सह्याद्रीत पुन्हा वाघ!

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात अनेक दशकांनंतर पुन्हा वाघ दिसू लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि याचे केंद्रबिंदू ठरले आहे ‘ऑपरेशन तारा’. विदर्भातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून तीन वर्षांची वाघीण ‘चंदा’ (नवीन नाव ‘तारा’) जवळपास 900 किलोमीटरचा प्रवास करून चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात पोहोचली. हा महाराष्ट्राच्या व्याघ्र संरक्षण इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण हे फक्त एक रोमांचक हस्तांतरण नसून एक गुंतागुंतीची पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासनिक प्रक्रिया आहे. या स्थलांतरामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे भवितव्य उज्ज्वल होऊ शकते पण त्यासाठी भूगोल, मानवी दबाव, पुरेसे भक्ष, कॉरिडॉर आणि दीर्घकालीन नियोजन यांचा समतोल अत्यावश्यक आहे. नाहीतर येथे मानव आणि वाघ संघर्ष परवडणार नाही. प्रकल्प सुरू होतानाच त्या धोक्याचाही विचार केलेला बरा. कारण ताडोबापेक्षा सह्याद्री हा वन्य प्राण्यासाठी पूर्णत: वेगळा आहे.

ताडोबा हे सपाट, कोरडे आणि खुल्या पर्णपाती जंगलाने वेढलेले, सांबर, चितळ, नीलगाय, गौर यांसारखे मोठ्या प्रमाणावर शिकार उपलब्ध असलेले; वाघांची घनता भरपूर आणि संघर्षमुक्त क्षेत्र मर्यादित आहे. याउलट चांदोली-सह्याद्री हा डोंगराळ, दाट, सदाहरित आणि अर्धसदाहरित जंगलांचा पट्टा आहे. इथे घन प्रेय बेस (भक्ष्याची उपलब्धता) कमी, पावसाचा मारा जास्त, धुके सतत आणि मानवी वस्त्या तुलनेने अधिक जवळ आहेत. या भौगोलिक व पर्यावरणीय फरकांवर तज्ञही वारंवार लक्ष वेधत आले आहेत. वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. के. रमेश यांनी यापूर्वीच स्पष्ट चेतावणी दिली आहे की, सपाट जंगलातून आलेल्या वाघांसाठी डोंगराळ प्रदेशातील शिकार पद्धती आणि हालचालींचा वेगळा पॅटर्न शिकणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे ‘सॉफ्ट रिलीज’ पद्धती एन्क्लोजरमध्ये राहून हळूहळू जंगलाशी जुळवून घेणे महत्त्वाचे आहे. तारा वाघीण सध्या सोनारली येथे अशाच एन्क्लोजरमध्ये निरीक्षणाखाली आहे. त्यामुळे त्यावर विपरीत भाष्य करायचे नाही आणि सह्याद्रीच्या बिघडलेल्या पर्यावरण संतुलनात वाघ अत्यावश्यक बनल्याने काही तडजोडी आवश्यक आहेत. पण, भूतकाळातील ओडिशातील सतकोसिया प्रकल्पाचे अपयश आजही अभ्यासकांसाठी धडा आहे. योग्य नियोजन, स्थानिकांचा सहभाग आणि मजबूत पर्यावरणीय पायाभूत सुविधा नसतील तर स्थलांतरित वाघ मरतात, माघारी पळतात किंवा मानवी संघर्ष वाढवतात. सह्याद्रीसमोरील आव्हानेही याच धर्तीवर आहेत. वन विभागाला अशा वेळी संशयाचा लाभ देता येत नाही. कारण, कोकणात, उत्तर कर्नाटकात वाढलेला मानव आणि हत्ती संघर्ष, पश्चिम महाराष्ट्रात बिबट्याने मानवी वस्तीत घातलेले थैमान आणि त्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाचे अपयश दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. कारण त्यामुळे इथल्या लोक जीवनाला धोका निर्माण झाला असून हे प्राणी पुन्हा जंगलात घेऊन जाणे आता मुश्किल झाले असून बिबट्यांची नसबंदी सारखे उपाय सुचविले जात आहेत. अशा काळात वाघाशी असा खेळ त्याच्या भविष्याबरोबरच मानवास देखील तापदायक ठरणार आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने 2025 मध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये एकूण आठ वाघ (पाच मादी, तीन नर) स्थलांतरास परवानगी दिली. ‘ऑपरेशन तारा’ हा या मोठ्या योजनेचा पहिला टप्पा. प्रत्येक वाघाच्या आरोग्य तपासणीपासून खास ट्रान्सपोर्ट वाहनांपर्यंत आणि जीपीएस कॉलरद्वारे मॉनिटरिंगपर्यंत सर्व प्रक्रिया वैज्ञानिक मानदंडांनुसार पार पडत आहे. ताडोबातील अनुभवी पशुवैद्यकांची टीम समन्वय साधेल हे खरे. पण, प्रश्न एवढाच नाही. तांत्रिक यश म्हणजे अंतिम यश नव्हे. वन विभागाचे माजी अधिकारी अनुप नायक यांनी यावर बोट ठेवले आहे: स्थलांतर हा शेवटचा उपाय असावा; कॉरिडॉर मजबूत झाल्यास वाघ स्वत:हून स्थलांतर करतात आणि दीर्घकालीन टिकाव अधिक असतो. सह्याद्री-कोकण पट्ट्यातील रस्ते, खाणकाम आणि मानवी वसाहतींमुळे हा कॉरिडॉर तुटलेला आहे. ही सह्याद्रीला बसलेली सर्वात मोठी झळ आहे. 2010 मध्ये चांदोली, कोयना आणि राधानगरीला एकत्र करून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प स्थापन करण्यात आला. जैवविविधतेने समृद्ध, पाण्याचा मुख्य स्त्राsत आणि पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची ही पट्टी अनेक वर्षे ‘शून्य वाघ’ या वर्गात राहिली. 20 वाघांची वहनक्षमता असूनही स्थिर प्रजननक्षम वाघांची जोडी आजही येथे नाही. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन तीन आधारस्तंभांवर उभे आहे: कॉरिडॉर पुनर्स्थापना  गोवा (म्हादई), कर्नाटक (काळी-दांडेली) आणि महाराष्ट्र यांना जोडणारा एक अखंड जंगल पट्टा तयार झाल्याशिवाय वाघांची नैसर्गिक हालचाल शक्य नाही. दुसरे प्रेय बेस वाढवणे चितळ, सांबर, जंगली डुक्कर यांच्या वाढीसाठी प्रयत्न झाले तरी ते पुरेसे नाहीत. प्रेय कमी असेल तर वाघांचा गावांकडे ओढा वाढण्याचा धोका मोठा आहे.

तिसरे मानवी संघर्ष व्यवस्थापन सह्याद्रीतील मानवी वस्त्या जंगलाच्या अगदी काठावर आहेत. बिबटे, रानडुक्कर, गवा यांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे आधीच संघर्ष वाढत आहे. स्थलांतरित वाघांना क्षेत्राचा ताबा मिळेपर्यंत संघर्ष 4060 टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे. यासाठी रॅपिड रिस्पॉन्स टीम, योग्य भरपाई आणि वन विभाग स्थानिक सहकार्य अनिवार्य आहे. याबाबतीत सध्या काय होते हे डोळ्यासमोर असताना लोकांना वन विभागावर अंध विश्वास ठेवायची मजबुरी आहे. कारण, वन विभागाने लोकांना धोक्याची कितपत माहिती दिली आहे याची शंकाच आहे. इतिहास सांगतो की सह्याद्रीत एकेकाळी 50 ते 100 वाघ असत. मग पुन्हा तेवढी संख्या होऊ शकते पण फक्त स्थलांतराने नाही. संरक्षणाच्या सातत्यपूर्ण धोरणाने, कॉरिडॉर मजबूत करून, प्रेय बेस वाढवून आणि स्थानिकांना सहभागी करूनच सह्याद्री पुन्हा वाघांचे स्थिर घर ठरेल. त्यामुळे “ऑपरेशन तारा” ही फक्त एक वाघीण चांदोलीत आणण्याची घटना नाही. ही महाराष्ट्राचा जैवविविधता आणि संवर्धनातील दृष्टीकोन बदलण्याची संधी आहे. वन विभागाने हे मिशन सावधगिरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, पारदर्शकता आणि स्थानिक भागीदारी यांच्या आधारे पुढे नेले, तर सह्याद्री पुन्हा एकदा भारतातील पश्चिम घाटातील बलाढ्या व्याघ्रांचा नैसर्गिक किल्ला बनू शकतो. पण दुर्लक्ष झाल्यास मात्र भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्तीही तितकीच शक्य. जी पूर्वीच्या काळी खपून गेली. आजच्या युगात ती लपवाछपवी शक्य नाही. वाघ वाचला तर जंगल वाचेल. जंगल वाचलं तरच सह्याद्रीचे भविष्य सुरक्षित राहील.