आर्थिक युद्धाच्या दिशेने..

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागच्या काही दिवसांपासून जगाला वेठीस धरण्याचेच काम केले आहे. रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या भारतासह चीन, ब्राझीलसारख्या देशांवर 500 टक्के आयातशुल्क लादण्याच्या विधेयकावर त्यांनी केलेली स्वाक्षरी हादेखील त्याचाच भाग होय. भारत आणि रशिया हे जुने मित्र आहेत. रशियन कच्च्या तेलाचा भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा खरेदीदार आहे. तर चीन हा पहिल्या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे. ही आयात 51.44 हजार कोटी रुपये इतकी असल्याचे सांगण्यात येते. तर भारताच्या आयातीचे मूल्य 27.49 हजार कोटी इतके आहे. नेमकी हीच ट्रम्प यांची पोटदुखी राहिली आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर यापूर्वी 50 टक्के टॅरिफ लादण्यात आला होता. अर्थात अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध व दबावाला बळी न पडता भारताने आपला व्यापार सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली. मुख्य म्हणजे ट्रम्प यांच्या या उफराट्या धोरणांचा देशावर मोठा परिणाम झाल्याचेही दिसले नाही. त्यामुळे आता 500 टक्के टॅरिफ लावून भारताला धक्का देण्याचा त्यांचा डाव दिसतो. अर्थात याला किनार देण्यात आली, ती युक्रेन युद्धाची. खरे तर हे विधेयक तयार करण्यासाठी मागच्या अनेक दिवसांपासून ट्रम्प प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू होते. ‘सँक्शनिंग रशिया अॅक्ट, 2025’ हे त्याचे नाव. रशियाकडून स्वस्त दरातील तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धाला जे अप्रत्यक्ष मदत करत आहेत, अशा देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा हा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाला सिनेटच्या सर्व सदस्यांचे अनुमोदन मिळाल्याने एक पाऊल पुढे पडले आहे. आता हे विधेयक पुढील आठवड्यात अमेरिकेच्या संसदेत मतदानासाठी मांडले जाणार असून, ते मंजूर होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. तसे झाल्यास त्यातून अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीसमोर मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात. 50 टक्के टॅरिफच्या माध्यमातून अमेरिकेने भारताला इशारा देऊन पाहिला. परंतु, त्यातून फार काही साध्य न झाल्याने त्याच्या दहापट दंड आकारण्याच्या हालचाली ट्रम्प यांनी सुरू केल्या आहेत. त्यातून भारतीय निर्यातीला पूर्णपणे ब्रेक लावून मोठे आर्थिक नुकसान करण्याचा ट्रम्प यांचा मनसुबा दिसतो. भारतातून अमेरिकेत अभियांत्रिकी वस्तू, कापड, रत्ने, दागिने, औषध उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसह अन्य वस्तूंची निर्यात होते. मात्र, अमेरिकेच्या टॅरिफ बॉम्बमुळे या वस्तूंच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम संभवतो. आधीच अमेरिकेत बाजारात भारतीय वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. वाढलेल्या किमतींमुळे मागणीतही घट झाली आहे. आता नव्या निर्णयामुळे भारतीय वस्तूंच्या किमतीचे दर भरमसाठ वाढतील, यात कोणताही संदेह नाही. स्वाभाविकच बाजारात मागणीच राहणार नाही. औषधनिर्माण, कपडे व इतर उत्पादनांच्या निर्यातीतून भारतात मोठे चलनवलन होते. अनेकांना रोजगार मिळतो. त्याचबरोबर अर्थकारणाला गती मिळते. परंतु, ही प्रक्रियाच खंडित झाली, तर अर्थकारणावर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्याचबरोबर नोकरीधंद्यालाही फटका बसल्यास अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याचीही भीती उद्धवू शकते. नुसते टॅरिफ लादण्याचे संकेत मिळाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजाराला गुरुवारी मोठे धक्के बसले. अमेरिकेन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया 7 रुपयांनी घसरून 89.94 या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर बंद झाला. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली. केवळ शक्याशक्यतेचे परिणाम असे असतील, तर प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी झाली, तर त्याचे परिणाम किती प्रतिकूल असतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मागच्या काही दिवसांपासून अमेरिका व भारतीय शिष्टमंडळात चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. अलीकडेच भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्याची माहिती ट्रम्प प्रशासनाला दिली असून, त्या बदल्यात टॅरिफमध्ये सवलत देण्याची मागणी केली आहे. ट्रम्प हे आक्रस्ताळे व विक्षिप्त नेते आहेत, हे सगळे जग जाणते. परंतु, सध्या सर्व सामरिक कौशल्य पणाला लावून आपल्याला हा प्रश्न हाताळावा लागेल. वास्तविक, अशा आततायी निर्णयांमुळे अमेरिकेतही महागाई वाढणार आहे. पण, हे लक्षात घेतील, तर ट्रम्प कसले? ट्रम्प हे काही अमेरिकेचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष नाहीत. परंतु, ते जोवर आहेत, तोवर सगळ्यांनाच थोडा बहुत हा त्रास सहन करावा लागणार, असे दिसते. हे पाहता भारताला कौशल्याने ही स्थिती हाताळावी लागेल. केवळ अमेरिकेच्या मनात आले म्हणून भारत व रशियातील पूर्वापार संबंध तोडता येणार नाही. याची जाणीव करून देण्याचा केंद्र सरकारने यापूर्वीही प्रयत्न केलाच आहे. यापुढेही आपल्याला हुशारीने पावले टाकत आपला बाणा कायम ठेवावा लागेल. शिवाय पर्यायी तेलखरेदी तसेच निर्यातीच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करावे लागतील. भारताचा विकास दर सध्या चांगल्या स्थितीत म्हणजेच 7 टक्क्यांवर आहे. तसेच जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणूनही भारत पुढे आला आहे. 1991 मध्ये देशात खुले आर्थिक धोरण जाहीर करण्यात आले. तेव्हापासून भारताची आर्थिक क्षेत्रात घोडदौड सुरूच आहे. परंतु, अमेरिका, ब्रिटनसारख्या देशांची अवस्था ‘देखवेना डोळा’ अशी झाली आहे. त्यात रशिया व चीन हे त्यांचे स्पर्धक देश. हे पाहता जगाची गरज म्हणून भारत, रशिया, चीन, ब्राझील या देशांनी आगामी काळात एकत्र यावे. पुढचे युद्ध हे व्यापारी, आर्थिक असेल. त्यात टिकणे ही काळाची गरज होय. हे विचारात घेऊन भारतासह इतर देशांना एकवटावे लागेल.