विकसित भारताकडे

अर्थसंकल्प हा नेहमी मागील वर्षाच्या आर्थिक पाहणीच्या आधारे मांडला जातो की ज्यामध्ये गतवर्षी आर्थिक क्षेत्रात असणारी आव्हाने आणि केलेली कामगिरी याची तपशीलवार माहिती सादर केली जाते. याच्याच आधारे आगामी अर्थसंकल्प मांडणे ही प्रक्रिया घडते. पंतप्रधानांचे अर्थ सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणीत यावर्षीचा विकासदर हा सात टक्के असेल आणि अर्थव्यवस्था विकासदराच्याबाबतीत जागतिक स्तरावर नेहमीप्रमाणे अग्रेसर राहील असे म्हटले आहे. जीएसटी दरात केलेली कपात आणि आयकर सवलती याचा परिणाम म्हणून मागणी वाढली असली तरी दुसऱ्या बाजूला रुपयाची घसरण आणि विदेशी संस्था गुंतवणूकदार यांनी केलेला विक्रीचा मारा यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणले आहे. तथापि अशा संकटाच्या पार्श्वभूमीवरसुद्धा अर्थव्यवस्थेच्या प्रतिकारक्षमतेबाबत आशावाद व्यक्त केला आहे. भारताचा प्रवास आता स्वयंपूर्ण भारत ते विकसित भारत असा करण्यासाठी अंदाजपत्रक स्वरूप समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

प्रथमच रविवारी सादर होत असणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. मोरारजी देसाई यांचा दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम त्या पुढच्या वर्षी बरोबरीत करू शकतात. विकसित भारत हा तंत्रज्ञान आणि युवकांना रोजगार यांच्या आधारित पुढे जाऊ शकतो या भूमिकेतून अर्थसंकल्पात प्राधान्यक्रम मुख्यत्वे सुलभता, गतिमानता आणि तरुणांना रोजगार संधी यावर भर दिला आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास हा सातत्याने महत्त्वाचा घटक मानला असून यावर्षी 12 लाख कोटी रुपये याकरिता खर्च केले जाणार आहेत. यातून रस्ते तसेच जलमार्ग, शहरांचा विकास या बाबी साध्य होणार आहेत. सार्वजनिक गुंतवणुकीसोबत खासगी गुंतवणूक यामध्ये आकर्षित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा गुंतवणूक तसेच बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक संधी वाढवल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर वीस जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत. सागरी मार्ग मार्फत मालवाहतुकीसाठी स्वस्त व कार्यक्षम असल्याने यावरही भर दिला आहे. विशेषीकृत मालवाहतूक कॉरीडॉर विकसित करण्यावर दिलेला भर हा भविष्यकालीन गुंतवणुकीचा व विकासाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो. दुर्मीळ खनिजे हे आधुनिक तंत्र साधण्यासाठी आवश्यक असून भारतात केरळ, ओरिसा यासारख्या राज्यांमध्ये अशी खनिजे शोधण्यास तरतूद केली आहे.

सेवा क्षेत्रात नेतृत्व

सेवा क्षेत्र हे भारताचे सातत्याने विदेशी उत्पन्न मिळवून देणारे व रोजगार देणारे क्षेत्र असून भारत याबाबत जागतिक नेतृत्व करणारा ठरेल व जागतिक सेवापैकी दहा टक्के सेवा भारतातून दिल्या जातील यासाठी सेवा क्षेत्र प्राधान्याने विकसित केले जाणार आहे.

रोजगार

तरुण आणि मोठ्या आकाराच्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या संधी विविध क्षेत्रात उपलब्ध झाल्या तरच विकासाची प्रक्रिया खोलवर जाऊ शकते, या भूमिकेतून तरुणांच्या रोजगाराला विशेषत: कौशल्यपूर्ण रोजगाराला या अंदाजपत्रकाने प्राधान्य दिले आहे. भारताची समृद्ध व संपन्न परंपरा पर्यटनासाठी मोठे आकर्षण ठरू शकते. या क्षेत्रात प्रशिक्षित पर्यटन मार्गदर्शक तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी भारतीय व्यवस्थापन संस्था यांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. पर्यटनात गिरी भ्रमण, पक्षी निरीक्षण अशा नव्या बाबींचा समावेश करून या क्षेत्रात देशांतर्गत व विदेशी अशा दोन्ही पर्यटकांना सेवा देणे आणि रोजगार वाढवणे असे दुहेरी उद्दिष्ट यात आहे. मेडिकल टुरिझम किंवा आरोग्य पर्यटन हा देखील महत्त्वाचा घटक असून यासाठी पाच प्रादेशिक केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. भारताचे योग तंत्र आयुर्वेद हे जागतिक स्तरावर आता गुणवत्तापूर्ण मार्ग म्हणून स्वीकारले असून या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून गुणवत्तापूर्ण सुविधा देणे यावर भर दिला जाणार आहे. भारतीय ज्ञानपरंपरेचा आर्थिक दृष्टिकोनातून वापर करणे हे महत्त्वाचे ठरते. बायो फार्मा किंवा जैव औषधे ही औषधाचा खर्च कमी करणारे तसेच अलीकडच्या काळात डायबिटीस, कॅन्सर अशा दुर्धर आजारावर देखील महत्त्वाचे ठरतात. यासाठी दहा हजार कोटी शक्ती प्रकल्पात तरतूद केली आहे.

भारताने युरोपियन युनियनबरोबर नुकताच करार केला असून हा महाकरार भारताच्या वस्त्राsद्योगाला अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात मेगा टेक्स्टाईल पार्क स्थापन करणे व कृत्रिम तसेच नैसर्गिक वस्त्र प्रावरणे आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी लागणारे कापड अशा सर्व घटकांसाठी प्रोत्साहनात्मक तरतुदी केल्या आहेत. पशुधन हे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा घटक असून 60 टक्के उत्पन्न यापासून प्राप्त होते. त्यामुळे 2000 पशुवैद्यकीय केंद्र वाढवण्यासाठी आवश्यक भांडवली आधार दिला जाणार आहे. ही पशुवैद्यकीय व्यवस्था ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा आधार बैठक ठरू शकते. शेतकऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राचा वापर करून उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी सुविधा देणे या बाबीसुद्धा महत्त्वाच्या ठरतात. युवकांना नवनिर्मिती व मनोरंजन क्षेत्रात मोठा भाव असून ही नवी अर्थव्यवस्था ऑरेंज इकॉनोमी या नावाने ओळखली जाते. अशा क्षेत्रात धाडसपूर्ण गुंतवणूक करणे याकरिता मुंबईमध्ये विशेष केंद्र स्थापन केले जाणार आहे तसेच भारतातील पूर्व राज्यांमध्ये भारतीय डिझाईन इन्स्टिट्यूट स्थापन केली जाणार आहे.

वित्तीय शिस्त

अंदाजपत्रकाच्या मूल्यमापनाचा महत्त्वाचा निकष हा वित्तीय शिस्तीचा असतो या दृष्टीने राजकोषीय तुटीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.4 टक्के ठेवण्यात अर्थमंत्र्यांना यश मिळाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्न असणारे गुणोत्तर 55 टक्केवरून 50 टक्केपर्यंत पुढच्या तीन वर्षात घटवले जाणार आहे. यामुळे व्याजाचा बोजा कमी होऊन सरकारकडे गुंतवणुकीसाठी अधिक निधी राहणार आहे. वित्त व्यवस्थापन हाही एक सकारात्मक भाग मानावा लागतो. अंदाजपत्रकाच्या अपेक्षा या नेहमी आयकर सवलती वाढतील का व कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील या दृष्टीने असते. या अर्थसंकल्पात विदेशी गुंतवणूक असणाऱ्याकरिता दंडाची रक्कम व शिक्षा यातून सूट देणाऱ्या तरतुदी केलेल्या आहेत. विदेशी अघोषित मालमत्ताधारकांना सवलती दिल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे नवा आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होत असून त्यामध्ये कर सुलभता हा महत्त्वाचा निकष सर्वांना लाभदायी ठरणार आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांनी विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली असली तरी त्यांना डिपॉझिटरी करूनच 15 जी किंवा एच हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. अपघात विम्याचे सर्व उत्पन्न करमुक्त करणे हे देखील महत्त्वाचे व आवश्यक घटक ठरते. भांडवली बाजारात होणारी सट्टेबाजी व त्यामध्ये युवकांचे होणारे नुकसान याबाबत सेबी या नियामक संस्थेने दहा पैकी नऊ गुंतवणूकदार नुकसानपात्र ठरतात हे सातत्याने स्पष्ट केले तरी यामध्ये मोठी उलाढाल होत असते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वायदे बाजारातील व्यवहारावर कर वाढ करण्यात आली. याचा परिणाम शेअर बाजार सुमारे 2000 अंकाने घसरण्यात झाला. एकूणच अर्थसंकल्प भांडवल बाजारात अपेक्षित प्रोत्साहन देणारा नव्हता हे या प्रतिसादातून व्यक्त होते. तथापि अर्थसंकल्पातून दीर्घकालीन विकासाची पायाभरणी केली आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, ग्राहक यांना अर्थसंकल्प फार आशावादी गुलाबी चित्र निर्माण करणारा नसला तरी युवक, मध्यम व छोटे उत्पादक यांना नव्या कौशल्यातून रोजगार देणारा असा आहे. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय आता अंदाजपत्रकापेक्षा अंदाजपत्रकाबाहेरच असतात, हे लक्षात घेतल्यास अंदाजपत्रकाबाबत खूप आशावादी राहिल्यास निराशा निश्चितच येते.

प्रा. डॉ. विजय ककडे