नव्या आरक्षण कायद्याच्या दिशेने

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन यशस्वीपणे हाताळण्यात शिंदे सरकारला यश आले आहे. या आंदोलकांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची सत्यता आणि उपयुक्तता लवकरच लक्षात येईल. तोपर्यंत विविध घटकांची मते विचारात घेणे आवश्यक ठरते. पण, मराठा समाजाला विशेषत: ज्यांचे कुणबी म्हणून दाखले मिळू लागले आहेत त्यांना कुणबी आरक्षण देण्यापासून आता रोखता येणार नाही. यातील लोकांना केवळ जातपडताळणी समिती रोखू शकते किंवा न्यायालयाचा याबाबत काही आदेश असेल तरच. अन्यथा नाही. त्यातही सगेसोयरे किंवा आईचे कुटुंब कुणबी असेल तर कुणबी दाखले मान्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यावर आक्षेप असला आणि हा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नाही असे दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे असले तरीही मराठा आणि कुणबी परिवारात होणारे विवाह हे सजातीय विवाह म्हणून शासन दरबारी मान्यता पावतील असा एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे मराठा आणि कुणबी एकच आहेत या भूमिकेला बळ मिळणार असून त्यामुळे अशा कुटुंबांची जात पडताळणी करून दाखला मिळणे सोपे होणार आहे. आतापर्यंत 54 लाख कुटुंबांना कुणबी दाखले मिळाले अशी हवा केली जात असली तरीही प्रत्यक्षात ढोबळपणे इतक्या नोंदी सापडल्या, हे सरकारचे म्हणणे आहे. या आकडेवारीला कितपत मान्यता आहे हे माहिती नाही. तरीही सरकारने प्रांतांच्या माध्यमातून इतके कुणबी दाखले दिले आहेत असे मान्य केले तरी त्या सर्वांची जातपडताळणी होऊन दाखले हाती येतील तेव्हा जाहीर होईल तो खरा आकडा.

पण, मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सोबत आंदोलनात उतरलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन. एकतर आंदोलनासाठी मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईत आल्यानंतर तिथल्या सगळ्या व्यवस्थेवर ताण पडला असता आणि जर आंदोलन चिघळले असते तर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असती. ती आता तूर्तास टळली आहे. सरसकट  मराठा आरक्षण मागणाऱ्या आंदोलनाचे आतापुरते  सग्या सोय्रयांना आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या आदेशानुसार समाधान झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येला कुणबी आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी आशा निर्माण करण्यात सरकार आणि आंदोलक दोघेही यशस्वी झाले आहेत. त्याचे परिणाम काय काय होणार हे अद्याप पुढे आले नसले तरीही छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांचा मात्र या निर्णयालासुद्धा आक्षेप आहे. त्यावरून आरक्षणाबाबत राज्यातील ओबीसी समाजाचा रोष पुन्हा उफाळून येईल अशी शक्यता आहे. काही ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या आश्वासनांचा ओबीसीवर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करून पुढचे आंदोलन ठरविण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी हक्काचे आरक्षणाला धक्का लावणार नाही असे आश्वासन दिले आहे. मात्र याचा अर्थ ओबीसीमध्येच वेगळा घटक करून मराठ्यांना आरक्षण देणार का? याबाबत स्पष्टता नाही. मग आरक्षण मिळणार कसे? हा प्रश्न आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पुन्हा ओलांडली जाणार आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले होते. शिवाय नोक्रयांच्या बाबतीतसुद्धा काही आकडेवारी पुढे आणली होती ज्यावर फेरविचार व्हावा या मागणीची क्युरेटीव्ह याचिका अवलंबून आहे. ही एक वेगळीच बाब आहे. मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी सरकारने ट्रिपल टेस्टचा पर्याय दिलेला आहे. म्हणजेच सर्व दरवाजे बंद झालेले नाहीत. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या अध्यादेशामुळे  ती प्रक्रिया पुढे जाणार का? याची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. आता ट्रिपल टेस्ट करायची तर मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटा जमा करावा लागणार आहे. याच आठवड्यात गोखले इन्स्टिट्यूटच्या मदतीने मोबाईल सॉफ्टवेअर निर्माण करून सरकारने मराठा जातीची माहिती संकलन करण्यासाठी एक लाख संकलक नेमले असून त्यांचा अहवाल आरक्षणाबाबत मराठ्यांचे मागास असणे सिद्ध करण्यासाठी उपयुक्त असणार आहे. त्यासाठी प्रगणाकला 183 प्रश्न प्रत्येक मराठा कुटुंबात जाऊन विचारायचे आहेत. यातील काही प्रश्न विचारणे अडचणीचे आहे, सॉफ्टवेअरबाबत काही अडचणी आहेत. त्यामुळे आठ दिवसात हे सर्वेक्षण पूर्ण होण्याबाबत आताच खात्री देता येणार नाही.

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत नव्याने कायदा करण्याकडे सरकारची वाटचाल सुरू झाली असल्याचेच हे द्योतक आहे. अशा प्रकारचा कायदा झाला तर निवडणुकीच्या तोंडावर कायदा करणारे पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर हे तिसरे सरकार असेल. अपेक्षेप्रमाणे लोकसभा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार विशेष अधिवेशन बोलावून नव्याने मराठा आरक्षणाचा कायदा करेल का? आणि या कायद्यातले नेमके कोणते मुद्दे पुढे जातील या निर्णयाबद्दल उत्सुकता आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून लोकांची दिशाभूल झाल्याचा आरोप कायदेतज्ञ  उल्हास बापट यांनी केला आहे.ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण  हे म्हणणे लोकांची दिशाभूल करणारे आहे, असे बापट यांचे मत आहे.  50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे.  आरक्षण हवे असेल तर ओबीसीमधून मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी मराठा समाज हा मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. एकनाथ शिंदे म्हणाले त्याचा अर्थ, 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण देण्याचा शब्द त्यांनी दिला असा आहे.  ही जनतेची दिशाभूल आहे. कारण, 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन आम्ही हे करू शकतो, असे मुख्यमंत्र्यांना म्हणायचे आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आता तर राज ठाकरे, नाना पटोले, विनायक राऊत अशा अनेकांनी ही शंका व्यक्त केली आहे. जरांगे पाटील आणखी एक लढाई जिंकले आहेत पण त्यांची खरी लढाई अद्याप बाकी आहे.