ष पशुधन आहे, त्यापैकी सुमारे 300 दशलक्ष गोवंश (गुरे, म्हैस, याक, इत्यादींसह) आहेत. प्रति जनावर सरासरी 5 किलो शेण असल्याने, दरवर्षी सरासरी 540 दशलक्ष टन शेण निर्मितीचा अंदाज आहे. अप्राप्य खत हे मिथेन उत्सर्जनाचे प्रमुख स्त्राsत आहे, ज्यात जागतिक तापमानवाढीची लक्षणीय क्षमता आहे. इंटरगर्व्हन्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजनुसार, दरवर्षी प्रौढ गुरे एक किलो मिथेन उत्सर्जित करू शकतात. कृषी क्षेत्र देखील काही प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जित करते. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी शेतीच्या पद्धतींमध्ये कार्बन व्यवस्थापन स्वीकारले पाहिजे. जुन्या काळी शेतकरी अशा पद्धती पाळत होते.

जुन्या काळी गावाच्या आजूबाजूला हागणदारी असायची. त्याची दुर्गंधी येऊ नये म्हणून गावभोवती चिक लावलेले असायचे. चिक दुर्गंध शोषून घेते. ही संस्कृती आज दिसत नाही. कृषी पद्धतींमधून कार्बन उत्सर्जन सामान्य करण्यासाठी अशा पद्धती लागू कराव्या लागतील. अलीकडच्या वर्षांत हाती घेतलेल्या वृक्ष लागवड उपक्रमांमुळे देशभरातील जंगल व्याप्तीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. शाश्वत विकासासाठी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, व्यक्ती आणि संस्थांना प्रोत्साहन देणारा ठरेल.

डॉ. वसंतराव जुगळे