पर्यटनमंत्री, उपसभापती भडकले सरकारवर

रस्त्यांबाबत पाठपुरावा करून पुरता थकलो - खंवटे : चार खात्यांची कार्यपद्धती खेदजनक - डिसोझा

पणजी : आखाती युद्धाचा थेट परिणाम राज्यातील रस्त्यांच्या कामांवर दिसून आला असून विविध भागांमध्ये हॉटमिक्सिंगची कामे अडकली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार आणि संबंधित आमदार व मंत्र्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे आणि उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा यांनी हॉटमिक्स डांबरीकरणावरुन प्रश्नांवर प्रश्न करुन आणि आरोप करुन सरकारवर हल्लाबोलच केला आहे. हॉटमिक्सिंगचा प्रमुख घटक असलेले डांबर सध्या उपलब्ध होत नसल्याने रस्त्यांची कामे अडकून पडली आहेत, असा दावा कंत्राटदार करतात तर हेच डांबर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी मुबलक प्रमाणात मिळत असून राज्यातील कामांसाठी का उपलब्ध होत नाही, असा सवाल मंत्र्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

हॉटमिक्स डांबरीकरण अडकून

पाऊस जवळ येऊन ठेपला तरी राज्यातील अनेक भागांमध्ये अद्याप रस्त्यांच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाची कामे शिल्लक आहेत. कंत्राटदारांनी कंत्राटे मिळविली असली तरीही त्यांची कामे सुरू झालेली नाहीत. त्याचा थेट परिणाम मंत्री व आमदारांकडून नाराजी वर्तविण्यावर झाला आहे. कामे मंजूर होऊनही रस्ते तयार होत नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना मतदारांच्या रोषास सामोरे जावे लागते, त्यातूनच ही नाराजी निर्माण झाली असून काहीजणांनी ती उघडपणे बोलून दाखवताना संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

पर्वरी, म्हापसावासियांचे होतात हाल

साबांखा आणि वीज खात्याने खोदलेले रस्ते अद्याप जैसे थे आहेत. त्यातून वाहनचालकांसोबतच सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. पर्वरी आणि म्हापसा नगरीतील नागरिकांना यांचा सर्वाधिक वाईट अनुभव येत आहे. पर्वरीत  उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर गत वर्षभरापासून लोकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. जवळजवळ अशीच परिस्थिती म्हापसा शहरातील रस्त्यांचीही आहे. त्यामुळे याचा रोष स्थानिक लोकप्रतिनिधी या नात्याने अनुक्रमे मंत्री खंवटे आणि उपसभापती डिसोझा यांना पत्करावा लागत आहे, असे सांगून त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. नाही म्हणण्यास दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कैफियती साबांखामंत्री दिगंबर कामत आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत वारंवार पोहोचविल्या आहेत. परंतु फलनिष्पत्ती काहीच नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पाठपुरावा करून अक्षरश: थकलो  

मंत्री खंवटे यांच्यामते, ‘गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आपण मतदारसंघातील रस्त्याच्या स्थितीविषयी सातत्याने पाठपुरावा करून अक्षरश: थकलो आहे. परंतु ठोस काहीच होत नाही. खरे तर सर्व रस्त्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच वीज खात्याने येथील रस्ते खणून पुरती वाट लावून ठेवली आहे. त्यांच्या कामात कोणताच ताळमेळ आणि ताळतंत्र नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. यासंबंधी मंत्री कामत यांच्याशी बोलणी झाली तेव्हा साबांखाने सदर रस्ते त्वरित पूर्वस्थितीत आणण्याची जबाबदारी घेतली होती. मात्र अद्याप तिची पूर्तता झालेली नाही, असा आरोप खंवटे यांनी केला आहे. दुसऱ्या बाजूने उपसभापती डिसोझा यांनीही याप्रश्नी संताप व्यक्त करताना रस्त्यांच्या वाईट स्थितीला साबांखा, वीज, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण ही खाती जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.

या खात्यांकडून वेळोवेळी रस्ते खोदण्यात येतात. परंतु काम पूर्ण झाल्यानंतर ते पूर्वस्थितीत आणण्याची तत्परता दाखविली जात नाही. म्हापसा मतदारसंघात तब्बल चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2022 मध्ये जी कामे सुरू झाली होती, त्यातील 40 टक्के अद्याप अपूर्णावस्थेत आहेत. यावरून कामाच्या गतीचा अंदाज येतो, असा आरोप केला. आता या संपूर्ण परिस्थितीसाठी मतदार आम्हाला दोष आहेत. त्यांचा हा रोष सहन करण्यापलिकडे कोणताही पर्याय राहात नाही. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला मतदारसंघातील कामास मंजूरी मिळविण्यासाठी तब्बल एक ते दीड वर्ष वाट पहावी लागते, अशावेळी लोकांना उत्तरे कशी व काय द्यावी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत या खात्यांशी कामे करणे संबंध ठेवणे अत्यंत खेदजनक आहे, असे  नैराश्यपूर्ण वक्तव्य डिसोझा यांनी केला.

पर्यटनमंत्री खंवटेचे प्रश्नांवर प्रश्न अन् आरोप

आखातात युद्ध सुरू आहे, हे आम्ही समजू शकतो. रस्त्यासाठी आवश्यक घटक साहित्य उपलब्ध होत नाही हेही समजू शकतो. परंतु अन्य सर्व मतदारसंघांमध्ये रस्ते हॉटमिक्स कसे होत आहेत? तेच साहित्य त्यांना कसे आणि कुठून उपलब्ध होते? निवडक मतदारसंघांमधील कंत्राटदारांनाच ते का उपलब्ध होत नाही? हा भेदभाव का? असे खडे सवाल खंवटे यांनी उपस्थित केले आहेत. हे सर्व पाहता हे खाते प्रत्येकाला गृहित धरत असून कामाप्रती कोणतेही गांभीर्य नाही व पूर्णत: अनास्थाच भरलेली आहे, हेच स्पष्ट होते, असा गंभीर आरोप खंवटे यांनी केला आहे. आता सर्व जबाबदारी प्रधान मुख्य अभियंत्यांनी स्वीकारावी व केवळ नकारघंटा वाजविण्यापेक्षा उपाय शोधून काढावा, अशी मागणी खंवटे यांनी केली आहे.