नव्या दिशेने...

15 ऑगस्ट 1947 हा भारताचा स्वातंत्र्यदिन. हजारो देशभक्तांच्या बलिदानातून देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. जगाच्या पाठीवरील एकमेव ‘अहिंसक लढा’ म्हणून जगाने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची दखल घेतली. वास्तविक महात्मा गांधींच्या या भारतापुढे प्रारंभीच्या काळात द्रारिद्र्या, निरक्षरता, सामाजिक विषमता, बेरोजगारीसह अनेकविध आव्हाने उभी ठाकली होती. किंबहुना, मागच्या 79 वर्षांत विविध क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेत भारताने आपले कर्तृत्व सिद्ध केले. नेहरूपर्वातील देशउभारणी, इंदिरापर्वातील सक्षमीकरण, नरसिंहराव व मनमोहनसिंह यांच्या काळातील आर्थिक सबलीकरण, वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीतील पायाभूत विकास अन् मोदीपर्वातील मजबुतीकरण हे यातील महत्त्वाचे टप्पे. किंबहुना, अद्यापही भारताला बराच टप्पा गाठायचा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. 1991 च्या खुल्या आर्थिक धोरणानंतर देशातील गरिबीचे प्रमाण हळूहळू घटू लागले. मध्यमवर्गाच्या हातात पैसा खुळखुळू लागला, हे खरे. परंतु, गरिबीचे अद्यापही उच्चाटन झालेले नाही. चिंताजनक बाब म्हणजे श्रीमंत व गरिबांमधील दरी मोठ्या संख्येने वाढत असून, देशातील 1 टक्के अतिश्रीमंत लोकांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती एकवटल्याचा अहवाल आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उद्योगपतींचा भरणा असून, भविष्यात आर्थिक विषमता कशी कमी करता येईल, यावर आपल्याला भर द्यावा लागेल. बेरोजगारी हा सर्वांत कळीचा मुद्दा म्हणता येईल. विद्यापीठाची पदवी आहे, पण हाताला काम नाही, अशी सध्याच्या तरुणाईची अवस्था. आजमितीला बेरोजगारीचा दर 5.5 टक्के इतका असून, एआय क्रांतीमुळे तरुणांचे रोजगार हिरावले जाण्याची भीती आहे. त्यात पायाभूत सुविधांची वानवा व ख•dयांमुळे अनेक उद्योग स्थलांतर करत असतील, तर बेरोजगारीचे संकट आणखी गडद होऊ शकते. म्हणूनच रोजगाराभिमुख धोरण हाती घ्यावी लागेल. अलीकडेच सारा देश जेन झी पिढीच्या दोन आंदोलनांमुळे ढवळून निघाला. यातील जंतर-मंतरवरील आंदोलन नीट पेपरफुटी व परीक्षा पद्धतीतील त्रुटांविरोधात झाले. तर झारखंडमध्ये नोकरभरतीसंदर्भात. मुळात शिक्षण आणि रोजगार या दोन परस्परपूरक बाबी असून, आजच्या तरुण पिढीशी व त्यांच्या भविष्याशी थेट संबंधित आहेत. ही तरुणाई किती जागरूक आहे, हे या दोन आंदोलनांतून अधोरेखित झाले. स्वाभाविकच जेन झींची स्पंदने जाणून घेऊन या पातळीवरील त्रुटी सरकारने प्राधान्याने दूर केल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रात गडचिरोलीतील आश्रमशाळांतील मुलींचा सर्पदंशाने झालेला मृत्यू तसेच शाळेच्या वाटेवरील ख•s अन् त्यावरील झेन अल्फा पिढीचा व्हिडिओ यातून उद्याच्या पिढीची अभिव्यक्तीही समोर येते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण व आरोग्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पातील त्यावरील तरतूददेखील वाढवावी लागेल. कोरोना काळात शेतीने देशाला तारले. मात्र, आज शेतीविषयक धोरणे, मालाला योग्य भाव न मिळणे, बदलते हवामान तसेच अति नागरिकरणाचा कृषी अर्थव्यवस्थेला फटका बसत आहे. परंतु, जगाच्या पोशिंद्याला दुर्लक्षून चालणार नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत वाढणारा क्राईम रेट हेही मोठे आव्हानच. गावे, शहरे शांत ठेवण्यासाठी गृह विभागातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवणे गरजेचे होय. केवळ महामार्ग आणि उ•ाणपूल म्हणजे विकास नव्हे. विकास हवा; पण पर्यावरणपूरक. देश खऱ्या अर्थाने सजलाम् सुफलाम् करायचा असेल, तर नदी, डोंगर व वनसंपदा संवर्धनाशिवाय पर्याय नाही. तशी भारत सर्वांत जुनी लोकशाही. ती अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी तिचे आरोग्यही चांगले पाहिजे. संसदीय अधिवेशनात लोकसभेचे कामकाज 19 टक्के, तर राज्यसभेचे कामकाज 39 टक्के इतकेच होत असेल, तर ते समर्थनीय नाही. याशिवाय पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्रीही केवळ हजेरी लावून जात असतील, तर तेही भूषणावह ठरू नये. मागच्या काही वर्षांत फोडाफोडीच्या गजकरणाने देशाचे राजकारण बाधित झाले. यातून लोकशाहीचाच संकोच होण्याचा धोका बघता पक्षांतर बंदी कायदा कडक करावा लागेल. खरे तर स्वच्छ दृष्टीकोनातून देशाला नवी दिशा मिळेल.