बनावट व्हिडिओंची फेकाफेकी

‘प्रेमात आणि युद्धात काहीही क्षम्य असते’ अशी एक म्हण आहे. आता या दोन बाबींमध्ये ‘निवडणूक’ हा तिसरा पर्याय समाविष्ट करावा लागणार अशी स्थिती आहे. सध्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या एका बनावट व्हिडिओचे प्रकरण गाजत आहे. भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकीत ‘400 पार’ जाण्यात यश मिळाले, तर दलित आणि वनवासी समुदायांसाठीचे आरक्षण रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी एका जाहीर सभेत भाषण करताना आश्वासन दिले, असे या व्हिडिओत आहे, असे सांगण्यात येत आहे. तथापि, हा व्हिडिओ पूर्णत: खोटा आणि बनावट आहे, असे त्यानंतर एक दोन दिवसांमध्येच निर्विवादपणे स्पष्टही झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली असून आतापर्यंत तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये एका काँग्रेस नेत्याचा स्वीय सहाय्यक आणि आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्याचा समावेश आहे, असेही प्राथमिक तपासात पुढे आले आहे. या बनावट व्हिडिओमुळे प्रचंड वादंग निर्माण झाले असल्याने त्यासंबंधी विचार होणे आवश्यक आहे. सध्या ‘कृत्रिम बुद्धीमते’चा बोलबाला आहे. हे नव्याने विकसीत झालेले तंत्रज्ञान असून त्याचा दुरुपयोग झाल्यास अत्यंत भयानक आणि अनियंत्रित अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीला, संघटनेला, राजकीय पक्षाला किंवा संस्थेला कायमचे बदनाम करण्यासाठी किंवा आयुष्यातून उठविण्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग कारणीभूत ठरु शकतो. या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एखादी व्यक्ती जे बोललेलीच नाही, ते त्या व्यक्तीच्या आवाजात ऐकवले जाऊ शकते. तसेच ती व्यक्ती प्रत्यक्ष बोलल्याप्रमाणे आभास निर्माण केला जाऊ शकतो. हे तंत्रज्ञान नवे असल्याने सर्वसामान्य लोकांना त्याची माहिती नाही. साहजिकच त्याचा दुरुपयोग कसा केला जाऊ शकतो, याचीही कल्पना लोकांना नाही. लोकांच्या या अज्ञानाचा लाभ उठवून आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी हे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाऊ शकते. गृहमंत्री शहा यांच्याबाबतीत व्हिडिओ तयार करण्यामागेही तेच कारण असू शकते. अमित शहा यांच्या या बनावट व्हिडिओ प्रकरणामुळे या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर कसा केला जाऊ शकतो, याची प्रचीतीच आली आहे. सरकारने हे प्रकरण गंभीरपणे घेतले पाहिजे आणि असा बनावट व्हिडिओ तयार करणारे जे कोणी असतील, त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा लवकरात लवकर मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण, असे प्रकार जर वाढू लागले, तर अनेक निरपराधी लोकांची प्रतिभा अपराधी म्हणून तयार करण्यात येईल आणि त्यांना नाहक मन:स्तापाला सामोरे जावे लागेल. तसेच आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी पदरचा पैसा आणि परिश्रम विनाकारण करावे लागतील. कोणतेही तंत्रज्ञान हे दुधारी शस्त्र असते. ते देशाच्या आणि समाजाच्या हितासाठी उपयोगात आणले, तर लाभदायक ठरु शकते. मात्र, ते विकृत मनोवृत्तीच्या आणि स्वार्थाने लडबडलेल्या व्यक्तींच्या हाती लागले तर देशाच्या आणि समाजाच्या घातालाही कारणीभूत ठरु शकते. कोणतेही नवे तंत्रज्ञान अव्हेरता येणार नाही. मात्र, त्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी प्रशासनाजवळ भक्कम अशी यंत्रणा आणि कायदा असणे ही अपरिहार्य आवश्यकता झाली आहे. विशेषत: अमित शहा यांच्या संबंधात जो प्रकार घडला तशा प्रकारांची दखल गंभीरपणे त्वरित घेऊन सुयोग्य पद्धतीने त्याचा तपास होऊन संबंधित व्यक्तींना न्याय दिला गेला पाहिजे. अन्यथा समाजात प्रचंड गोंधळ निर्माण होऊन परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याखेरीज राहणार नाही. आज भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी विरोधी पक्ष जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे प्रयत्न कायदेशीर मार्गाने पेले जात असतील, तर ते करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. मात्र, त्यासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा उपयोग केला जात असेल, तर अशा राजकीय पक्षांवरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अमित शहा बनावट व्हिडिओ प्रकरणात कोणता राजकीय पक्ष सामिल आहे किंवा नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, ज्यांना अटक करण्यात आली आहे, ते काही राजकीय पक्षांशी किंवा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत, एवढे मात्र उघड झाले आहे. हळु हळू तपास जसा पुढे सरकेल तसे या प्रकरणारवर अधिक लख्ख प्रकाश पडेल. जर खरोखरच हा बनावट व्हिडिओ तयार करण्यात एखाद्या राजकीय पक्षाचा हात असेल, तर त्या पक्षाची अवस्था ‘घी देखा, मगर बडगा नही देखा’ या म्हणीप्रमाणे होईल यात शंका नाही. कारण आज या तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग अशा पक्षाने दुसऱ्या पक्षाविरोधात केला असेल तर उद्या असे करणाऱ्या पक्षाविरोधातही हाच डाव टाकला जाऊ शकतो आणि तसे झाल्यास तो पक्ष काहीही बचाव करु शकणार नाही. तेव्हा मते मिळविण्याच्या नादात कायद्याचे भान विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे आपले कार्यकर्ते जर अशा प्रकारांमध्ये गुंतले असतील, तर त्यांना रोखण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राजकीय पक्षांचीही निश्चितपणे आहे. अमित शहा जे बोलले होते, त्याचा मूळ व्हिडिओ आज उपलब्ध आहे, म्हणून हे बनावट व्हिडिओचे प्रकरण बाहेर आले. आता हा बनावट व्हिडिओ ज्यांनी बनविला, त्यांच्याच अंगावर ते शेकणार, हे निश्चित आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री रेवंथ रे•ाr यांनाही, या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी समन्स धाडले आहे. रे•ाr यांचा यात सहभाग आहे काय आणि असेल तर नेमका कोणता आणि किती, हे स्पष्ट व्हायचे आहे. मात्र, जे उच्चपदस्थ आहेत, ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्यांनी अत्यंत जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. कारण, क्षणिक राजकीय लाभासाठी तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगासारख्या मार्गाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते योग्य ठरणार नाही. कारण जी तलवार तुम्ही आज दुसऱ्याच्या मानेवर ठेवत आहात, तीच एक दिवस तुमच्या काळजातही रुतू शकते, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवलेली बरी. कारण तंत्रज्ञान हे केवळ एकाच व्यक्तीसाठी किंवा संस्थेसाठी उपलब्ध नसते. ते सर्वांना प्राप्त होऊ शकते. म्हणून कोणताही पायंडा पाडताना तो घातक ठरणार नाही आणि एक ना एक दिवस आपल्याच अंगावर उलटणार नाही, याची दक्षता तरी प्रत्येकाने घेतलीच पाहिजे. अन्यथा, लोकशाहीचा आणि इतर कशाचाही खेळखंडोबा झाल्याखेरीज राहणार नाही आणि त्यातून कोणाचीही सुटका होणार नाही, हे प्रत्येक संबंधिताने अत्यंत सूक्ष्मपणे जाणले पाहिजे.