‘व्याघ्र क्षेत्र’ सुनावणी आता 6 नोव्हेंबरला

दोन्ही पक्षांना लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश

पणजी : म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेले अपयश राज्य सरकारने काल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर मान्य केले. त्याचबरोबर वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने सध्या सुरू केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती न्यायालयास दिली. न्यायालयाने गोवा फाउंडेशन आणि गोवा सरकारला सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून 6 नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली आहे. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून त्यासाठी  विविध पावले व उपाय योजण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय 7 किंवा 8 नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या विशेष याचिकेवर सुनावणी करणार आहे आणि त्यासाठीच मुदत वाढवण्याचा अर्ज खंडपीठात दाखल करण्यात आला आहे.

याचिकादाराच्या वतीने अॅड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी खंडपीठाने राज्य सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत पाळली नसल्याच्या मुद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्टे ऑर्डर दिली नाही, आणि गोवा खंडपीठाने मुदतवाढही दिली नाही. त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान मानला जातो. मात्र, त्यावर खंडपीठानेच निर्णय घ्यावा. आम्हालाही सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे असल्याचे माहीत आहे. त्याविषयी सरकारला नोटीसही पाठवण्यात आल्याचे समजले आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षाचे व खास करून केंद्र सरकारचे म्हणणे समजणे जऊरी असल्याचे मुद्दे आल्वारीस यांनी खंडपीठासमोर मांडले. हायकोर्टाने 24 जुलै रोजी राज्याला तीन महिन्यांत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा आदेश दिला होता.  पण त्याची पुर्तता न झाल्याने राज्याने 20 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयासमोर अर्ज दाखल करुन मुदतवाढ देण्याची याचना केली होती. त्यावर खंडपीठाने दाद दिली नाही. त्यानंतर गोवा फाउंडेशनची याचिका तात्काळ दाखल करून सुनावणी घेतली होती.

लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे

राज्य सरकार आणि त्यातील अनेक मंत्री-आमदार उघडपणे व्याघ्र क्षेत्राला विरोध करत असले तरी न्यायालयात काल बुधवारी सरकारला मिळमिळीत भूमिका घ्यावी लागली. सरकार म्हादई अभयारण्य परिसरात सर्व निर्बंधांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत असल्याने, त्यासाठी स्वतंत्र व्याघ्र  क्षेत्र घोषित करण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद केलाच नाही. उलट उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणे सोयीचे ठरणार, अशी भूमिका घेतली.