कोकणला पर्यटकांची पसंती, सुरक्षिततेचं काय?

पर्यटन हा सध्या कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनला आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक कोकणात येतात. कारण कोकणातील निसर्गसंपदेने येथील पर्यटनाला चांगले बळ दिले आहे. कोकणचे सौंदर्य अनुभवण्यासाठी आता वर्षभर पर्यटकांची पावले कोकणात वळू लागली आहेत. म्हणूनच पारंपरिक पर्यटनाबरोबरच साहसी पर्यटनाच्या विविध संकल्पना कोकणात राबविल्या जात आहेत. परंतु पर्यटकांचा मिळणारा प्रतिसाद आणि त्यातून उभा राहणारा रोजगार यांचा विचार करता, काही महत्त्वाच्या सोयी-सुविधांबाबत शासनाकडून दुर्लक्षच होते, याची खंत पर्यटन व्यावसायिकांच्या मनात आजही कायम आहे.

काही दिवसांपूर्वीच सिंधुदुर्गातील शिरोडा-वेळागर समुद्रात बेळगावमधील सात पर्यटक बुडाले. याअगोदरसुद्धा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटक बुडण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. वास्तविक, कोकणात पर्यटन वाढले असताना त्या प्रमाणात पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक बाबींमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे. पण सरकारने त्याकडे जेवढ्या गांभिर्याने लक्ष द्यायला हवे, तेवढे लक्ष दिलेले नाही, असेच म्हणावे लागेल. कोकणचे पर्यटन बारमाही मानले जात नाही, असे मानून शासनस्तरावर सक्षम सोयी-सुविधा उभारण्यास टाळाटाळ केली जातेय का, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतोय. खरेतर, मागील 20 वर्षांत कोकणातील स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांनी पुढाकार घेऊन येथील पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढविले आहे. यंदाच्या दिवाळी हंगामातही कोकणातील किनाऱ्यांवर पर्यटकांची वर्दळ सुरू झाली आहे. कोकणात पर्यटन वाढीस खूप वाव आहे हे येथे पर्यटनासाठी येणारा प्रत्येक पर्यटक आवर्जून नमूद करत असतो. म्हणूनच की काय, मागील पाच वर्षांत मुंबई व पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांमधील उद्योजक वा नोकरदार वर्ग कोकणातील पर्यटनात गुंतवणूक करू लागला आहे. यातील काही व्यावसायिक सांगतात की, ‘आज जे रिसॉर्ट आम्ही चालवितोय, त्या रिसॉर्टमध्ये आम्ही काही वर्षांपूर्वी राहायला आलो होतो. त्यावेळी संबंधित मालकांकडून आम्हाला कळाले की, रिसॉर्ट भाड्याने चालवायला द्यायचे आहे. त्यानंतर आम्ही विचारपूर्वक निर्णय घेत हे रिसॉर्ट करारावर चालवायला घेतले’.

पर्यटकांच्या बोलण्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे, कोकणसारख्या निसर्गरम्य प्रदेशाचे पर्यटनविषयक महत्त्व व सामर्थ्य पुण्या-मुंबईतील लोकांना नीट समजले आहे. त्यामुळेच ते येथे आर्थिक गुंतवणूक करू लागले आहेत. मोठ मोठी रिसॉर्ट उभारत आहेत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या सागरी महामार्गावर अनेक हॉटेल्स् उभी राहिली आहेत व काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. सांगायचा मुद्दा हाच की, कोकणात हंगामी पर्यटन आहे, असे मानून जर येथे आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ होत असेल, तर ते वर्तमान व भविष्याच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. शासन व प्रशासनाने आपल्या दृष्टिकोनात बदल करण्याची गरज आहे.

समुद्रात पर्यटक बुडण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने 8 सप्टेंबर 2006 रोजी पारित केलेला एक शासन निर्णय आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा शासन निर्णय समुद्र किनाऱ्यांवरील सुरक्षिततेच्या बाबतीत खूप महत्त्वाचा आहे. पण सध्याची परिस्थिती पाहता, या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आपले शासन-प्रशासन कुठेतरी कमी पडतेय हेच स्पष्ट होते आहे.

राज्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर फिरायला जाणाऱ्या पर्यटकांना पोहण्याच्या ठिकाणांवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक विविध मागण्यांसंदर्भात नियमावली तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीस 2006 च्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. समुद्र किनारी आवश्यकतेनुसार जीवरक्षक नेमणे, मोठ्या पोहण्याच्या ठिकाणी संरक्षक जाळी लावणे, जीवरक्षक ट्युब्ज्, जॅकेटस्, सर्चलाईट, संपर्क करण्याकरिता साधने, सुरक्षा गस्तींसाठी फेऱ्या मारणाऱ्या जीप, समुद्रकाठी मार्गदर्शक नेमणे, धोक्याची सूचना देणारे फलक लावणे, जागेची माहिती देणारे फलक व नकाशे लावणे, धोक्याची सूचना देणारी सायरन व्यवस्था, आपत्कालीन प्रसंगी प्रथमोपचारासाठी आरोग्य केंद्राची माहिती तसेच डॉक्टर्स व रुग्णवाहिकेची उपलब्धता, आवश्यकतेनुसार टेहळणी मनोरे व फ्लडलाईटस् सुविधा आदी सोयी-सुविधांचा यात समावेश आहे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत यंत्रणेमार्फत, तर नगरविकास विभागाने महानगरपलिका, नगरपालिका, नगर परिषद यंत्रणेमार्फत करायची आहे. तर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने आपल्या अखत्यारितील ठिकाणांसाठी पर्यटकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अंमलबजावणी यंत्रणेस सहाय्य करावे, असे शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे. तसेच अंमलबजावणी यंत्रणेने सुरक्षिततेबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा त्रैमासिक अहवाल प्रशासकीय विभागास सादर करून त्याची प्रत राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागास पाठविणे बंधनकारक आहे.

शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सर्वत्र झाली, तर किती चांगले होईल, असा विचार प्रत्येकाच्या मनात येतो. पण बुडणाऱ्या पर्यटकांची संख्या पाहिली, तर समुद्रात पोहण्यासाठी उतरणाऱ्या पर्यटकांची सुरक्षा अजून ‘रामभरोसे’च आहे. समुद्र किनाऱ्याची पुरेशी माहिती न घेताच किंवा त्यासंबंधीच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून अनेक पर्यटक अती उत्साहाच्या भरात समुद्रात उडी घेतात व आपला जीव गमावून बसतात. या दुर्घटना टाळण्यासाठी सरकारने विशेष लक्ष मोहीम राबविण्याची गरज आहे.

पर्यटन व्यवसायाने कोकणला आर्थिक प्रगतीची दिशा दाखविली आहे. पण चांगले रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा आणि मुबलक पाणी यांची उपलब्धता यासाठी नियोजनबद्ध काम झालेले नाही. पर्यटन हंगामात रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गावर होणाऱ्या वाहनांची गर्दी बरेच काही सांगून जाते. कोकणातून प. महाराष्ट्रात जाणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांची कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. काही रस्त्यांची अवस्था खूपच दयनीय झाली आहे. समुद्र किनारच्या पर्यटनस्थळांकडे जाणारे अनेक रस्ते अरुंद, खराब अवस्थेत आहेत. पर्यटनस्थळ जोडणारे रस्ते सर्वप्रथम सुधारले पाहिजेत.कोकणपट्ट्यात वादळी वारा आला की, आजही वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो. अनेक गावे 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ अंधारात असतात. काही भागात मोबाईल सेवाही बऱ्याचदा कोलमडते. किनारपट्टी भागात मचूळ पाण्याची समस्या आहे. अशा भागांमध्ये एप्रिल ते मे या कालावधीत पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. आज जलपर्यटनाच्या दृष्टीने समुद्र व खाड्यांच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचू न देणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. परंतु खाडी व समुद्रात सांडपाणी सोडले जाते. सर्व प्रकारचा कचरा टाकला जातो. घनकचरा नियोजनासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. समुद्र किनारा स्वच्छतेला केवळ ‘इव्हेंट’ म्हणून बघितले जाऊ नये. किंबहुना सातत्याने अशा स्वच्छता मोहीमा राबविण्याची वेळ प्रशासनावर येणार नाही, यादृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापन चोख करायला हवे. समुद्रातील प्रवाळांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमावली आवश्यक आहे. पर्यटकांची वर्दळ असते अशा ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे, ज्यामुळे पर्यटनस्थळांवर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल.

पर्यटनस्थळांच्या माहितीसाठी माहिती केंद्रे उभारायला हवीत. पर्यटनस्थळांची परिपूर्ण माहिती ‘क्यूआर’ फलकांद्वारे उपलब्ध करून दिली पाहिजे, अशा पर्यटन व्यावसायिकांच्या विविध मागण्या आणि भावना आहेत. जेणेकरून सुरक्षित अन् सोयीस्कर पर्यटनाच्या दिशेने पर्यटकांचा प्रवास सुरू होईल आणि कोकणचा पर्यटन लौकिक वाढण्यासही हातभार लागेल. सुनियोजित पर्यटन वाढीसाठी शासन-प्रशासनाचा स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांशी सातत्याने संवाद असायला हवा.

महेंद्र पराडकर