अमेरिकेतील आपला व्यवसाय टिकटॉक विकणार

करार जवळजवळ पूर्णच : शी जिनपिंग यांच्यासोबत चर्चा करुन अंतिम निर्णय होणार

वॉशिंग्टन :

जून 2020 मध्ये भारतात टिकटॉकवर बंदी घालण्यात आली होती. भारत सरकारने चिनी अॅप्लिकेशनला देशाच्या सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे वर्णन केले होते. अमेरिकेत टिकटॉकवर बंदी घालण्याची अंतिम मुदत आता 16 डिसेंबर करण्यात आली आहे. ही अंतिम मुदत 17 सप्टेंबर रोजी संपत होती, परंतु त्यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ती 3 महिन्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी बंदीची अंतिम मुदत वाढवण्याची ही चौथी वेळ आहे.

 करार जवळजवळ पूर्ण : ट्रम्प

ट्रम्प यांनी सोमवारी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केले की, हे अॅप अमेरिकेत काम करेल, परंतु करार जवळजवळ पूर्ण झाला आहे. काही तासांनंतर, ट्रम्प यांनी पुन्हा पत्रकारांना सांगितले की ते शुक्रवारी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी भेटून अॅपमधील चिनी भागीदारी कायम राहील की नाही याची पुष्टी करतील.

खरं तर, 2024 मध्ये, अमेरिकन संसदेने एक कायदा मंजूर केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की टिकटॉकचे चिनी मालक बाईटडान्स यांना त्यांचा अमेरिकन व्यवसाय विकावा लागेल अन्यथा अॅपवर बंदी घातली जाईल. या विधेयकावर माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी स्वाक्षरी केली होती.

टिकटॉकवर अमेरिका आणि चीनमध्ये काय तणाव आहे?

राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत अमेरिकेने टिकटॉकवर बंदी घालण्याचे म्हटले होते. अशी भीती आहे की चीन सरकार वापरकर्त्यांचा डेटा अॅक्सेस करू शकते. अमेरिकेला टिकटॉक चिनी कंपन्यांऐवजी अमेरिकन कंपन्यांच्या मालकीचा हवा आहे. भारतातील बंदीमुळे, त्याची मूळ कंपनी बाईटडान्सला दररोज 5 लाख डॉलर्स (3.50 कोटी रुपये) तोटा होत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पॉर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणाऱ्या टिकटॉकच्या डाउनलोडवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते.

या करारावर चीन आणि अमेरिका काय करत आहेत?

अमेरिकेत टिकटॉक चालवण्याची अट अशी आहे की तेथील ऑपरेशन अमेरिकन कंपन्यांना विकले जाईल. खरेदीदारांच्या यादीत ओरेकल, सिल्व्हरलेक आणि अँड्रीसेन सारखी नावे आहेत. अॅपचे अल्गोरिथम आणि आयपी अधिकार चीनकडेच राहतील, परंतु वापरकर्त्यांचा डेटा अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असेल. हा करार व्यापार युद्ध कमी करण्याचा एक भाग आहे.