युद्धविरामाच्या दिशेने

अमेरिका ही जागतिक महासत्ता. तर इस्रायल हा अमेरिकेचा मित्रदेश. इराणमधील कथित अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावरून या दोहोंनी सुरू केलेल्या युद्धाला आता बराच काळ लोटला आहे. वास्तविक आठवडाभरात इराणला नेस्तनाबूत करू, अशा वल्गना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्या होत्या. परंतु, चिमुकल्या इराणने अमेरिका, इस्रायलसारख्या देशांना आजतागायत झुंजवत ठेवले. या संघर्षात होर्मुझची सामुद्रधुनी व त्यातून होणारी तेलवाहतूक ठप्प झाल्याने सगळ्या जगावर त्याचे गंभीर परिणाम झाल्याचे दिसून आले. भारत हा तर सर्वांत मोठा इंधन आयातदार देश म्हणून ओळखला जातो. आपली इंधनाची भूक प्रचंड आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून 20 टक्के वाहतूक होते. स्वाभाविकच युद्धामुळे ती विस्कळीत झाल्याने इंधन व गॅस पुरवठ्याची साखळी तुटली. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून भारतासारख्या देशाला इंधन व गॅसटंचाईसह महागाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. हे पाहता सध्याचा काळ सर्वार्थाने अस्वस्थतेचा. स्वाभाविकच अशा काळात युद्धविरामाची बातमी समोर येणे, ही दिलासादायक बाब ठरावी. अमेरिका व इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या काही अटीही समोर आल्या असून, या मसुद्यामध्ये 14 महत्त्वाचे मुद्दे दिसून येतात. दोन देशांमधील युद्ध थांबवण्यासह

लॅबनॉनमधील संघर्ष तातडीने थांबवणे, 30 दिवसांच्या आत होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा पूर्ववत करणे, इराणनेच तेथील देखरेखीचे कामकाज पाहणे, अमेरिकेने 30 दिवसांत नौदल नाकेबंदी हटवणे, यांसारख्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. अमेरिका इराणच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही तसेच त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखेल, या मुद्द्यांचाही या मसुद्यात समावेश असल्याची माहिती पुढे आली आहे. इराणकरिता ही बाब तहात जिंकल्यासारखीच ठरावी. याशिवाय इराणच्या तेलावरील अमेरिकेचे निर्बंध हटवण्याबाबतही चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. तसेच अणुकार्यक्रमाशी संबंधित मुद्द्यांवर अंतिम करार करण्यासाठी दोन्ही देश 60 दिवसांच्या वाटाघाटी करतील. इराण पुन्हा अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही, हा या मसुद्यातील मुख्य भाग. खरे तर युद्ध पूर्णपणे थांबवायचे असेल, तर या दोन्ही देशांनी एक पाऊल मागे यावे लागेल. कोणताही अहंभाव किंवा पूर्वग्रह न ठेवता दोन्ही देशांनी परस्पर सामंजस्य दाखवले, तर नक्कीच या शांतता कराराला अंतिम रूप मिळू शकेल. जगाने आजवर अनेक युद्धे पाहिली, लढाया पाहिल्या आणि त्यातून होणारा विनाशदेखील अनुभवला. परंतु, त्यातून साध्य काय झाले, हा प्रश्नच आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध हेदेखील अलीकडचेच उदाहरण. या युद्धातून मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी, वित्तहानी झाली. करोडो लोकांच्या भविष्याचे नुकसान झाले. आता हा युद्धज्वर संपला खरा. पण, पुढच्या 20 ते 25 वर्षांतदेखील हे नुकसान भरून निघणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिका आणि इराण युद्धाबाबतही तसेच म्हणता येईल. खरे तर अमेरिका हा सर्वार्थाने बलाढ्या देश. परंतु, हा देशही सध्या अनेक समस्यांच्या गर्तेत अडकलेला दिसतो. पुढच्या काळात विविध आर्थिक प्रश्नांना महासत्तेला सामोरे जाण्याची वेळ आली, तर त्यात नवल वाटायचे कारण नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून भारतानेही विविध संकटांवर मात करत आपली घोडदौड कायम ठेवली आहे. 1991 मध्ये देशाने खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने विकासचक्र गतिमान झाल्याचे दिसून येते. कधी मंदी, महामारी व इंधन संकटाने आपल्यापुढे आव्हाने निर्माण केली. तर कधी चुकीच्या आर्थिक निर्णयांचाही आपल्याला फटका बसला. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लवचिक मॉडेलने आपल्याला तारले. आजही आर्थिक व इंधन अरिष्टाच्या दुष्टचक्रात आपण सापडलो आहोत. युद्धविरामामुळे हा चक्रव्यूह भेदण्याची संधी आपल्याकडे असेल.