वक्फ कायदा केराच्या टोपलीत टाकू

तेजस्वी यादव यांचे मुस्लीम मतदारांना आश्वासन

वृत्तसंस्था / किशनगंज

यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये महागठबंधनची सत्ता आल्यास केंद्र सरकारने केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला केराची टोपली दाखवू, असे आश्वासन तेजस्वी यादव यांनी दिले आहे. हे आश्वासन त्यांनी सोमवारी कटिहार आणि किशनगंज या मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करताना दिले आहे. त्यांनी अनेक जाहीर सभांमधून सोमवारी भाषणे केली.

केंद्र सरकारने हा कायदा केला आहे. नितीश कुमार आणि त्यांच्या पक्षाने संसदेत या कायद्याचे समर्थन केले आहे. अशाप्रकारे त्यांनी मुस्लीमविरोधी शक्तींना पाठबळ दिले आहे. नितीश कुमार यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या परिवारातील धर्मवादी संघटनांना बिहारमध्ये मोकळे रान दिले आहे. या संघटना आता राज्यात धार्मिक विद्वेष पसरवित आहेत. मुस्लीमांविरोधात हिंदूंना भडकावित आहेत. भारतीय जनता पक्ष हा भारत जाळणारा पक्ष आहे. बिहारमध्ये महागठबंधनची सत्ता आल्यास आम्ही हा कायदा फेकून देऊ. हा कायदा मुस्लीमविरोधी आहे, अशी विधाने यादव यांनी जाहीर सभांमधून केली.

राज्य सरकारला नाही अधिकार

वक्फ सुधारणा कायदा फेकून देऊ असे आश्वासन जरी तेजस्वी यादव यांनी दिले असले तरी, तो केवळ मुस्लीम मतदारांना खूष करण्याचा एक प्रयत्न आहे. कारण वक्फ सुधारणा कायदा हा केंद्र सरकारने संसदेच्या माध्यमातून केलेला कायदा आहे. तो कोणत्याही राज्य सरकारला एकतर्फी पद्धतीने रद्द करता येत नाही. तथापि, राज्य सरकार बिहारपुरती या कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करु शकते. तसेच या कायद्याच्या काही तरतुदींना बिहारच्या संदर्भात न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 256 अनुसार कोणतेही राज्य सरकार केंद्राने संसदेच्या माध्यमातून केलेल्या कायद्याला विरोध करु शकत नाही. तसेच या कायद्याचे क्रियान्वयन आपल्या राज्यात रोखूही शकत नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये कोणत्याही आघाडीचे सरकार आले, तरी त्याला हा कायदा राज्यात क्रियान्वित करावाच लागणार आहे. हे राज्य सरकारांसाठी अनिवार्य आहे, अशी माहिती अनेक मान्यवर कायदेतज्ञांनी दिली आहे.

राज्य सरकारांसमोरील पर्याय

केंद्र सरकारने कायदा केलेला विषय घटनेच्या ‘सामायिक सूची’त असेल, तर राज्य सरकार त्यावर आपला स्वतंत्र कायदा करु शकते. मात्र, या कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. असा कायदा केंद्र सरकारने पेलेल्या कायद्याच्या विरोधात असला तरी, त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यास तो वैध ठरु शकतो. तथापि, राज्य सरकारच्या अशा कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली, तरी केंद्र सरकार अशा कायद्याला निष्प्रभ करणारा कायदा संसदेच्या माध्यमातून करु शकते, असेही मतप्रदर्शन अनेक विधीतज्ञांनी पेले आहे. त्यामुळे तेजस्वी यादव यांचे आश्वासन केवळ मतांसाठी आहे, हे स्पष्ट होत आहे.