तीन वर्षांचा कारावास, एक लाखाचा दंड

समाजकल्याण मंत्री डॉ. महादेवप्पा यांच्याकडून सामाजिक बहिष्कारविरोधी विधेयक विधानसभेत सादर

बेळगाव : सामाजिक बहिष्काराची प्रथा मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी विधानसभेत कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार (प्रतिबंध, निषेध व भरपाई) विधेयक-2025 मांडले आहे. महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकातही सामाजिक बहिष्काराच्या प्रथेवर कायद्याने बंदी येणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 3 वर्षापर्यंत कारावास व 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा ठोठावली जाईल. समाजकल्याण मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांनी गुरुवारी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. सभाध्यक्ष यु. टी. खादर फरीद यांनी आवाजी मतदानाने विधेयक मांडल्याचे जाहीर केले. याबरोबरच डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांनी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावतीने ग्रेटर बेंगळूर प्रशासकीय दुसरे दुरुस्ती विधेयकही मांडले.

एखादी व्यक्ती, त्याच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा व्यक्तींच्या समूहाच्या सामाजिक बहिष्कारावर निर्बंध घालण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या व्यक्तीच्या महानतेची खात्री करून नागरिकांमध्ये बंधूभाव वाढवायचा आहे. याबरोबरच सामाजिक बहिष्कार हा पायाभूत हक्कावरील गदा आहे. काही भागात सामाजिक बहिष्कारासारख्या अमानुष पद्धती आजही जिवंत आहेत. ही अनिष्ट प्रथा थोपवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले. बहिष्कारासाठी जात पंचायत भरविणेही यापुढे कायद्याने दखलपात्र गुन्हा ठरणार आहे. सामाजिक बहिष्कारासारख्या अनिष्ट प्रथेला बळी पडणाऱ्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचीही या नव्या कायद्यात तरतूद आहे. तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास व एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक बहिष्काराची घोषणा करणाऱ्यांना मदत करणाऱ्यांनाही शिक्षा होणार आहे. पीडितांच्या संमतीने न्यायालयाच्या अनुमतीने समेट घडवण्याचीही तरतूद आहे. यासाठी न्यायालयाची अनुमती घेणे सक्तीचे आहे.

कोणत्या बाबींवर निर्बंध?

गावातून किंवा समुदायातून बाहेर काढणे, धार्मिक आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या वापरास मज्जाव करणे, प्रार्थना स्थळांमध्ये प्रवेश करण्यास आडकाठी आणणे, व्यवसाय किंवा नोकरी नाकारणे, शाळा, रुग्णालये, सामुदायिक सभागृहांमध्ये प्रवेश नाकारणे, सेवा, संधी नाकारणे, सामाजिक-धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखणे, विवाह, अंत्यसंस्कारात सहभागी होण्यास अडथळे आणणे, मुलांना एकत्र खेळण्यापासून रोखणे, लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणे, मानवी हक्कांना नकार देणे आणि पोशाख, भाषा व संस्कृतीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास या प्रस्तावित विधेयकाअंतर्गत निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

ग्रेटर बेंगळूर विधेयकात काय आहे?

ग्रेटर बेंगळूर विधेयकात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. या दुरुस्तीमध्ये सरकारचे अतिरिक्त सचिव, नगरविकास खात्याचे अतिरिक्त सचिव आणि अर्थ खाते/सरकारचे मुख्य सचिव यांना प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून तसेच नगरविकास खात्याचे अतिरिक्त सचिव यांना कार्यकारी समितीचे सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. सदर विधेयकात असेही नमूद केले आहे की, नामनिर्देशित व्यक्तीला महानगरपालिकेत मतदानाचा अधिकार राहणार नाही.